पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांच्यावर राजभवनच्या एका कंत्राटी कर्मचारी महिलेने लैंगिक छळाचा आरोप केला आहे. याबाबत महिलेने हरे स्ट्रीट पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. येथे टीएमसीने या प्रकरणाबाबत राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांना घेरले आहे आणि महिलेला न्याय देण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली आहे. त्याचवेळी राज्यपालांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. जाणून घेऊ या संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
हेअर स्ट्रीट पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल केलेल्या तक्रारीत महिलेने दोन बैठकांचा उल्लेख केला आहे - एक 24 एप्रिल आणि दुसरी 2 मे. त्यांच्या पोलिस तक्रारीत महिलेने म्हटले आहे की, ती राजभवनात कंत्राटावर काम करते आणि स्टाफ क्वार्टरमध्ये राहते.
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, महिलेने सांगितले की, 19 एप्रिल रोजी गव्हर्नर सरांनी मला थोडा वेळ काढून माझ्या सीव्हीसह भेटण्यास सांगितले. 24 एप्रिल रोजी दुपारी 12.45 च्या सुमारास त्यांनी मला त्यांच्या कार्यालयात बोलावले आणि काही वेळ बोलल्यानंतर त्यांनी मला स्पर्श केला. "कसे तरी मी ऑफिस रूममधून बाहेर पडण्यात यशस्वी झाले."
त्यांनी (राज्यपालांनी) मला 2 मे रोजी पुन्हा बोलावले. मी माझ्या पर्यवेक्षकाला माझ्यासोबत कॉन्फरन्स रूममध्ये नेले कारण मी घाबरलो होते. काही वेळ कामाबद्दल बोलून त्यांनी पर्यवेक्षकाला जाण्यास सांगितले.
तक्रारीत पुढे म्हटले आहे की, “त्यांनी (राज्यपाल) माझ्या पदोन्नतीबद्दल बोलून संभाषण लांबवले आणि ते मला रात्री फोन करतील आणि हे कोणालाही सांगू नकोस असे सांगितले. मी नकार दिल्यावर त्यांनी मला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला. मी विरोध केला आणि निघून आले."
राज्यपालांवर कोणताही गुन्हा दाखल करता येणार नाही
घटनेच्या कलम 361 अन्वये राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल पदावर असताना त्यांच्यावर कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येत नाही. म्हणजेच कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल होणार नाही किंवा त्याअंतर्गत कोणतीही कारवाई होणार नाही.
राज्यपालांनी नकार दिला
दुसरीकडे, राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांनी असा कोणताही आरोप फेटाळून लावला आहे. ते म्हणाले की ही एक इंजीनियरर्ड नैरेटिव आहे. माझी बदनामी करून कोणाला काही निवडणूक फायदा घ्यायचा असेल, तर देव त्यांचे भले करं, असे ते म्हणाले. पण बंगालमधील भ्रष्टाचार आणि हिंसाचाराच्या विरोधातील माझा लढा ते थांबवू शकत नाहीत.
ही बाब अत्यंत लज्जास्पद-टीएमसी
पीडितेने राज्यपालांवर आरोप केल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसने राज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. तृणमूल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी पांजा म्हणाले की, आम्हाला पूर्ण धक्का बसला आहे. ज्या राज्यपालांनी संदेशखळीत महिलांच्या हक्काबाबत गप्पा मारल्या होत्या, त्याच राज्यपालांनी आता लज्जास्पद घटना घडली आहे. त्यांनी त्यांच्या पदाचे आणि खुर्चीच्या प्रतिष्ठेचे नुकसान केले आहे. ते म्हणाले की, राज्यपाल अशा जघन्य गुन्ह्यांमध्ये आणि तेही राजभवनात सहभागी होण्यापेक्षा लज्जास्पद काहीही असू शकत नाही.
