फेब्रुवारी 1982 च्या त्या सकाळी कॉंग्रेसचे तरुण सरचिटणीस हैद्रबादच्या बेगमपेट विमानतळावर उतरले तेव्हा कोणालाही कल्पना नव्हती की त्यानं आंध्रप्रदेशच्या राजकारणाला विलक्षण कलाटणी मिळेल.
ती कलाटणी अशी असेल की त्यानं हे राज्य कॉंग्रेसच्या हातातून निसटून जाईल. पण तसं घडलं. त्या दिवशी तिथं कॉंग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना अपमानित व्हावं लागलं आणि 'तेलुगु अस्मिते'ला दारं उघडी झाली. आंध्रंचं राजकारण कायमचं बदललं. ते सरचिटणीस होते राजीव गांधी आणि मुख्यमंत्री होते टी. अंजय्या.
ही घटना उद्धृत होण्याचं कारण म्हणजे कॉंग्रेसच्या बहुमत असलेल्या राज्यातल्या अजून एका मुख्यमंत्र्यांना तडकाफडकी पदावरुन हटवण्यात आलं. हटवल्यानंतर आपल्याला अपमानित करण्यात आलं असं ते म्हणाले आहेत.
हा निर्णय सध्या कॉंग्रेसची कमान हाती असणारे, अगोदर सरचिटणीस आणि नंतर राष्ट्रीय अध्यक्ष असणाऱ्या नेत्यांना घ्यावा लागला आहे. ते नेते राहुल गांधी आहेत आणि हटवलेले मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग आहेत. आता यावरुन पंजाबचं राजकारण येत्या निवडणुकीत पुरतं बदलून जाईल, असं विश्लेषण करण्यात येत आहे.
भाजपाच्या लाटेतही बहुमतानं राज्य पदरात टाकणारं पंजाब कॉंग्रेससाठी दुखरी नस बनलं आहे. कॅप्टन अमरिंदर सिंगांना मुख्यमंत्रिपदावरुन हटवलं.
नवज्योतसिंग सिध्दू, ज्यांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळं त्यांना प्रदेशाध्यक्ष केलं होतं आणि मग नेतृत्वबदल केला होता, त्यांनीही आता अवध्या काही दिवसांमध्ये राजीनामा दिला आहे. बहुमतात असणाऱ्या कॉंग्रेसची अवघ्या काही दिवसांत ही अवस्था झाली आहे. अपमानित अमरिंदर सिंग भाजपच्या नेत्यांना दिल्लीत भेटून भाजपत जाण्याच्या तयारीत आहेत अशी शक्यता आहे.
काय एका निवडून आलेल्या मुख्यमंत्र्याच्या अपमानामुळे कॉंग्रेसची ही पंजाबात निर्नायकी अवस्था झाली आहे? राज्य हातून सुटण्याची परिस्थिती आली आहे?
पण कॉंग्रेसला हे नवीन नव्हे. कायम 'दरबारी राजकारणाची आधीन' अशी टीका सातत्यानं झालेल्या भारताच्या 'ग्रँड ओल्ड पार्टी' कॉंग्रेसमध्ये यापूर्वीही मुख्यमंत्र्यांना अशा प्रकारे जावे लागले आहे.
'हाय कमांड'ची इच्छा मानावी लागल्यामुळे राज्य हातातून घालवावं लागलं आहे आणि जरी सत्ता काही काळ परत मिळवता आली, मात्र 'पॉप्युलर वोटर बेस' कॉंग्रेसने कायमचा गमावला. प्रश्न आता इतकाच आहे की या इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार का?
जेव्हा मुख्यमंत्री अंजय्या सर्वांसमोर रडले होते...
ही तीच घटना आहे जिचा उल्लेख सुरुवातीला झाला आणि चाळीस वर्षांनंतर कॉंग्रेसच्या 'हाय कमांड'केंद्रित राजकारणाचे दाखले देत असतांना आजही होत असतो.
टी. अंजय्या हे दलित वर्गातून आलेले आंध्र प्रदेशमध्ये जनाधार असलेले कॉंग्रेसचे नेते होते. तेव्हाचा आंध्र प्रदेश, जेव्हा तेलंगणा अद्याप त्याच्यापासून वेगळा झाला नव्हता, हा कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला होता.
तो इतका की, 1980 मध्ये जनता पार्टी सरकार पडल्यावर ज्या लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका झाल्या होत्या, तेव्हा इंदिरा गांधींनी रायबरेलीसोबत आंध्रातल्या मेडक या मतदारसंघाची निवड केली आणि त्या तिथून जिंकल्याही. इंदिरा याच मतदारसंघाचं शेवटपर्यंत म्हणजे 1984 मध्ये त्यांची हत्या होईपर्यंत लोकसभेत प्रतिनिधित्व करत राहिल्या.
ज्या 1980 मध्ये इंदिरा आंध्रातून लोकसभेत खासदार झाल्या त्याच साली, म्हणजे 1980 मध्ये, त्यांचे कट्टर निष्ठावंत असलेले अंजय्या आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री बनले.
तो काळ हा पूर्णपणे 'इंदिरा केंद्रित' होता आणि आणीबाणीनंतर पक्षावरची आणि देशावरची त्यांची पकड सत्तेत परतल्यानंतर त्या मजबूत करत होत्या.
त्याचवर्षी संजय गांधी यांच्या अपघाती निधनानंतर राजीव गांधींनी राजकारण प्रवेश केला होता. कॉंग्रेस पक्षाच्या सरचिटणीसपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती.
1980 या एकाच साली दोघांच्याही राजकीय आयुष्यातल्या एवढ्या महत्वाच्या घटना घडलेल्या अंजय्या आणि राजीव गांधी या दोघांनाही माहीत नसेल की दोनच वर्षांनी त्यांच्यात घडणाऱ्या एका घटनेमुळे आंध्रच्या राजकारणावर परिणाम होणार आहेत.
फेब्रुवारी 1982 मध्ये राजीव गांधी काही वैयक्तिक कार्यक्रमासाठी हैद्राबादला येणार होते. इंदिरा गांधींचा, पंतप्रधानांचा पुत्र येणार म्हणजे कॉंग्रेस मुख्यमंत्र्यांनी स्वागताची जशी तयारी केली असती, तशीच निष्ठावंत अंजय्यांनी केली.
मोठं जंगी स्वागत केलं. एअरपोर्टवर वाद्यं, कार्यकर्ते, हारतुरे असा माहौल केला गेला. अंजय्या त्यांच्या मंत्रिमंडळासह स्वागतासाठी हजर होते. माध्यमांचे प्रतिनिधी होते. अंजय्यांनी सहाजिकच हे त्यांच्या नेत्याला खूष करण्यासाठी केलं. पण झालं उलटंच.
हा सगळा उपद्व्याप राजीव गांधी यांच्या पचनी पडला नाही. एवढी गर्दी का म्हणून ते रागावले आणि तिथे सगळ्यांसमोरच त्यांनी अंजय्यांचा पाणउतारा केला. काही वृत्तांनुसार राजीव त्यांना 'बफून' म्हणजे 'विदूषक' असं म्हणाले.
हे सगळं गर्दीसमोर होत होतं. ते एवढं होतं की अंजय्यांना अश्रू अनावर झाले. दुसऱ्या दिवशी तो फोटो वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर आला आणि दिल्लीपर्यंत चर्चा झाली. अंजय्या काहीच दिवसांत पदावरुन पायऊतार झाले. ते निष्ठावंत असल्यानं 'मॅडममुळे सत्तेत आलो आणि त्यांच्याच आदेशानं खाली उतरलो' असं म्हणाले.
पण अंजय्यांनी जरी निष्ठा दाखवली, तरीही त्यांचा अपमान हा तेलुगू अस्मितेचा अपमान ठरला. राजीव गांधींनी केलेल्या अपमानामुळे 'दिल्लीश्वरांनी तेलुगू आत्मगौरवा'ला धक्का दिला अशी एक लाटच आंध्र प्रदेशात पसरली.
एन टी रामारावांसारख्या नेत्यानं ती बरोबर हेरली आणि त्यांच्या 'तेलुगू देसम पक्षा'नं आत्मगौरवाचं एक आंदोलनच तिथं उभारलं. ते पेटलं. शिवाय अंजय्या दलित होते, त्यामुळे तो वर्गही दुखावला गेला होता.
या घटनेचे पडसाद एवढे उमटले की 1983 मध्ये झालेल्या आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत इतिहासात पहिल्यांदाच कॉंग्रेसनं तिथली सत्ता गमावली आणि एनटीआर यांचा 'तेलुगू देसम' पक्ष सत्तेवर आला. आपल्याच नेत्याच्या केलेल्या अपमानामुळे कॉंग्रेसनं राज्य गमावलं.
त्यानंतर कॉंग्रेसचे काही मुख्यमंत्री झाले, पण कोणीच फार काळ टिकलं नाही. एनटीआर आणि त्यांचा 'तेलुगु देसम' यांचाच प्रभाव आंध्रवर राहिला.
जनाधार गमावलेल्या कॉंग्रेसला तिथं पुढे सावरलं ते वाय एस राजशेखर रेड्डींनी. त्यांनी कॉंग्रेसला तिथं पुन्हा स्थिरस्थावर केलं, पण 2009 मध्ये त्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या वारसदार असलेल्या मुलाला, जगनमोहन रेड्डींना, मात्र काँग्रेसने ममत्वाची वागणूक दिली नाही.
परिणामी कॉंग्रेसचा जनाधार पुन्हा गेला. आंध्र आणि तेलंगाणा या दोन्ही राज्यांत ताकद गेली. जगनमोहन रेड्डी मात्र आंध्रचे बहुमतात मुख्यमंत्री झाले. पण या सगळ्याची सुरुवात 1982 च्या त्या अपमानाच्या घटनेपासून झाली.
'बीबीसी तेलुगू'चे संपादक जी. एस. राममोहन सांगतात की त्यानंतर कॉंग्रेसनं घडलेल्या घटनेबद्दल अनेक स्पष्टीकरणं दिली पण लोकांना ते पटलं नाही.
"या घटनेनंतर एनटीआर पक्ष स्थापन करतात आणि नऊ महिन्यात पूर्ण बहुमतानं सत्तेत येतात यातच सगळं आलं. त्यामुळे अंजय्यांचा अपमान पचनी पडला नाही. त्याअगोदर आणि नंतरही कॉंग्रेस हाय कमांडनं असंच वाटलं म्हणून आंध्रात अनेकदा नेतृत्वबदल केला. या अशा चुकांसोबतच इतरही अनेक गंभीर चुका त्यांनी केला. त्यामुळेच आंध्रमध्ये आज त्यांचा एकही आमदार नाही. केवळ तेलंगणात त्यांची काही ताकद आहे," राममोहन म्हणतात.
वीरेंद्र पाटलांना काढलं आणि कॉंग्रेसनं लिंगायत मतदार कायमचा गमावला
जसं 1982 मध्ये आंध्रात घडलं, तसंच 1990 मध्ये शेजारच्या कर्नाटकात घडलं. कॉंग्रेसला 1989 मध्ये 224 पैकी तब्बल 178 जागा लिंगायत समाजाच्या मतांमुळे मिळवून देणारे वीरेंद्र पाटील यांची गोष्ट आजही कर्नाटकाच्या राजकारणात सांगितली जाते आणि आजही लिंगायत मतदार कॉंग्रेससोबत जात नाही असं म्हटलं जातं.
कर्नाटक हाही कायमच कॉंग्रेसचा स्वातंत्र्यापासूनचा बालेकिल्ला राहिलेला आहे. या राज्यानं मोठे नेतेही कॉंग्रेसला दिलेले आहेत. त्यामुळेच आणीबाणीनंतर झालेली निवडणूक इंदिरा कर्नाटकातल्या चिकमंगळूरमधून लढल्या होत्या आणि निवडूनही आल्या होत्या. पुढे सोनिया गांधीही कर्नाटकातल्या बेल्लारीमधून लढल्या होत्या. मुद्दा हा की कर्नाटक कॉंग्रेसच्या मागे उभा होता.
पण कॉंग्रेसचा हा गड ढासळू लागला 1990 नंतर जेव्हा एका मुख्यमंत्र्याला तडकाफडकी काढलं गेलं. वीरेंद्र पाटील हे लिंगायत समाजाचे तेव्हा मोठे नेते होते. लिंगायत समाज हा कर्नाटकातला सर्वाधिक लोकसंख्येचा समाज. तो ज्याच्या बाजूनं त्यांची सत्ता हे गणित आजही कायम आहे.
178 जागा मिळाल्यावर 1989 मध्ये वीरेंद्र पाटील मुख्यमंत्री झाले. पण त्यांना काही काळात अर्धांगवायूचा झटकाही आला. त्यांचा काम करण्याचा आवाका मोठा होता, त्यांची तशी ख्यातीही होती, पण प्रकृतीमुळे त्याच्यावर परिणाम झाला, असं म्हटलं गेलं.
1989 मध्ये कॉंग्रेसची केंद्रातली सत्ता गेली होती आणि पक्षाची सगळी सूत्रं ही राजीव गांधींकडे होती. राजीव यांना काही नाराज गटांनी पाटील यांच्याबद्दल काही सांगितलं होतं, शिवाय अर्धांगवायूमुळे कामावरचा परिणाम हा प्रश्नही होता, असं म्हटलं जातं.
हा काळ लालकृष्ण अडवाणींच्या रथयात्रेचा आणि रामजन्मभूमी आंदोलनाचाही होता. कर्नाटकातल्या काही भागात 1990 मध्ये दंगली झाल्या. त्यात मृत्यू झाले. राजीव यांच्यावर दबाव वाढला. त्यामुळे ते मुख्यमंत्र्यांना भेटायला आले.
राजीव त्यांना भेटायला बंगळुरूला आले तेव्हा त्यांना मुख्यमंत्र्यांना भेटायला दिलं अथवा नाही याबद्दल विविध प्रवाद आहेत, पण त्यानंतर परत जातांना राजीव यांनी विमानतळावर पत्रकार परिषद बोलावून पुढच्या चार दिवसांत मुख्यमंत्री बदलण्याची घोषणा केली.
यावरुन मुख्यमंत्री विरुद्ध हाय कमांड असा संघर्ष सुरु झाला. वीरेंद्र पाटील यांनी राजीनामा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. कर्नाटकात घटनात्मक पेच निर्माण झाला आणि शेवटी राज्यपालांच्या शिफारशीनुसार कर्नाटकात सरकार बरखास्त होऊन राष्ट्रपती राजवट लागली.
पुढे मोठं राजकीय नाट्य तिथं घडलं, पण राजीव गांधीनी वीरेंद्र पाटील यांना सत्तेवरुन खाली आणलं याचे परिणाम कॉंग्रेसला सहन करावे लागले.
त्याचा मुख्य परिणाम असा झाला की सर्वांत मोठा लिंगायत समाज कॉंग्रेसपासून लांब गेला तो कायमचाच. त्यांना असं वाटलं की त्यांच्या समाजातल्या मुख्यमंत्र्याला तडकाफडकी अपमानित करून काढलं गेलं. शिवाय त्यांना अर्धांगवायू असतांना.
त्याचा फायदा देवेगौडांच्या 'जनता दल सेक्युलर'ने घेतला. 1994 मध्ये जेडीएस मोठ्या संख्येनं निवडून आली आणि सत्ता त्यांना मिळाली. याचं कारण लिंगायत मतदार त्यांच्याकडे गेले. वोक्कलिगा तर कायम त्यांच्याकडे जातातच. या निवडणुकीत पहिल्यांदा काही लिंगायत मतदार भाजपकडे गेले आणि तेही पहिल्यांदा विधानसभेत 40 पर्यंत पोहोचले.
असं म्हणतात की त्यानंतर लिंगायत मतदार कॉंग्रेसकडे कधी गेले नाहीत आणि भाजप त्यांच्या पाठिंब्यावर कर्नाटकात मोठी होत गेली. येडियुरप्पांनी त्यांचं नेतृत्व करुन भाजपाला सत्तेत आणलं. नंतरच्या काळात एस. एम. कृष्णा, सिध्दरामय्या असे मुख्यमंत्री कॉंग्रेसनं दिले, पण त्यांना जुळवजुळव करावी लागली होती.
"जे वीरेंद्र पाटील यांच्यासोबत झालं ते पूर्वीही कर्नाटकात झालं होतं. उदाहरणार्थ देवराज अरस यांना 1981मध्ये इंदिरा गांधींनी काढलं होतं, कारण संजय गांधी गटाला ते नको होते. पण वीरेंद्र पाटलांनंतर कॉंग्रेसकडे राज्यात लिंगायत नेतेच नव्हते. त्यामुळे ते मतदार परत कॉंग्रेसकडे आलेच नाहीत.
भारतातल्या मोठ्या जमिनादार जाती कॉंग्रेसच्या काही धोरणांमुळे कॉंग्रेसपासून हळूहळू लांब जात होत्या असं माझं निरिक्षण आहे. कर्नाटकात तो शेवटचा घाव वीरेंद्र पाटील यांच्यानंतर घातला गेला," असं 'सुवर्णा न्यूज'चे राजकीय पत्रकार प्रशांत नातू सांगतात.
...आणि आता कॅप्टन अमरिंदर सिंग
पंजाबमध्ये सत्तेवरुन पायउतार झाल्यावर अमरिंदर सिंग यांनीही हीच अपमानाची भाषा केली आहे. पंजाबमध्ये राजकीय पेच दिवसागणिक कठिण होत जातो आहे हे कॉंग्रेस नेतृत्वासोबतच संपूर्ण देश पाहात होता.
सिद्धू आणि अमरिंदर सिंग यांच्यामधून विस्तवही जात नाही हे वास्तव होतं. पण अमरिंदर हे इतर राज्यांमध्ये कॉंग्रेसचा पराभव होत असतांना पंजाबमध्ये मात्र कॉंग्रेसला बहुमतात घेऊन आहे होते हेही वास्तव आहे. राहुल गांधींचं नेतृत्व आणि अमरिंदर सिंग हेही जुळत नव्हतं असं चित्रं होतं.
पण अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी दिल्लीतून जाऊन चर्चा केल्यावरही अमरिंदर यांना पदावरुन जाण्यास सांगण्यात आलं. नवीन सरकार येत आहे तोच आता सिद्धू हेही प्रदेशाध्यक्ष पदावरुन पायउतार झाले आहेत.
अवघ्या काही महिन्यांवर पंजाबची निवडणूक आहे. अमरिंदर आता भाजपामध्ये जातील अशी शक्यता वर्तवली जाते आहे. इतिहासात इतर राज्यांमध्ये कॉंग्रेससोबत जे घडलं ते पंजाबमध्येही यामुळे घडेल का?
'बीबीसी पंजाबी'चे संपादक अतुल संगर यांच्या मते अमरिंदर यांच्या जाण्यानं वा ज्या प्रकारे त्यांना काढलं गेलं त्याचा कॉंग्रेसला फार तोटा होणार नाही. पण पुढच्या तीन-चार महिन्यात कॉंग्रेसचं नवं सरकार कसं काम करतं यावर सगळं अवलंबून असेल.
"अमरिंदर सिंग निश्चित मोठे नेते आहेत. पण ते कोणत्या समुदायाचे नाही तर कॉंग्रेसचे नेते म्हणून पाहिलं जातं. त्यामुळे कोणता समुदाय कॉंग्रेसपासून लांब जाणार नाही. अमरिंदर यांना काढण्यासाठी काही कारणं कॉंग्रेसकडे आहेत. त्यांच्या परफॉरमन्सबद्दल काही शंका आहेतच. अनेक आश्वासनं पूर्ण झाली नाही. कोणता चेहरा घेऊन ते लोकांसमोर जाणार होते? अमरिंदर यांनी 77 आमदार निवडून आणले होते, पण आता केवळ 12 त्यांच्या सोबत आहेत," अतुल संगर सांगतात.
संगर यांच्या मते, "कॉंग्रेसचं हा निर्णय घेण्याचं टायमिंग जरी चुकलं असलं तरी अमरिंदर फार नुकसान पोहोचवू शकणार नाहीत. पण ज्यांना दलित मुख्यमंत्री नको आहे ते कॉंग्रेसपासून लांब जाऊ शकतील. पण कॉंग्रेस पुढच्या तीन चार महिन्यात काय करते यावर बरचसं अवलंबून असेल."
लांब गेलेल्या मुख्यमंत्र्यांचा इतिहास कॉंग्रेससाठी फार चांगला नसला तरीही पंजाब आता काय इतिहास घडवतो याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.
