अमेरिकेच्या गृह मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात जगातल्या धार्मिक स्वातंत्र्याविषयीचा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला.
चीनमधल्या शिंजियांग प्रांतातल्या वीगर मुस्लीम समुदायाशी चीन सरकार करत असलेला भेदभाव, म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांची परिस्थिती, इराणमध्ये बिगर-मुस्लीम धर्मियांचं जगणं किती अवघड होत चालंलय, याचा उल्लेख या अहवालात आहे.
सौदी अरेबियात एक हजारांहून अधिक शिया मुस्लिमांना केवळ आंदोलनात भाग घेतला किंवा सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या म्हणून तुरुंगात डांबण्यात आलं आहे.
पाकिस्तानात आसिया बीबी या ख्रिश्चन महिलेची सुटका झाल्यानंतरही 40 हून अधिक जण मोहम्मद पैगंबर यांचा अवमान केल्याच्या आरोपाखाली दीर्घकाळापासून तुरुंगात खितपत पडले आहेत. या सर्वांचा आवाज ऐकणारं कुणी नाही.
त्याचप्रमाणे भारतात गोरक्षकांच्या हातून मुस्लीम आणि दलितांप्रति हिंसात्मक घटना घडल्या आहेत. इतकंच नाही तर सरकारने त्यांना आवर घालण्यासाठी कुठलंच ठोस पाऊल उचललेलं नाही. या सर्व घटनांचा अमेरिकेच्या या वार्षिक अहवालात उल्लेख आहे.
मात्र, सर्वसाधारणपणे अशा अहवालांच्या बाबतीत जे घडतं, तेच झालं. ज्या-ज्या देशांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे, त्या सर्व राष्ट्रांनी या अहवालाला एकतर्फी किंवा कपोलकल्पित म्हणत नाकारलं आहे.
काहींनी म्हटलं की 'कुणालाही आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. आमचे स्वतःचे कायदे आहेत आणि राज्यघटनेने जे स्वातंत्र्य बहाल केलं आहे ते सर्वांना समान मिळालं आहे. तेव्हा तोंड बंद ठेवा.'
मी आता 56 वर्षांचा होतोय आणि कळायला लागलं तेव्हापासून हेच बघत आलोय की संयुक्त राष्ट्र असो, अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल असो किंवा कुणाचाही मानवाधिकारांविषयीचा किंवा धार्मिक अधिकारांविषयीचा अहवाल असो, आजवर कुठल्याच राष्ट्रातल्या कुठल्याही विचारसरणीच्या सरकारने अशा अहवालांमध्ये झालेल्या टीकेविषयी 'तुम्ही या मुद्द्याकडे आमचं लक्ष वेधलं म्हणून तुमचे खूप खूप आभार, असं म्हटलेलं नाही.
कुणीही कधी असं म्हटलं नाही की, 'मानवाधिकारांच्या बाबतीत आम्ही कुठे कमी पडलो, याची शहानिशा करून आमच्या चुका सुधारण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. तुम्ही या विषयात लक्ष घातलं, तुमचे आभार.'
मात्र, प्रत्येक राष्ट्र विरोधी राष्ट्रांवर आरोप करण्यासाठी याच अहवालांना शस्त्र बनवतो. उदारहणार्थ, भारत काश्मीरमध्ये होत असलेल्या हिंसाचारात मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाविषयी संयुक्त राष्ट्र किंवा अॅमनेस्टी इंटरनॅशनलच्या अहवालांना फेटाळतो.
मात्र जर त्याच अहवालात पाकिस्तानात होत असलेल्या मानवाधिकार उल्लंघनावर टीका करण्यात आली असेल तर ते 100 टक्के खरं मानेल आणि प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर त्याचा उल्लेख करून मजा बघेल.
हीच परिस्थिती पाकिस्तान आणि इतर राष्ट्रांचीही आहे. म्हणजे आम्ही तेवढे धुतल्या तांदळाचे आणि इतर सर्व चिखलाने माखलेले. मात्र आरसा पालथा करून ठेवल्याने रूपही सुंदर होतं का?