केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी (13 फेब्रुवारी) लोकसभेत 'जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक-2021' वर झालेल्या चर्चेला उत्तर दिलं.
त्यांनी लोकसभेच बोलताना म्हटलं की, "जम्मू-काश्मिरला राज्याचा दर्जा देण्याशी या विधेयकाचा काही संबंध नाहीये. योग्य वेळी जम्मू-काश्मिरला राज्याचा दर्जा दिला जाईल."
आधीच्या सरकारांच्या चार पिढ्यांनी जे काम केलं, ते काम आम्ही दीड वर्षांच्या आत करून दाखवलं, असं अमित शाह यांनी म्हटलं.
मोदी सरकारनं जम्मू-काश्मिरमध्ये घरोघरी वीजपुरवठा करण्याचं काम पूर्ण केल्याचा दावाही अमित शाह यांनी केला. आरोग्य योजनेअंतर्गत जम्मू-काश्मिरमधील प्रत्येक व्यक्तीला आरोग्य विम्याचं संरक्षण मिळाल्याचंही अमित शाह यांनी म्हटलं. केंद्र सरकारनं चार हजार कोटी रुपये एम्ससाठी मंजूर केले असून त्याचं कामही सुरू असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
अमित शाह यांनी लोकसभेत बोलताना म्हटलं, "2022 पर्यंत काश्मिर खोऱ्याला रेल्वे मार्गानं जोडण्याचं काम पूर्ण होईल. 2022 पर्यंत सर्व घरांमध्ये पाइपनं पाणी पुरवठा करण्याचं काम पूर्ण केलं जाईल. त्याचसोबत गावांना रस्त्यानं जोडलं जाईल."
काश्मिरी पंडितांच्या कुटुंबीयांना सरकार दर महिना 13 हजार रुपये देत असल्याचा दावाही अमित शाह यांनी लोकसभेत आपल्या भाषणादरम्यान केला.
अमित शाह यांनी म्हटलं, "कलम 370 हटविण्यात आल्यानंतर जम्मू-काश्मिरमध्ये कोणासोबतही अन्याय होणार नाही, याची आता आम्ही खबरदारी घेत आहोत. त्याचप्रमाणे आता प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाप्रमाणे लडाखलाही दिल्लीमध्ये स्वतःचं सदन मिळेल. हे 70 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच होत आहे."
'काँग्रेसनं आम्हाला जाब विचारू नये'
अमित शाह यांनी काँग्रेसवरही टीका केली. त्यांनी म्हटलं, "कलम 370 हटविण्याच्या वेळेस जी आश्वासनं देण्यात आली होती, त्याचं काय झालं? असा प्रश्न विचारला जात आहे. मात्र कलम 370 हटवून आतापर्यंत 17 महिनेच झाले आहेत आणि तुम्ही आम्हाला जाब विचारत आहात? 70 वर्षांमध्ये तुम्ही काय केलं?"
त्यांनी म्हटलं, "जर 70 वर्षं तुम्ही नीट कारभार केला असता, तर आम्हाला लेखाजोखा मागण्याची वेळच आली नसती. कोणाच्या दबावाखाली येऊन तुम्ही इतकी वर्षं कलम 370 कायम ठेवलं होतं? ज्यांच्या अनेक पीढ्यांनी राज्य केलं, त्यांनी स्वतःला विचारून पाहावं की हा प्रश्न विचारण्याला ते पात्र आहेत का?"
