आज अध्यक्षपदाच्या निवडीबाबत राज्यपालांकडून ग्रीन सिग्नल मिळावा यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी काल राज्यपालांची भेट घेतली.
यावेळी राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.
नाना पटोले यांनी फेब्रुवारी महिन्यात दिलेल्या राजीनाम्यानंतर विधानसभेचं अध्यक्षपद गेल्या 10 महिन्यांपासून रिक्तच होतं.
22 डिसेंबरला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यासंदर्भात एक प्रस्ताव मांडल्यानंतर अध्यक्षपदावरील निवड होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
पण, विरोधी पक्षाने याला विरोध दर्शवल्यानंतर आता सभागृहात नेमकं काय होतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
निवडणूक गुप्त मतदानाऐवजी आवाजी मतदान पद्धतीने
विधानसभेच्या अधिवेशनात पहिल्या दिवशी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधासनभा अध्यक्षपदाची निवड गुप्त मतदानाऐवजी आवाजी पद्धतीने घेण्यात यावी अशा स्वरुपाचा प्रस्ताव मांडला. सभागृहात हा प्रस्ताव आवाजी मतदानाद्वारे मंजूर करण्यात आला.
साधारणपणे नियम बदलण्यासाठी नियम समितीला दहा दिवसांची मुदत देण्यात येत असते. पण या प्रस्तावासंदर्भात एका दिवसाची मुदत देण्यात आली.
मात्र याच मुद्द्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतल्याचं सभागृहात दिसून आलं. या मुद्द्यावर विरोधकांनी सभात्याग केला.
सरकार घाबरतंय - देवेंद्र फडणवीस
विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
ते म्हणाले, "अध्यक्षांची निवडणूक गुप्त मतदानाने घेण्याचे नियम का बदलले? एवढी सरकारला कसली भीती वाटते आहे? की सत्ताधारी आमदारांचा सरकारला पाठिंबा आहे यावर सरकारचा विश्वास नाही का? नियम रचनेत बदल करण्यात आला.
"लोकशाहीत 60 वर्षांत असं कधी झाली. मग या सरकारवर नियम रचनेत बदल करण्याची वेळ का आली? अध्यक्षांची निवडणूक ही आवाजी मतदानाने का होणार?"
तरीही न ऐकल्यास याबाबत आम्ही कायदेशीर लढाई लढू, असा इशाराही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
हा नियम बदलण्यासाठी घाई करण्याची गरज नव्हती. विरोधी पक्षाशी चर्चा करूनही अध्यक्षांची निवडणूक घेतली जाऊ शकते, असं मत भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केलं.
पण विधानसभेचे माजी अध्यक्ष आणि काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी सरकारच्या भूमिकेचं समर्थन केलं. नियमांत दुरूस्ती करण्यात आली त्याचा उद्देश असा आहे की, घोडेबाजार बंद व्हावा. आपण नियम पहिल्यांदाच बदलत नाही आहोत, असं स्पष्टीकरण नाना पटोले यांनी दिलं.
आवाजी मतदानावर आक्षेप असेल तर त्यांना अविश्वास ठराव आणण्याचा अधिकार विरोधकांना आहे, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
नियम काय सांगतो?
महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, तेलंगण, आंध्र प्रदेश या राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषदमध्ये अध्यक्ष निवडीबाबत गुप्त मतदानाची पद्धत आहे. हाच नियम महाराष्ट्रात बदलण्यात आला आहे.
गेल्या आठवड्यात यासंदर्भात नियम समितीची बैठक झाली होती. त्यामध्ये विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीचा नियम बदलून आवाजी मतदानाने अध्यक्षांची निवड करण्यात प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. या बैठकीत समितीतील भाजप सदस्य डॉ. संदीप धुर्वे, जयकुमार गोरे, धनंजय गाडगीळ यांनी नियम बदलाला तीव्र विरोध केला होता.
महाराष्ट्रातही अशी पद्धत असताना आता ती बदलण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण नसताना हा निर्णय का घेतला जातोय, असा मुद्दा भाजपच्या सदस्यांनी बैठकीत उपस्थित केला होता.
महाराष्ट्र हे देशाला दिशा दाखवण्याचे काम करते, विधानसभेच्या अमृत महोत्सवी वर्षात हा नियम बदलण्यामागचे नेमके कारण काय, असा सवालही भाजप सदस्यांनी उपस्थित केला होता.
आवाजी मतदानासाठी सत्ताधाऱ्यांचा आग्रह कशामुळे?
नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक लवकरात लवकर घ्यावी, अशी मागणी काँग्रेसकडून सातत्याने केली जात होती. पण गेल्या दहा महिन्यांपासून हा विषय राज्य सरकारसाठी भिजत घोंगडं झाला होता.
अध्यक्षपदाची निवडणूक ही एका प्रकारे सरकारची परिक्षाच आहे आणि ती जिंकावीच लागेल. त्यामुळे ती गुप्त मतदानानं न होता खुल्या पद्धतीनं व्हावी अशी सरकारी पक्षाची भूमिका आहे.
कारण, गुप्त पद्धतीत मतं फुटून गणितं बदलली तर कठीण प्रसंग ओढावेल असं अनेकांना वाटतं आहे. पण त्यासाठी गुप्त मतदानाच्या अधिकाराचा नियम बदलाची मोठी प्रक्रिया आहे. त्यासाठीचा नियम आणि राजकीय डाव यातून मार्ग कसा काढायचा हा सरकारपुढे प्रश्न आहे.
अध्यक्ष निवडीचा हा प्रस्ताव संमत करायचा असेल तर सभागृहात बहुमताची गरज आहे. महाविकास आघाडीकडे 288 पैकी 170 इतके संख्याबळ आहे. तर भाजपचे विधानसभेत 106 सदस्य आहेत.
पण गुप्त मतदान पद्धतीत 170 चा आकडा कायम राहणार नाही अशी महाविकास आघाडीला शंका वाटते, असं तज्ज्ञ सांगतात.
'विरोधकांना बळ मिळेल'
ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांनी बीबीसीसोबत यासंदर्भात बोलताना म्हटलं, "अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी सरकारकडे बहुमत असल्यामुळे त्यांचाच उमेदवार निवडून येईल, हे निश्चित आहे. पण महाविकास आघाडी तीन पक्षांचं सरकार आहे, त्यांच्यात काही प्रमाणात नाराजी असण्याची शक्यता आहे.
"त्यामुळे गुप्त मतदान पद्धतीने ही निवडणूक घेतल्यास मतसंख्या थोडीफार इकडेतिकडे होऊ शकते."
त्यांच्या मते, "असं घडल्यास महाविकास आघाडीची नाचक्कीही होऊ शकेल, त्यामुळेच हे सरकार चालू शकणार नाही, असा दावा वारंवार करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांच्या म्हणण्याला बळ मिळू शकतं. त्याला शह देण्यासाठीच महाविकास आघाडीने हा राजकीय डावपेच आखला आहे.
"अध्यक्षपदाच्या निवडीची प्रक्रिया आवाजी पद्धतीने पार पाडण्याचा निर्णय घेऊन सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांचा राजकीय डाव हाणून पाडला," असं मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी मांडलं.
170 पेक्षा एकही मत कमी झालं तर विरोधक त्याची मांडणी आपला नैतिक विजय झाला, अशा स्वरुपात करू शकतात, याची कल्पना सत्ताधाऱ्यांना आहे, त्यामुळेच त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे, असं ते म्हणतात.
पक्षांतरबंदी कायद्याला पूरक नियम
अध्यक्षपदाच्या निवडीबाबत सरकारने घेतलेला निर्णय पक्षांतरबंदी कायद्याला पूरक असाच आहे, असं अभय देशपांडे यांनी सांगितलं.
ते म्हणतात, "ज्यांना फुटायचंच असेल त्यांनी सार्वजनिकपणे तशी भूमिका घ्यावी, असा संदेश यामधून महाविकास आघाडीने आमदारांना दिला. तसंच त्याला पक्षांतरबंदी कायद्याची एक बाजूही आहे.
"पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे तुम्ही ज्या पक्षातून निवडून आला आहात, त्या पक्षाच्या विरोधात तुम्हाला मतदान करता येऊ शकत नाही, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे नवा प्रस्ताव हा या कायद्याला धरून आहे, असं म्हणता येऊ शकतं. अन्यथा पक्षांतरबंदी कायद्याला गुप्त मतदान पद्धत ही पळवाट ठरू शकते," असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी म्हटलं.
