सुचित्र मोहंती
अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वादाप्रकरणी सुप्रीम कोर्ट येत्या दोन आठवड्यांत आपला निर्णय देणार आहे. हा निर्णय निःसंशयपणे भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय ठरेल.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे येत्या 17 नोव्हेंबर 2019 रोजी निवृत्त होणार आहेत. 17 तारखेला सुप्रीम कोर्टाला सुट्टी असल्यानं आदल्या दिवशी हा निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
पण फक्त अयोध्याच नव्हे, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे 4 ते 15 नोव्हेंबरच्या दरम्यान इतरही काही महत्त्वाच्या प्रकरणांवर निर्णय देतील. त्यामध्ये 'फ्रान्सकडून 36 राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीचं पुनरावलोकन', 'केरळमधील शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांचा प्रवेश', 'सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत येतं की नाही', अशा महत्त्वपूर्ण प्रकरणांचा समावेश आहे.
या निकालांमध्ये भारताची सद्यस्थिती बदलण्याची क्षमता आहे. एक नजर टाकूया या प्रकरणांवर आणि जाणून घेऊ या त्यांची पार्श्वभूमी काय आणि ते इतके महत्त्वपूर्ण का आहेत.
1. अयोध्या प्रकरण
अयोध्येत 16व्या शतकात बांधण्यात आलेली बाबरी मशीद पाडण्यात 6 डिसेंबर 1992ला आली. अयोध्येची ती जागा रामजन्मभूमी आहे, अशी हिंदूंची श्रद्धा आहे. मात्र तिथे बाबरी मशिदीशिवाय काहीच नव्हतं, असं मुस्लीम पक्षांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे या जागेचा वाद सुरू आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ हा ऐतिहासिक निर्णय सुनावेल. या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात स्वत: सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. अशोक भूषण, न्या. डी, वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एस. अब्दुल नझीर यांचा समावेश आहे.
भारताचे माजी सॉलिसिटर जनरल आणि सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ वकील मोहन परासरन म्हणतात, "हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आहे आणि सुप्रीम कोर्टात निकाल जाहीर झाल्यानंतर आपल्याला सावधगिरीने पढे जावं लागेल."
"राजकीय आणि धार्मिक अशा दोन्ही अंगांनी हे प्रकरण संवेदनशील आहे. गेल्या चारहून अधिक दशकांपासून जमिनीचा वाद सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टानं निर्णय सुनावल्यानंतर, जो काही निर्णय असेल, त्याचा सर्वांनी आदर केला पाहिजे आणि शांतता राखली पाहिजे," असं परसारन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.
गुन्हेगारी खटल्यांच्या वरिष्ठ वकील गीता लुथरा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काहीही येवो, आपण सर्वांनी निकालाचं स्वागत केलं पाहिजे आणि कुठल्याही स्थितीत कायदा व सुव्यवस्था राखली पाहिजे."
"अंतिम निकाल किंवा आदेश काहीही असो, आपण निकालाचं स्वागत करू. सगळीकडे शांतता अबाधित राहिली पाहिजे. आपण सर्व वेगवेगळ्या धर्माचे असलो, तरी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर राखला पाहिजे आणि कायद्याचं पालन केलं पाहिजे," अलं लुथरा म्हणाल्या.
2. रफाल खटला
भारताने फ्रान्सकडून 36 रफाल फायटर जेट्स विमानं खरेदी करण्याच्या कराराला आक्षेप घेणाऱ्या याचिका 14 डिसेंबर 2018रोजी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावल्या होत्या. माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, ज्येष्ठ सुप्रीम कोर्ट वकील प्रशांत भूषण, आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांच्या याचिकांवर ही सुनावणी झाली होती.
भारत आणि फ्रान्स यांच्यादरम्यान रफाल विमानांच्या खरेदी संदर्भातील करार चुकीच्या माहितीवर आधारित झाला आहे, असं म्हणत याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टाला या निकालावर फेरविचार करण्याची विनंती केली.
सरन्यायाधीश गोगोई यांच्यासह न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर सुनावणी केली आणि त्याचा निर्णय 10 मे 2019 राखून ठेवला होता.
या खटल्यात सरकारच्या वतीने अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी बाजू मांडली. त्यांनी या याचिकांना आक्षेप घेतला. या याचिकांमध्ये कोणतंही तथ्य नाही आणि चोरलेल्या कागदपत्रांवरून युक्तिवाद केला जात असल्याचं वेणुगोपाळ यांनी कोर्टाला सांगितलं. म्हणूनच या याचिका फेटाळून लावाव्यात, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
3. शबरीमला खटला
केरळमधल्या शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्यात यावा, असा निकाल 28 सप्टेंबर 2018 रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. या निर्णयावर फेरविचार करावा, अशी मागणी करणाऱ्या 60 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे.
रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने या याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला आहे.
28 सप्टेंबर 2018 रोजीच्या निकालात न्या. रोहिंटन फली नरिमन, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश देण्यात यावा, असा निर्णय दिला होता. या निकालाला प्रतिवाद करणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
नायर सर्व्हिस सोसायटी तसंच शबरीमला मंदिराचे तंत्री (मुख्य पुजारी) यांनी खंडपीठापुढे आपली भूमिका मांडली आहे.
4. सरन्यायाधीशांचं कार्यालय माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत?
सरन्यायाधीशांचं कार्यालय माहिती अधिकाराअंतर्गत येतं का, यासंदर्भातला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून येत्या काही दिवसांत अपेक्षित आहे.
सरन्यायाधीशाचं कार्यालय हे "सार्वजनिक" असून ते माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत येतं, असा निकाल दिल्ली हायकोर्टाने जानेवारी 2010 मध्ये दिला होता. त्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे सेक्रेटरी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरही सुनावणी झाली.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील एन. व्ही. रमण्णा, डी. वाय. चंद्रचूड, दीपक गुप्ता, संजीव खन्ना यांचं खंडपीठ यावर निर्णय देणार आहे.
याचिकाकर्ते सुभाषचंद्र अगरवाल यांची बाजू ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी मांडली. सरन्यायाधीशासारख्या महत्त्वाच्या पदी योग्य व्यक्तींची नेमणूक होतेय ना, याची खात्री व्हावी म्हणून सर्व माहिती सार्वजनिक करणे हे लोकांच्या हिताचं आहे, असं भूषण म्हणाले होते.
सुप्रीम कोर्टातील "नियुक्त्या आणि बदल्या नेहमीच गुलदस्त्यात राहतात, त्यात गोपनीयता असते आणि त्या कशा केल्या जातात, याची अगदी मोजक्याच लोकांना माहिती असते," असा भूषण यांचा युक्तिवाद आहे.
पारदर्शकता किती महत्त्वाची आहे, याबाबत सुप्रीम कोर्टानेच अनेकदा सांगितलं आहे. मात्र जेव्हा सुप्रीम कोर्टाच्याच कामकाजातील पारदर्शकतेचा मुद्दा येतो, त्यावेळी कोर्टाकडून "पाहिजे तसा पुढाकार घेतला जात नाही", असं ते म्हणाले.
न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात तसंच अन्यही काही मुद्द्यांबाबत पारदर्शकता असायला हवी, असं भूषण म्हणाले होते.
