कर्नाटकमध्ये काँग्रेस-जेडीएस सरकार कोसळणं ही मध्य प्रदेशमधील कमलनाथ सरकारसाठी धोक्याची घंटा असल्याची चर्चा सुरू झाली होती.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते गोपाल भार्गव यांनी आमचे नंबर 1 आणि नंबर 2 यांनी आदेश दिला तर हे सरकार एक दिवसही चालणार नाही, असं आव्हानच दिलं होतं.
मात्र सध्या तरी या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे. मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी विधानसभेमध्ये अॅडव्होकेट प्रोटेक्शन सुधारणा कायदा (सुधारणा) विधेयकाच्या निमित्तानं बहुमताची चाचणीच केली.
या विधेयकावर होणारं मतदान हा एकप्रकारे कमलनाथ सरकारसाठी विश्वासदर्शक ठराव होता. मतदानाच्या वेळेस भाजपच्या दोन आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग करत आपलं मत काँग्रेसच्या बाजूनं दिलं. या विधेयकाच्या बाजूनं एकूण 122 मतं पडली.
विधानसभेतील या नाट्यमय घडामोडींनंतर मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटलं, "हे बहुमत सिद्ध करणारं मतदान आहे. भाजपचे दोन सदस्य नारायण त्रिपाठी आणि शरद कोल यांनी सरकारला साथ दिली आहे. आम्हाला 122 मतं मिळाली. आमचं सरकार अल्पमतातील नाहीये."
डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 114 जागा जिंकता आल्या होत्या तर भाजपनं 108 जागांवर विजय मिळवला होता. मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या 231 जागा आहेत. त्यामुळेच इथेही कर्नाटकसारखी परिस्थिती उद्भवू शकते.
या परिस्थितीत बहुजन समाज पार्टीच्या दोन, समाजवादी पक्षाच्या एक आणि चार अपक्ष आमदारांचं महत्त्व वाढलं आहे. काँग्रेसनं एका अपक्ष आमदाराला मंत्रिमंडळात सहभागीही करून घेतलं आहे.
