2014च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती न दिल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध खटला भरण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाकडून फडणवीसांना आधी क्लीनचिट मिळाली होती. त्याला वकील सतीश उइके यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी मंगळवारी झाली. तेव्हा सुप्रीम कोर्टात हा निर्णय रद्द करण्यात आला.
त्यामुळे आता फडणवीसांविरुद्ध सत्र न्यायालयात खटला चालणार आहे. मात्र याचा दोन आठवड्यांवर असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील त्यांच्या उमेदवारीवर काहीही परिणाम होणार नाही. ते पुन्हा याच मतदारसंघातून लढणार असल्याचं भाजपच्या यादीतून कळत आहे.
फडणवीस यांनी 2014 साली दक्षिण-पश्चिम नागपूर या मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. तेव्हा यासाठीची उमेदवारीची कागदपत्रं भरताना त्यात फॉर्म क्र. 26 होता, ज्यात Representation of People Act 1951च्या कलम 33A (1) आणि (2) अंतर्गत सर्व गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती पुरवणं बंधनकारक होतं.
जर प्रतिज्ञापत्रात उमेदवाराने कुठलीही माहिती चुकीची सांगितली किंवा लपवली, तर त्याला सहा महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही ठोठावण्याची तरतूद आहे.
