"केंद्रीय मंडळाच्या (CBSE,ICSE,IB,SSC,HSC) शाळांना मराठी भाषा विषय सक्तीचा करून आता दोन वर्षं उलटली आहेत. दोन वर्षांत राज्य सरकारने एकाही शाळेवर कारवाई केलेली नाही. आता 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारणार असं म्हटलं आहे. परंतु शिक्षण विभाग प्रत्यक्षात या शाळांवर कारवाई करणार का? कारण बहुतांश शाळांना मराठी विषय सक्तीचा नको आहे," मराठी अभ्यास मंडळ आणि मराठी शाळा संघटनेचे प्रमुख सुशील शेजुळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना हे सांगितलं.
महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या सर्व मंडळांच्या (CBSE,ICSE,IB,SSC,HSC) शाळांना मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे.
शिक्षण संचालनालयाने यासंदर्भात नुकतंच एक परिपत्रक जारी केलं आहे. यानुसार, सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी अशा सर्व मंडळांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांना महाराष्ट्रात मराठी भाषा विषय शिकवणं बंधनकारक आहे. ज्या शाळा याची अंमलबजावणी करणार नाहीत अशा शाळांवर राज्य सरकारकडून 1 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आकरण्यात येणार आहे.
मराठी भाषेची सक्ती करावी की नाही यावरून अनेकदा वांदग रंगतो. हा विषय कायम राज्याच्या राजकारणातही महत्त्वाचा ठरला आहे. अनेकदा यावरून अधिवेशनातही गदारोळ झाल्याचं दिसून आलं.
आता पुन्हा एकदा केंद्रीय मंडळाच्या शाळांना मराठी भाषा सक्तीची करण्यावरून नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. राज्य सरकार विरुद्ध केंद्रीय बोर्डाच्या काही शाळा असं चित्र निर्माण झाल्याचं दिसतं.
यानिमित्त आपण जाणून घेऊया, याबाबतचा शासन निर्णय नेमकं काय सांगतो? राज्य सरकार खासगी शाळांवर काय कारवाई करणार? मराठी भाषा सक्तीची करण्याबाबत पालकांची भूमिका काय?
केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांना मराठी भाषा सक्तीची करता येते का? केंद्रीय बोर्ड राज्य सरकारच्या अधिनियमांचे पालन करत नाही का? मराठी भाषा शिकवण्यास केंद्रीय बोर्डांना अडचण आहे का? या आणि अशा अनेक प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत.
नियम काय सांगतो?
9 मार्च 2020 रोजी शासन अधिसूचनेनुसार राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे आणि शिकणे सक्तीचं करण्याबाबत कायद्यात तरतूद केली.
यानुसार शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून राज्यातील पहिली ते दहावीच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या आणि सर्व परीक्षा मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
अधिनियमातील कलम (3) मधील अनुसूचीनुसार 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात प्राथमिक स्तरावर इयत्ता पहिलीपासूनल मराठी सक्तीचा विषय म्हणून सुरू करायचं असून त्यानंतर प्रत्येक वर्षी त्यापुढील वर्गांना चढत्या क्रमाने हा नियम लागू करण्यात येईल असं स्पष्ट करण्यात आलं.
उच्च माध्यमिक वर्गांमध्ये 2020-21 मध्ये इयत्ता सहावीत मराठी विषय शिकवणं सुरू केलं जाईल आणि प्रत्येक वर्षी त्यापुढील वर्गांना चढत्या क्रमाने हे लागू केलं जाईल.
म्हणजेच पहिली आणि सहावी इयत्तेत मराठी भाषा 2020-21 या शैक्षणिक वर्षापासून अनिवार्य असणार आहे. तर 2021-22 या वर्षात दुसरी आणि सातवीसाठी मराठी भाषा बंधनकारक असेल. तर 2022-23 मध्ये तिसरी आणि आठवीसाठी, 2023-24 मध्ये चौथी आणि नववीसाठी, 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी भाषा अनिवार्य केलेली आहे.
हा निर्णय मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झाला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी 2020-21 पासून करण्यात येईल, असं आश्वासन मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी अधिवेशनात दिलं होतं.
इंग्रजी खासगी शाळांना इशारा
याची अंमलबजावणी शाळांनी सुरू केली नसल्यास सदर शाळांवर अधिनियम कलम (12) नुसार तात्काळ कारवाई करण्यात येईल, असं परिपत्रक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर जारी केलं आहे. अशा शाळांना 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड का करू नये अशी नोटीस देण्याची सूचनाही त्यांनी केली आहे.
शाळांकडून आलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यास किंवा विशेषत: संबंधित शाळेने मराठी विषय वर्ग सुरू केला नसल्यास शिक्षणाधिकारी स्तरावर शाळांचं म्हणणं ऐकून योग्य तो निर्णय घ्यावा असंही शिक्षण संचालनालयानं स्पष्ट केलं आहे. तसंच दंडाच्या वसुलीबाबत शिक्षण संचालनालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंडळांना मराठीची सक्ती का नको आहे?
या आदेशानंतर आता केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांना आपल्या अभ्यासक्रमात बदल करावे लागणार आहेत. कारण CBSE, ICSE, IB बोर्डाच्या शाळांमध्ये राष्ट्रीय,आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अभ्यासक्रम निश्चित केला जातो, ज्याअंतर्गत भाषा विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना दिलं जातं. त्यामुळे या शाळांमध्ये मराठी भाषा ही द्वितीय अथवा तृतीय पर्याय म्हणून निवडली जात होती. या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांना हे पर्याय उपलब्ध होणार नाहीत.
इंग्रजी माध्यम शाळा संस्थाचालक संघटनेने राज्य सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. दंडात्मक कारवाईची भाषा वापरून दरवेळी सरकार अशापद्धतीने धोरण अंमलात आणू शकत नाही अशी त्यांची भूमिका आहे.
संघटनेचे सदस्य राजेंद्र सिंग यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "सहावीपासून अचानक मराठी भाषा विषय सक्तीचा केल्यास विद्यार्थ्यांमध्ये तणाव निर्माण होईल. याची गरज आहे का? मी मराठी भाषेचा आदर करतो. माझीही मातृभाषा मराठी आहे. परंतु विद्यार्थ्यांचा विचार केवळ विद्यार्थी म्हणून करायला हवा. सहावीपासून विद्यार्थ्याला अनेक विषय गांभीर्याने शिकावे लागतात. दहावीचं वर्ष जवळ आलेलं असतं. अशा परिस्थितीमध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली तर हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे."
यामुळे विद्यार्थ्यांच्या निकालावर याचा परिणाम होईल असंही त्यांना वाटतं. "तणावात विद्यार्थ्यांनी भाषेचा अभ्यास केला तर निश्चितच या विषयात गुण मिळवणं आव्हानात्मक बनेल. हा तणाव आत्ताच विद्यार्थ्यांना आपण का देतोय? हा निर्णय म्हणजे विद्यार्थ्यांवर दबाव टाकण्यासारखं आहे."
राज्य सरकार 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड वसूल करणार आहे, याला प्रत्युत्तर देताना ते म्हणतात, "राज्य सरकार दरवेळी कारवाईचा बडगा उचलला जाईल अशी इशाऱ्याची भाषा करताना दिसतं. हे केलं नाही तर शाळेची मान्यता रद्द होईल, ते केलं नाही तर शाळा बंद करू अशाप्रकारे कारवाई केली जाऊ शकत नाही."
कर्नाटक राज्यात याच निर्णयाविरोधात संघटना उच्च न्यायालयात गेल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
इंडिया वाईड पॅरेंट असोसिएशननेही या निर्णयावर टीका केली आहे. मराठी भाषा सक्तीची करता येणार नाही अशी संघटनेची भूमिका असून याविरोधात ते कोर्टात आव्हान देतील असं संघटनेच्या प्रमुख अनुभा सहाय यांनी सांगितलं.
राज्यातील काही खासगी केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांनी मराठी विषय शिकवण्यास सुरुवात केली आहे. सीबीएसई बोर्डाच्या राजहंस शाळेने आपल्या पहिली ते सहावीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी विषय शिकवण्यास सुरुवात केली आहे. शाळेच्या शिक्षिका दीपशिखा श्रीवास्तव सांगतात, "आम्ही शिकवायला सुरुवात केली आहे. सध्या तोंडी शिकवण्यावर भर देत आहोत. विद्यार्थ्यांना किमान तोंडओळख व्हायला हवी. सध्यातरी आम्हाला काही अडचण येत नाही."
कायद्यानुसार शाळांमध्ये भाषेची सक्ती करता येते का?
शाळांमध्ये प्रादेशिक भाषा सक्ती करणारं महाराष्ट्र एकमेव राज्य नाही. कर्नाटक, केरळ अशा राज्यांमध्येही प्रादेशिक भाषा विषय सक्तीचा आहे. विद्यार्थ्याने कोणत्या भाषेत शिक्षण घ्यावं याचं स्वातंत्र्य असलं तरी किमान एका विषयासाठी राज्य सरकार प्रादेशिक भाषा सक्तीची करु शकते, असा युक्तीवाद यापूर्वी कोर्टात झाला आहे.
मराठी अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष आणि आयबी बोर्डाचे माजी परीक्षक डॉ. प्रकाश परब म्हणाले,
"हा निर्णय कोर्टातही टिकणारा आहे. प्रादेशिक भाषेची सक्ती एका विषयासाठी करण्यात कायदेशीर अडचण नाही. यापूर्वीही कोर्टाकडून अशा निर्णयांच्या बाजूने निकाल देण्यात आला आहे."
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील दिलिप तौर हे याच्याशी सहमत नाहीत. हा निर्णय कोर्ट मान्य करेल असं त्यांना वाटत नाही. बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं,
"राज्यघटनेनुसार सीबीएसई आणि आयसीएसई अशा केंद्रीय बोर्डात प्रादेशिक भाषेची सक्ती करता येत नाही. शिक्षण हा विषयासंदर्भात राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोघंही कायदा करू शकतात. पण एकमेकांनी केलेल्या कायद्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत."
ते पुढे सांगतात, "अनेकदा विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या बाबतीतही अशा केसेस समोर येतात. त्यामुळे राज्य सरकार आपल्या अधिकार क्षेत्रात सक्ती करू शकतात. परंतु केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांमध्ये अशी सक्ती करता येत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण कोर्टात गेलं तर राज्य सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतं."
मुंबई, पुणेसारख्या महानगरांमध्ये जिथे अमराठी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे अशा ठिकाणी विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा अभ्यासक्रमात बंधनकारक असणे त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक आहे.
कारण दिल्ली बोर्डाच्या शाळांचा अभ्यासक्रम एनसीईआरटी ठरवते. त्यानुसार इंग्रजी भाषा विषय दहावीपर्यंत बंधनकारक असून हिंदी आणि मराठी पर्यायी विषय होते. परंतु आता मराठी भाषा विषय सक्तीचा झाला आहे.
