सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंना लैंगिक छळाच्या आरोपाप्रकरणी क्लीनचिट

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंना चौकशी समितीनं क्लिनचीट दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत चौकशी समितीनं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना लैंगिक छळाच्या आरोपांमधून 'क्लीनचिट' दिली आहे. या आरोपांमध्ये काही तथ्यं नसल्याचं चौकशी समितीनं म्हटलं आहे. अंतर्गत समितीनं 5 मे रोजी आपला अहवाल सादर केला असून त्याची एक प्रत सरन्यायाधीशांनाही देण्यात आली आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याकडे काम केलेल्या एका ज्युनिअर महिला असिस्टंटने त्यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. तक्रारकर्त्या महिलेने सुप्रीम कोर्टाच्या 22 न्यायाधीशांना पत्र लिहून या आरोपांच्या चौकशीसाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती.

या महिलेच्या मागणीनंतर तीन न्यायाधीशांची एक अंतर्गत समिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रांचा समावेश होता. या समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्या येणार नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे. पण, हा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टातल्या वकील इंदिरा जयसिंग यांनी केली आहे. त्यांच्या आधीच्या एका केसचा दखला या चौकशी समितीनं दिला आहे.

चौकशी समितीवर तक्रारकर्त्या महिलेचे आक्षेप

चौकशी समितीसमोर झालेल्य़ा सुनावणीमध्ये दोन वेळा सहभागी झाल्यानंतर तक्रारकर्त्या महिलेनं या चौकशी प्रक्रियेत सहभागी होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं.

"या चौकशी समितीकडून मला न्याय मिळेल असं वाटत नाही आणि म्हणूनच मी तीन न्यायाधीशांच्या समितीच्या सुनावणीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे," असं या महिलेनं एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केलं होतं.

आपल्या जीवाला धोका असल्याचंही तिनं या पत्रकात नमूद केलं आहे. 26 आणि 29 एप्रिलला चौकशी समितीसमोर झालेल्या सुनावणीनंतर घरी परत जाताना काही अज्ञात बाइकस्वारांनी आपला पाठलाग केल्याचा या महिलेचा आरोप होता.

या अंतर्गत चौकशी समितीसमोर वकील नेमण्याची परवानगी आपल्याला देण्यात आली नाही, असा आरोप तक्रारकर्त्या महिलेनं केला होता. वकील आणि कोणताही सहायक नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांसमोर बाजू मांडताना मला दडपण यायचं, असं या महिलेनं आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं होतं.

'माझ्यावरील आरोप निराधार'

रंजन गोगोईंनी आपल्यावरील आरोप निराधार असून हा न्यायव्यवस्थेला अस्थिर करण्याचा कट असल्याचं म्हटलं होतं. सरन्यायाधीशांनी अंतर्गत चौकशी समितीसमोर हजर होत आपली बाजू मांडली होती.

भारताचे सरन्यायाधीश लैंगिक शोषणाच्या आरोपांप्रकरणी एखाद्या चौकशी समितीसमोर उपस्थित होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.