राहुल गायकवाड
पुण्यातील अॅक्टिव्ह कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असल्याने पुण्यात संपूर्ण लॉकडाऊन करण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.
उच्च न्यायालयात गुरुवारी कोरोनासंबंधित याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोरोनाच्या अॅक्टिव्ह रुग्णांची आकडेवारी न्यायमूर्तींसमोर सादर केली.
मुंबईमध्ये अंदाजे 56 हजार अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत तर पुण्यात 1 लाख 14 हजारांपेक्षा अधिक अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. मुंबईपेक्षा दुप्पट रुग्ण पुण्यात आहेत, याचं कारण देखील न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले.
त्यावर 'पुण्याचे लोक कोरोनाच्या नियमांचे उल्लंघन करतात त्यामुळे न्यायालयानेच लॉकडाऊनचे आदेश द्यावेत' असं कुंभकोणी म्हणाले.
नेमकी परिस्थिती काय आहे ?
राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची आकडेवारी दररोज जाहीर केली जाते. त्यात रोजचे नवीन बाधित रुग्ण, बरे झालेले रुग्ण, मृत्यू झालेले रुग्ण आणि अॅक्टिव्ह रुग्णांच्या आकड्यांचा समावेश असतो.
गुरुवारी राज्यसरकारच्या आरोग्य विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार पुणे जिल्ह्यात 1 लाख 15 हजार 182 इतके अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. याच दिवशी पुणे जिल्हा परिषदेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार पुणे जिल्ह्यात 99 हजार 888 इतके अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.
यातील फरक पाहिला तर राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीमध्ये पुणे जिल्ह्यात 15 हजार 294 इतके अधिकचे अॅक्टिव्ह रुग्ण दाखविण्यात आले आहेत.
याबाबत बीबीसी मराठीने राज्याचे आरोग्य सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांच्याशी संपर्क केला. आवटे म्हणाले, ''राज्य सरकार जी आकडेवारी जाहीर करतं, ती केंद्र सरकारच्या पोर्टलवरुन घेतलेली असते. अनेकदा त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडलेले रुग्ण आणि डिस्चार्ज झालेल्या रुग्णांचे आकडे योग्य भरले जात नसावेत त्यामुळे हा फरक दिसतो. ''
'उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार'
''राज्य सरकारकडून पुण्याबाबतची चुकीची आकडेवारी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. त्यामुळे कदाचित उच्च न्यायालयाने पुण्यात कडक लॉकडाऊनबाबत सुचना केली असावी. त्यामुळे पुणे महापालिकेकडून पुण्याच्या खऱ्या परिस्थितीबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करणार असल्याचं,'' पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.
मोहोळ म्हणाले, ''राज्य सरकारकडून आकडे अपडेट केले जात नाहीत. त्यामुळे या आकड्यांमध्ये नेहमीच विसंगती राहते. याचा अर्थ यांना न्यायालयासमोर योग्य आकडे मांडता आले नाहीत. पुणे शहरात 39 हजार अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्या आहे. न्यायालयात 1 लाखाहून अधिक सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात ती जिल्ह्याची आकडेवारी आहे. त्यामुळे न्यायालयासमोर जी आकडेवारी सांगितली गेली त्यावरुन न्यायालयाने सुचना केली आहे. पुण्याची माहिती योग्य पद्धतीने न्यायालयासमोर मांडण्यात आली नाही. त्यामुळे आता महापालिका न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करुन वास्तव मांडणार आहे.''
आवटे यांनी केलेल्या दाव्याबाबत बोलताना मोहोळ म्हणाले, ''आवटे केंद्राच्या पोर्टलबाबत जे म्हणतायेत ते हास्यास्पद आहे. राज्याला जिल्हाधिकारी माहिती पाठवत असतात त्यानुसार आकडे भरले जातात त्यात केंद्राच्या पोर्टलचा संबंध नाही.''
' महापालिकेकडून वकील नेमावा'
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी पुण्यात कोव्हिड आढावा बैठक घेतली. या बैठकीनंतर या आकड्यांच्या घोळाबाबत त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला.
त्यावेळी बोलताना पवार म्हणाले, ''मुंबई आणि पुण्याची तुलना होत आहे. मुंबईचं कौतुक सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने केलं आहे. न्यायालयात केवळ पुणे शहराचा नाही तर पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे ग्रामीणचा आकडा सांगितला जातो. हा आकडा विचार करायला लावणारा आहे. त्यामुळे न्यायालयाने तसे मत व्यक्त केले असेल.
''महापौरांना जे वाटतं त्यांनी ते महाअधिवक्त्यांकडे द्यावं तसेच महापालिकेकडून वकील नेमावा.''
इतर जिल्ह्यांतही आकड्यांचा घोळ?
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत देखील ही आकड्यांची तफावत दिसून येत होती. ती दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. परंतु तरी देखील आकड्यांचा घोळ सुटू शकला नाही. पुण्याप्रमाणेच इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील राज्य शासनाच्या तसेच स्थानिक जिल्हा प्रशानाच्या आकड्यांमध्ये तफावत दिसून येते.
नाशिक जिल्ह्यामध्ये 6 मे या दिवशी राज्य शासनाच्या आकडेवारीनुसार 40 हजार 841 इतके अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. तर नाशिक जिल्हा प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार याच दिवशी नाशिक जिल्ह्यात 34 हजार 166 इतके अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.
इथे देखील राज्य शासनाच्या आकड्यांमध्ये 6 हजार सहाशे 75 इतके अधिकचे अॅक्टिव्ह रुग्ण दाखविण्यात आले आहेत.
आकडेवारीत फरक, कारण...
राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून दररोज रात्री साधारण 8 ते 8.30 च्या सुमारास आकडे जाहीर केले जातात. पुणे जिल्हा परिषदेकडून मात्र रात्री 9.30 च्या सुमारास आकडे प्रसिद्ध केले जातात. अशीच परिस्थिती नाशिकची देखील आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेकडून देखील 9.30 च्या सुमारास आकडे दिले जातात.
राज्य शासनाची आकडेवारी ही लवकर जाहीर केली जाते. त्यामुळे त्यानंतर डिस्चार्ज झालेल्या किंवा मृत्युमुखी पडलेल्या रुग्णांचा समावेश शासनाच्या आकड्यांमध्ये होत नसावा. त्यामुळे देखील राज्य शासनाच्या अहवालात अॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या अधिक दाखवली जात असावी असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
