नरेंद्र मोदी म्हणतात तसं भारताला खरंच लाहोर जिंकता आलं असतं का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल पंजाबमध्ये एका प्रचारसभेत बोलताना एक विधान केलं. "तेव्हाच्या काँग्रेस सरकारमध्ये दम असता तर पाकिस्तानला त्यांनी खडसावून सांगितलं असतं की, तुमचे शरण आलेले 90,000 सैनिक तुम्हाला तेव्हाच परत मिळतील जेव्हा आम्हाला गुरू नानकांची पवित्र भूमी तुम्ही बहाल कराल."

या विधानाला संदर्भ होता 1971च्या बांगलादेश मुक्तीसंग्रामाच्या दरम्यान झालेल्या भारत-पाक युद्धाचा. तेव्हा पाकिस्तानचा 15,000 वर्ग किलोमीटरचा परिसर भारतीय सैन्याने व्यापला होता. आणि त्यांचे सैनिकही शरण आले होते.

आणि नरेंद्र मोदींचं म्हणणं होतं की, पाकिस्तानवर वर्चस्व मिळवलेलं असूनही आपण ही संधी सोडली. इतकंच नाही तर या भाषणात ते असंही म्हणाले की, भारतीय सैन्याकडे एकदा सोडून तब्बल तीनदा लाहोर जिंकण्याची संधी होती… पण, काँग्रेसनं ती गमावली.

आता त्यांचं हे भाषण पंजाब विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या प्रचार दौऱ्याचा भाग होतं. आणि निवडणुकीचा प्रचार आहे म्हटल्यावर हे विधान राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असणार हे आपण धरून चालूया.

पण, इतिहासाच्या कसोटीवर हे विधान कितपत तग धरू शकतं? ज्या तीन युद्धांचा दाखला मोदींनी दिलाय तेव्हा खरंच भारतीय सैन्य लाहोर काबीज करण्याच्या जवळ होतं का? आणि समजा केलं असतं तर ते टिकवून ठेवू शकलो असतो का?

भारताला लाहोर जिंकण्याची संधी होती?

1947 मध्ये फाळणी झाल्यानंतर लगेच पुढच्या वर्षी 1948 ला, त्यानंतर 1965 मध्ये आणि 1971 च्या बांगलादेश युद्धाच्या वेळी आणि त्यानंतर 1998 मध्ये कारगीलमध्ये भारत आणि पाकिस्तानचं सैन्य एकमेकांना भिडलं.

यातल्या पहिल्या तीन युद्धात आपल्याला लाहोर सर करण्याची संधी होती असं नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलंय. या युद्धांबद्दल अगदी सविस्तरपणे आपल्या भाषणात ते बोलले आहेत. तेव्हा आधी ही युद्ध आणि त्यावेळची परिस्थिती जाणून घेऊया..

1947 : भारत-पाक फाळणी

काश्मीरवरून झालेलं हे पहिलं युद्ध मानलं जातं. फाळणी पूर्वी झालेल्या तडजोडींनुसार, देशातल्या संस्थानांना भारत किंवा पाकिस्तान या कुठल्या देशात विलिन व्हायचं आहे याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. त्यांना स्वतंत्रही राहता येणार होतं.

काश्मीर संस्थानचे राजा होते हरिसिंग. पण, तिथली बहुसंख्य प्रजा मुस्लीम होती. फाळणीनंतर ऑक्टोबर 1947 मध्ये पाकिस्तानला वाटलं की राजा हरिसिंग भारतात विलीन होतील. या भीतीने पाकिस्तानी सैन्य काश्मीरवर चाल करून गेलं.

यानंतर हरिसिंग यांनी भारताकडे मदत मागितली. आणि भारतात विलीन होण्याच्या अटीवर भारताने मदत दिलीही. यानंतर झालेलं युद्ध एप्रिल 1948 पर्यंत चाललं.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने हस्तक्षेप केल्यावर युद्ध थांबलं. आणि आताची नियंत्रण रेषा अस्तित्वात आली. काश्मीरच्या दोन तृतियांश भागावर भारताचं नियंत्रण राहिलं. पण एक तृतियांश भाग पाकिस्तानकडे राहिला.

आता लाहोर शहर हे वाघा सीमेपासून 24 किलोमीटरवर आहे. आणि मोदींच्या म्हणण्यानुसार, सैन्याने आधीच पाकिस्तानमध्ये धडक दिली होती. मग, 6 किमी पुढे गेले असते तर गुरू नानकांचा वास असलेली देवभूमी ते मिळवू शकले असते. इथं ते कर्तारपूर गुरुद्वाराचा उल्लेख करत आहेत.

1965 : भारत-पाक युद्ध

काश्मीरमध्ये घुसखोरी करण्यासाठी पाकिस्तानने सुरू केलेल्या ऑपरेशन जिब्राल्टरला उत्तर देण्यासाठी झालेलं हे युद्ध होतं.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर मोठ्या प्रमाणावर सैन्य, शस्त्रं यांचा वापर झालेलं हे पहिलं मोठं युद्ध होतं. भारतानेही आपली सगळी ताकद यात ओतली होती.

असं म्हणतात, भारतीय सैन्यदलाचे रणगाडे तेव्हा कराची शहरापर्यंत पोहोचले होते. पण, अमेरिका आणि तेव्हाच्या सोव्हिएट रशियाने केलेल्या मध्यस्थीमुळे दोन्ही देशांमध्ये युद्धबंदीचा तह झाला.

यालाच ताश्कंद करार असंही म्हणतात. आणि यानंतर नियंत्रण रेषा तेव्हा कायम ठेवण्यात आली.

1971 : बांगलादेश युद्ध

हे युद्ध खरंतर तेव्हाचं पूर्व पाकिस्तान म्हणजे आताचा बांगलादेश आणि पश्चिम पाकिस्तान यांच्यात झालं. पण, पाकिस्तानने भारताच्या पश्चिम चौक्यांवर हल्ला केल्यामुळे भारताला उत्तर द्यावं लागलं.

या युद्धात भारताने सीमेपलीकडे 15,000 स्क्वेअर किलोमीटरचा भूभाग ताब्यात घेतला होता. 90,000 पाकिस्तानी सैनिकांनी यावेळी शरणागती पत्करली. पण, सिमला करारानंतर युद्ध थांबलं. आणि भारताने जिंकलेला भूभाग परत दिला.

आता मुद्दा हा आहे की, तेव्हा परत द्यावा लागलेला भूभाग खरंच भारतीय सैन्य नरेंद्र मोदी म्हणतात तसं आपल्याकडे ठेवू शकलं असतं का? आणि ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वाचं लाहोर शहर ताब्यात घेऊ शकलं असतं का?

भारताला खरंच लाहोर जिंकता आलं असतं का?

या प्रत्येक युद्धात पाकिस्तानचा पराभव झाला असला तरी आंतरराष्ट्रीय दबाव, मुत्सद्देगिरी आणि फाळणीच्या वेळी झालेला करार यामुळे प्रत्येक वेळी 1949ची नियंत्रण रेषा प्रमाण मानण्यात आली. अशावेळी लाहोर जिंकता आलं असतं हे विधान मोदींनी करणं इतिहासाच्या निकषांवर आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या गृहितकावर कितपत योग्य ठरतं?

सगळ्यात आधी यातले ऐतिहासिक संदर्भ समजून घेऊया जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या इतिहास विषयाच्या प्राध्यापिका आणि संशोधक सुचेता महाजन यांच्याकडून..

सुचेता महाजन यांचे वडील इतिहासकार व्ही. के. महाजन लाहोर विद्यापीठात इतिहासाचे प्राध्यापक होते. फाळणीनंतर लाहोर सोडून हे कुटुंबं नवी दिल्लीला आलं. आणि पुढची अनेक वर्षं त्यांनी लजपतनगरच्या पाकिस्तानी पंजाबी लोकांसाठी असलेल्या छावणीत अपुऱ्या सुखसोयींमध्ये काढली आहेत. त्यामुळे महाजन कुटुंबीयांच्या फाळणी आणि भारत-पाक इतिहासाबद्दलच्या आठवणी या अनुभवानेही आलेल्या आहेत.

अशावेळी सुचेता महाजन पाकिस्तानचा एखादा भूभाग जिंकता आला असता या भूमिकेलाच छेद देतात. त्यांच्या मते, ही युद्धं एकमेकांची जमीन हस्तगत करण्यासाठी नव्हतीच.

"फक्त इतिहासाचा आधार घ्यायचा झाला तर नरेंद्र मोदी म्हणतात ते बरोबर असेलही. पण, तो काळ कुठला होता हे ही लक्षात घेतलं पाहिजे. फाळणीनंतरचं पहिलं युद्ध काश्मीरसाठी झालं. त्यात कुठलीही जमीन कुणीही बळकावण्याचा मुद्दाच केंद्रस्थानी नव्हता. 1965च्या युद्धातही जमीन बळकावणं हा आपला हेतू नव्हता. आपल्या सीमा सुरक्षित राखणं हा हेतू होता."

पुढे डॉ. महाजन म्हणतात, "1971मध्ये डेरा बाबा नानक गुरुद्वाऱ्याच्या आसपासचा परिसर आपल्या ताब्यात आला होता. पण, सिमला करारात आपण तो परत दिला.कारण, आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर भारतीय प्रतिमा कायम उजळ राहावी आणि आपण नैतिक दृष्ट्या बरोबर भूमिका घेतोय असं समुदायाला सांगावं असाच भारताचा प्रयत्न होता."

थोडक्यात, युद्धाची सुरुवात भारताने केलेली नव्हती. आणि परकीय देशावर आक्रमण करणं हा हेतूही नव्हता, असं महाजन यांनी स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर, भारत आणि पाकिस्तान दोघंही संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सदस्य असताना आणि फाळणीची रेषा दोघांनी मान्य केलेली असताना दोघांवर आंतरराष्ट्रीय दबावही होता.

युद्धात विजय होऊनही भूभाग परत का दिला?

हे खरं आहे की, 1965 आणि 1971मध्येही भारतीय सैन्याने पाकिस्तानवर वर्चस्व गाजवलं. पण, या युद्धांच्या वेळीही अमेरिका, सोव्हिएट रशिया या जागतिक शक्तींचा दबावही दोन्ही देशांवर होता.

1971मध्ये तर अमेरिकेनं प्रत्यक्ष सैनिकी मदतही युद्धभूमीवर पाठवली होती. अशावेळी लाहोर जिंकून ते टिकवून ठेवणं भारताला शक्य होतं का हा प्रश्न आम्ही आंतरराष्ट्रीय विषयांचे विश्लेषक शैलेंद्र देवळाणकर यांना विचारला.

"पारंपरिक युद्ध प्रकारामध्ये भारताचं लष्करी सामर्थ्य हे पाकिस्तानपेक्षा वरचढ आहे. आणि पाकिस्तानलाही याची कल्पना आहे. म्हणूनच पाकिस्तानने पुढच्या काळात समोरासमोर युद्ध न करता प्रॉक्झी किंवा छुपं युद्ध करण्याची रणनिती ठेवली. तेव्हा भारताकडे ही क्षमता आहे की पाकिस्तानचं कोणतंही शहर काबीज करता येईल." देवळाणकर यांनी आपला मुद्दा मांडायला सुरुवात केली.

पण, राजनयिक पातळीवर आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या बाबतीत याचे काय परिणाम होतील याचीही कल्पना दोन्ही देशांना आहे. म्हणूनच देवळाणकर पुढे म्हणतात,"अशा प्रकारचे निर्णय सैन्य ताकदीवर घेता येत नाहीत. यात आंतरराष्ट्रीय हितसंबंधही महत्त्वाचे ठरतात.

या युद्धातही अमेरिका आणि रशियाच्या मध्यस्थीनंतर करार पार पडले. त्यामुळे कुठलाही देश परकीय भूभाग काबीज करण्याचा विचार करताना बराच विचार करतो. शिवाय भारताची भूमिका कधीच दुसऱ्या देशांवर हल्ला करण्याची नव्हती."

1998 नंतर दोन्ही देश अण्वस्त्रधारी आहेत. त्यामुळे तर आता असा प्रसंगही पुन्हा येणार नाही, असं देवळाणकर यांनी बोलून दाखवलं.

पाकिस्तान-अमेरिका संबंध, युद्धासारख्या घडामोडींचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकणारा प्रतिकूल परिणाम ही कारणंही होतीच. आणि स्वातंत्र्यानंतर कायम पंडित नेहरू यांनी आंतरराष्ट्रीय धोरणं आखताना पंचशील तत्वाचा पुरस्कार केला होता.

भारत हा आक्रमक देश नाही, स्वत:हून हल्ला करणारा नाही, गरज पडली तर फक्त प्रतिकार म्हणून युद्ध करणारा देश आहे ही भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा राहिली आहे.

फाळणी मान्य केल्यावर आखून दिलेल्या सीमेचा सन्मान करणं हे ही भारताचं एक धोरण होतं. यामुळे पाकिस्तानचा प्रदेश ताब्यात घेण्याची भूमिका भारतीय सरकारने कधी घेतली नाही, असंही तज्ज्ञ मानतात.