आम आदमी पक्षाने 2015 मध्ये दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका जिंकल्यानंतर राज्यातील शिक्षण यंत्रणा बदलण्याचं आश्वासन दिलं होतं.
पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि खालावलेला शैक्षणिक दर्जा अशी इथल्या सरकारी शाळांची ओळख बनली होती. पण दिल्लीतील सरकारी शाळांचा दर्जा आता इतर खासगी शाळांप्रमाणेच उंचावल्याचं सांगत नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजित बॅनर्जी यांनीही त्यांचं कौतुक केल्याचं दिसून आलं.
या क्षेत्रात अजून खूप काम करावं लागणार असलं तरी सरकारी शाळांच्या स्थितीत पूर्वीपेक्षा बरीच सुधारणा झाल्याचं दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे.
पण खरंच खासगी शाळांच्या तुलनेत दिल्लीतल्या सरकारी शाळांची कामगिरी कशी आहे?
उत्तीर्ण होण्याची सरासरी वाढली?
दिल्लीच्या सरकारी शाळांमधले विद्यार्थी उत्तीर्ण होण्याची सरासरी वाढल्याचा दावा आम आदमी पक्षाने केला आहे.
मागच्या वर्षी सरकारी शाळांतील बारावीच्या वर्गातील 96.2% तर खासगी शाळांतील 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्याचं आप सांगतो.
याबाबतची अधिकृत आकडेवारी 94 % विरुद्ध 90.6% अशी आहे. त्यामुळे सरकारी शाळेतील विद्यार्थी पास होण्याचं प्रमाण पूर्वीपेक्षा वाढल्याचा पक्षाचा दावा खरा मानता
पण दहावीतील विद्यार्थ्यांच्या निकालावर नजर टाकली तर वेगळंच चित्र समोर येतं. शालेय विद्यार्थी दहावीच्या वर्षात पहिल्यांदाच बोर्ड परिक्षांना सामोरे जात असतात. सरकारी शाळांतील दहावीच्या विद्यार्थ्यांची पास होण्याची टक्केवारी 2018 आणि 2019 या वर्षांत अनुक्रमे 70% आणि 72% होती. पण 2017 च्या तुलनेत हा आकडा अत्यंत कमी आहे. 2017 ची उत्तीर्ण होण्याची सरासरी तब्बल 92 टक्के होती.
खासगी शाळांचा विचार केल्यास 2018 आणि 2019 मध्ये इथल्या दहावीच्या विद्यार्थ्यांची पास होण्याची सरासरी अनुक्रमे 89% आणि 94 टक्के इतकी होती.
पण आपचं याबाबतच मत वेगळं आहे. आप सांगतो, दशकभरापूर्वी अपेक्षित कामगिरी करू न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नापास करण्यात येऊ नये, अशी सूचना शाळांना करण्यात येत होती. आठवीपर्यंत हा नियम लागू होता त्यामुळे पुरेशी तयारी नसलेले विद्यार्थीसुद्धा दहावीच्या परिक्षेला सामोरे जात असत.. पण मागच्या वर्षी हा नियम स्थगित करण्यात आला.
प्रजा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेच्या सदस्या पल्लवी काकाजी सांगतात, अपेक्षित कामगिरी नसलेल्या विद्यार्थ्यांना नववीच्या वर्गात नापास करण्याची संधी शाळांकडे होती.
2015-16 या शैक्षणिक वर्षात नववीच्या 2 लाख 88 हजार 94 विद्यार्थ्यांपैकी 1 लाख 64 हजार 65 विद्यार्थी दहावीत गेले. याचाच अर्थ, मोठ्या संख्येने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले. त्यांना पुढे जाण्याची संधी मिळाली नाही.
तरीसुद्धा, हे नापास न करण्याच्या नियमाबाबतचं स्पष्टीकरण जर खरं मानलं, तर या पद्धतीचे निकाल खासगी शाळांमध्येही लागणं अपेक्षित होतं. इथंही नापास न करण्याचा नियम लागू होता. पण इथं असं झालं नाही.
दिल्ली सरकारने विद्यार्थ्यांच्या गळतीचं प्रमाण रोखण्यासाठीही एक योजना 2016 मध्ये लागू केली होती.
पण प्रजा फाऊंडेशनच्या मते, शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गळतीचं प्रमाण वाढलं आहे. 2015-16 मध्ये हा आकडा 3.1% होता. तर 2018-19 मध्ये 3.8% टक्के गळतीचं प्रमाण सरकारी शाळांमध्ये दिसून आलं.
सरकारी शाळेत प्रवेश घेण्याचं प्रमाण वाढल्याचा दावाही आप करतो. पण 2015-16 ते 2018-19 दरम्यान हे प्रमाण फक्त 0.5 टक्क्यांनी वाढल्याची प्रजा फाऊंडेशनचं म्हणणं आहे.
ही आकडेवारी माहितीच्या अधिकारातून समोर आल्याचं प्रजा फाऊंडेशनने सांगितलं. याबाबत अधिकृत अहवाल येण्याचीही ते वाट पाहत आहेत.
शाळांवरचा खर्च वाढला का?
दिल्ली सरकारने शालेय शिक्षणासाठीची आर्थिक तरतूद तिप्पट वाढवल्याची माहिती आपने दिली. पण हे म्हणणं चुकीचं असल्याचं आकडेवारीवरून दिसून येतं.
दिल्ली सरकारने वार्षिक अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी केलेलेली आर्थिक तरतूद दुपटीपेक्षा किंचित जास्त असल्याचं आकडेवारीत दिसतं. 2014-15 मध्ये 65.55 बिलियन रुपये असलेली तरतूद 2019-20 करिता 151 बिलियन रुपये करण्यात आली आहे.
हा आकडा तिप्पट नसून यामध्ये 131 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
शाळांच्या संख्येबाबतही भारतीय जनता पक्षाने आपवर आरोप लावला आहे. 2015 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर आप एकही नवीन शाळा बांधत नसल्याचं भाजपने म्हटलंय.
तर सरकारी शाळा बांधल्या पण आश्वासन दिलेल्या प्रमाणात हे काम झालं नाही, असं स्पष्टीकरण आपने दिलं आहे.
2015 मध्ये आपने 500 नव्या सरकारी शाळा सुरू करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण फक्त 30 शाळा बांधण्यात त्यांना यश आलं. इतर 30 शाळांचं काम अद्याप सुरू असल्याचं आप मान्य करतो.
पण केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सरकारी शाळांची संख्या गेल्या एका वर्षापासून कमी होत आहे.
शाळांमध्ये 8 हजार जास्तीचे वर्ग तयार करण्यात आल्याचाही दावा आप करतो. दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 च्या आकडेवारीनुसार ही माहिती बरोबर आहे. 2015 मध्ये 24 हजार वर्ग दिल्लीच्या सरकारी शाळांमध्ये होते. 2018-19 मध्ये ही संख्या वाढून 32 हजार इतकी बनली आहे.
