शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसचं हृदय फक्त मराठ्यांसाठीच धडकतं का? असा सवाल AIMIM चे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी उपस्थित केला आहे.
ते म्हणाले, "महाराष्ट्रातल्या 83 टक्के मुसलमानांकडे जमीन नाही. तर 1 टक्के मराठ्यांकडे जमीन नाही. 40 टक्के मराठ्यांना बँकाकडून कर्ज मिळतं. फक्त 5.8 टक्के मुसलमानांना बँक आणि सहकारी संस्थांकडून कर्ज मिळतं.
"15.52 टक्के मराठा जिल्हाधिकारी आहेत, तर एकही मुसलमान जिल्हाधिकारी नाहीये. शरद पवार, उद्धव ठाकरे, काँग्रेसचं हृदय फक्त मराठ्यांसाठीच धडकतं का? हा कोणता न्याय? कमजोर असणाऱ्यासोबत न्याय व्हायला हवा."
मुस्लीम आरक्षण आणि वक्फ बोर्डाच्या जमिनींच्या मुद्द्यावरून MIM पक्ष आक्रमक झाला आहे. 'चलो मुंबई'ची घोषणात देत MIM ने 'तिरंगा रॅली'चं आयोजन केलं. इम्तियाज जलील यांच्या नेतृत्त्वाखालची ही रॅली औरंगाबाद ते मुंबई काढण्यात आली.
यावेळी मुंबईत उपस्थितांना संबोधित करताना औवेसी बोलत होते.
ते म्हणाले, "डिसेंबरमध्ये काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी मुंबईत येत आहेत. तेव्हाही उद्धव ठाकरे कलम 144 लावणार का? की तेव्हा फुलांनी त्यांचं स्वागत करणार?"
मुंबईत 11 आणि 12 डिसेंबर रोजी ओमिक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर कलम-144 लागू करण्यात आल्याची माहिती मुंबई पोलिसांनी दिली होती.
सरकारच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात 4.9 टक्के मुस्लीम ग्रॅज्युएट आहेत. फक्त 4 टक्के मुसलमान ग्रॅज्युएट होतायत. तुम्ही आरक्षण का देत नाही? मुसलमानांना शिकायचंय पण त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. तुम्ही रिझर्व्हेशन द्या, असंही औवेसी यांनी म्हटलं आहे.
ते पुढे म्हणाले, "तिरंगा रॅली काढली म्हणून शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीला असा काय त्रास झाला की ठिकठिकाणी रॅली रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यांना तिरंग्याची अडचण का? राष्ट्रवादाची ओरड हे करतात. तिरंगाच तर राष्ट्रवाद आहे. तिरंगा भारताची ओळख आहे, आपल्या प्रेमाची खूण आहे. Quit India नारा मुंबईत देणारा, तिरंगा बनवणारा मुसलमान होता. पण दुर्दैवाने हे सरकार तिरंग्याच्या विरोधात आहे."
औवेसी यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे -
जर आपण मन लावून आणि एकीने काम केलं तर यश मिळेल. सगळ्यांनी मिळून या सभेसाठी मेहनत केली. त्यातून आजची सभा होतेय.
मुस्लीम आरक्षणाच्या नावाखाली काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मोठमोठ्या लोकांनी केलेली विधानं तुम्ही ऐकलीत. मतं मिळाल्यानंतर हे तिघे मिळून मजा करतायत. पण त्यांना तुमची आठवण नाही. तुम्ही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला मत दिलं होतं. मी मुंबईला प्रचारासाठी यायचो तेव्हा लोक मला सांगायचे, तुमच्यामुळे मतं फुटतील आणि सेना- भाजपला फायदा होईल.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मतं मिळाली पण त्यांनी जाऊन शिवेसेनेशी हातमिळवणी केली. कधीपर्यंत मुसलमान धोका खाणार?
आपल्या तरुणांवर टाडा लावून त्यांचं तारुण तुरुंगात घालवणाऱ्यांवर तुम्ही विश्वास ठेवणार नाही असं वाटलं होतं.सेक्युलरिझमने आपल्याला काय मिळालं?घोषणा मिळाल्या, भूलथापा मिळाल्या. आरक्षण मिळालं का? मशीद पाडणाऱ्यांना शिक्षा झाली का?मी भारताच्या संविधानातल्या सेक्युलरिझमला मानतो. पॉलिटिकल सेक्युलरिझमला नाही
संसदेत जेव्हा आरक्षण विधेयक आणण्यात आलं. महाराष्ट्रातल्या आमदारांनी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडला. फक्त MIM ने मुसलमान आरक्षणाचा मुद्दा मांडला.शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे लोक फक्त बघत होते. आपल्याला हा लढा सुरू ठेवायला हवा. ज्या लोकांची वक्तव्यं तुम्ही ऐकलीत, ते फक्त धोका देतात.
आमच्या पक्षाच्या लोकांनी बाबरी पाडली याचा अभिमान असल्याचं उद्धव ठाकरे म्हणतात. शरद पवार साहेब तुम्ही ज्या पक्षाच्या सोबत आहात त्यांचा मुख्यमंत्री असं बोलतो, याचा तुम्हाला त्रास होत नाही का? आरक्षण हा महाराष्ट्रातल्या मुसलमानांचा हक्क आहे. यामुळेच मुलं शिकू शकतील, इज्जत मिळेल.
मुंबईमध्ये अधिवेशन होणार आहे. जेव्हा सत्र सुरू असेल तेव्हा मजलीस पुन्हा आंदोलन करेल.
आम्हाला अनेकदा अडवण्यात आलं - इम्तियाज जलील
औरंगाबादहून तिरंगा रॅलीला सुरुवात केल्यानंतर आपल्याला मुंबईपर्यंत येताना आपल्याला अडवण्याचा अनेकदा प्रयत्न झाल्याचं MIM चे खासदार इम्तियाज जलील यांनी यावेळी सांगितलं.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी ज्याप्रमाणे मराठा समाज पक्षभेद सोडून एकत्र आला तसं मुस्लीम आरक्षणाच्या मागणीसाठी सगळ्यांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचं मत खासदार इम्तियाज जलील यांनी भाषण करताना व्यक्त केलं.
"हा कार्यक्रम ठरवताना यात धार्मिक मुद्दा नसल्याचं आम्ही सांगितलं होतं. आम्ही शिवसेनेसह सर्वच पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. आम्ही त्यांना निमंत्रण दिलं. पण त्यांनी प्रतिसाद दिलाच नाही," असं जलील यांनी म्हटलं.
खासदार इम्तियाज जलील पुढे म्हणाले, "मुस्लिम समाजाचा कसा खेळ मांडला आहे हे आज आम्ही दाखवणार आहोत. मतदान आलं की मुस्लिमांकडे मतं मागायला येतात, स्वप्नं दाखवतात, मतदान संपल्यानंतर मात्र ढुंकूनही पाहत नाहीत. आम्ही 100 टक्के नव्हे तर 200 टक्के राजकारण करत आहोत.
"राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या लोकांना आम्ही गाड्या, पेट्रोल, पैसे दिले नाही तरी मोठ्या संख्येनं लोक आले. कारण त्यांना हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे याची जाणीव झाली. महाराष्ट्रातील 93 हजार एकर जमीन कुठे गेली, कोणी कुणाला वाटली, कोणी कुणाला विकली?" असा सवाल इम्तियाज जलील यांनी केला.
महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचा सदस्य झाल्याच्या 8 महिन्यांत 9 FIR दाखल केल्याचं इम्तियाज जलील यांनी सांगितलं.
मुस्लीम आरक्षण
मुस्लीम आरक्षण आणि वक्फ बोर्डाच्या जमिनींच्या मुद्द्यावरून MIM पक्ष आक्रमक झाला आहे.
या आधीच्या केंद्रातल्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UPA सरकारने मुस्लिमांना चार टक्के केंद्रीय आरक्षण देण्याची घोषणा केली. पण प्रत्यक्षात ते मिळालं नाही.
महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मुस्लिमांना पाच टक्के कोटा दिला. पण त्याविरुद्ध केस हायकोर्टात गेली. कोर्टाने मुस्लिमांचं शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवायला सांगितलं.
पण भाजप सरकारने मुस्लीम आरक्षणाचं नोटिफिकेशन संपल्यानंतर नवं नोटिफिकेशन काढलं नाही. तसंच याबाबत विधेयकही आणलं नाही, त्यामुळे अजून मुस्लिमांना आरक्षण मिळू शकलेलं नाही.
29 फेब्रुवारी 2020 रोजी राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी मुस्लीम आरक्षणाबाबत विधान परिषदेत स्पष्टीकरण दिलं होतं.
काँग्रेस आमदार शरद रणपिसे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मलिक म्हणाले, "9 जुलै 2014 रोजी तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिमांना शैक्षणिक तसंच नोकऱ्यांमध्ये 5 टक्के आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. हायकोर्टानेही मुस्लिमांचं शैक्षणिक आरक्षण मंजूर केलं होतं. पण हा अध्यादेश 6 महिन्यांमध्ये कायद्यामध्ये रुपांतरित होऊ शकला नाही. त्यामुळे याची मुदत संपली आहे. आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे, असं मलिक यांनी सांगितलं.
