बुधवारी मुंबईत भाजप विधीमंडळ पक्षाची बैठक झाली. या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांची भाजप विधिमंडळ नेतेपदी निवड झाली. मात्र या महत्त्वपूर्ण बैठकीला भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे उपस्थित नव्हते. खडसे यांच्या अनुपस्थितीमुळे पक्षातलं त्यांचं स्थान आणखीनच खालावल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी विधानभवनात भाजपच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाला भाजपच्या 11 आमदारांनी अनुमोदन दिलं. यासह भाजपकडून फडणवीस यांचं नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी निश्चित करण्यात आलं.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते असूनही एकनाथ खडसे यांना यंदाच्या निवडणुकीत पक्षाने तिकीट नाकारलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पक्षांतर्गत विरोधक म्हणून खडसे यांना तिकीट नाकारण्यात आल्याची चर्चा आहे.
खडसे यांच्याप्रमाणे आमदारकीचं तिकीट नाकारण्यात आलेले माजी मंत्री विनोद तावडे यांच्यासह निवडणुकीत पराभवाचा सामना करणाऱ्या पंकजा मुंडे हे दोघे विधिमंडळ नेता निवडीच्या बैठकीला उपस्थित होते. कोअर टीमचे सदस्य असल्याने उपस्थित असल्याचं पंकजा यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
खडसे मुंबईतच होते. मात्र विधिमंडळ नेता निवडीच्या बैठकीचं निमंत्रण नव्हतं, असं त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.
बैठकीत चंद्रकांत पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाला भाजपचे केंद्रीय निरीक्षक नरेंद्र सिंह तोमर, सुधीर मुनगंटीवार, हरिभाऊ बागडे, राधाकृष्ण विखे पाटील, गणेश नाईक, संजय कुटे, देवयानी फरांदे, देवराव भोईर, सुरेश खाडे, मंगलप्रभात लोढा, आशिष शेलार, शिवेंद्रराजे भोसले यांनी अनुमोदन दिलं.
एकनाथ खडसे 1990 सालापासून महाराष्ट्र विधानसभेत आमदार आहेत. विरोधी पक्षनेते, गटनेते म्हणून त्यांनी काम सांभाळलं. 2014 साली आलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये त्यांच्याकडे महसूल, कृषी, राज्य उत्पादन शुल्क अशी महत्त्वाची खाती होती. मात्र, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि त्यांना मंत्रिपद सोडावं लागलं.
'उपयोग करायचा, बाजूला सारायचं धोरण'
"खडसेंना तिकीट नाकारण्यात आलं तेव्हाच पक्षाची भूमिका स्पष्ट झाली होती. त्यानंतर त्यांच्या मुलीला रोहिणी खडसे यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. मात्र रोहिणी यांच्या विजयासाठी पक्षाने कसून मेहनत घेतली नाही. सुरुवातीला माणसाच्या गुणकौशल्यांचा उपयोग करून घ्यायचा आणि नंतर त्याला अडचणीत टाकायचं हे भाजपचं धोरण आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार शैलेंद्र तनपुरे यांना वाटतं.
"धरमचंद चोरडे या माजी प्रदेशाध्यक्षांचंही असंच झालं. एकप्रकारे हे भाजपचं काँग्रेसीकरण आहे. मधल्या काळात खडसेंनी बरीच आगपाखड केली. मात्र त्याचवेळी जळगाव आणि धुळे महानगरपालिकेत भाजपने दणदणीत बहुमतासह विजय साकारला. एकप्रकारे खडसेंची उपयुक्तता संपल्याचं ते लक्षण होतं. त्यामुळे खडसेंविषयी पक्षाला निर्णय घेणं सोपं गेलं," असं तनपुरे सांगतात.
सहा महिन्यांनंतर खडसेंबद्दल वेगळा विचार?
"मंत्रिपदाचा राजीनामा घेतल्यापासून ते तिकीट नाकारण्यापर्यंत खडसेंचं खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र खडसे हे वेगळं रसायन आहे. ते सहजासहजी हार मानणारे नाहीत. मुक्ताईनगरची जागा मला दिली नाही तर पराभवाला सामोरं जावं लागू शकतं असं त्यांनी आधीच स्पष्ट केलं होतं. त्यांच्या मुलीला पराभवाचा सामना करावा लागला," असं पत्रकार राहुल रनाळकर यांना वाटतं.
"खडसे यांच्या नाराजीचा फटका लेवा पाटीदार समाजाचं वर्चस्व असलेल्या मुक्ताईनगर, यावल, रावेर या मतदारसंघांमध्ये बसला. पराभवानंतर बोलताना खडसेंनी पक्षाचा निर्णय होता असं सांगत पराभवाचं खापर पक्षावरच फोडलं. लेवा पाटीदार समाज राज्यभर पसरला आहे. खडसेंवर अन्याय झाला आहे अशी या समाजाची भावना होती. निवडणुकीत भाजपचा प्रभाव कमी झाला याविषयी चिंतन होईल तेव्हा खडसेंच्या फॅक्टरचा विचार होईल. खडसे ओबीसी समाजाचे पक्षातले मोठे नेते आहेत. सरकार स्थापन होऊन स्थिरावलं की सहा महिन्यांनंतर पक्षाचा खडसेंबाबत दृष्टिकोन बदलू शकतो," असंही रनाळकर यांना वाटतं.
राजकीय ताकद दाखवण्यात कमी?
"खडसे यांना कट टू साईज करण्यात आलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी पुस्तक लिहिणार असल्याचं सांगितलं. साधारण मुख्य प्रवाहातून बाजूला झाल्यावर राजकीय नेते लिखाणाकडे वळतात. त्यामुळे खडसेंनी हे स्वीकारलं आहे. त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली, नंतर मुलीला देण्यात आली. परंतु एका अपक्ष उमेदवाराविरुद्ध मुलीला पराभव स्वीकारावा लागला. मुलीला निवडून आणता आलं नाही हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे," असं सुधीर सूर्यवंशी यांनी सांगितलं.
"पुणे एमआयडीसी प्रकरणात त्यांना क्लिनचीट मिळाली, नाही मिळाली याविषयी साशंकता ठेवण्यात आली. उत्तर महाराष्ट्रात गिरीश महाजन यांच्या रुपात नवं नेतृत्व भाजपला मिळालं आहे. जळगाव आणि धुळे महानगरपालिका नगरपालिका निकालांमध्ये याचा प्रत्यय आला. महाजन मुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू सहकारी आहेत, त्यांचे संकटमोचक म्हणून ओळखले जातात. दुसरीकडे खडसे यांनी नाराजी प्रकट केली परंतु आपलं उपद्रव मूल्य, दबदबा, किती उमेदवार पाडू शकतो अशी ताकद दाखवून दिली नाही. त्यामुळे पक्षातलं स्थान हळूहळू कमी होत गेलं" असं सूर्यवंशी पुढे सांगतात.
दरम्यान पक्षाने अशी वागणूक दिल्याने नाराज आहे, माझ्यावर अन्याय झाला आहे, असं खडसे यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत म्हटलं होतं.
पक्षाने तिकीट नाकारल्याने समाधानी नाही. मला वाटतं माझ्यावर अन्याय झाला असं म्हणत पक्षाचा निर्णय नाईलाजाने मान्य केल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
"40 वर्षं मी पक्षासाठी परिश्रम केले. कष्ट केले. मी पक्षाला सांगितलं होतं की मला 5 वर्षांसाठी संधी द्या. माझे काही ड्रीम प्रोजेक्ट्स आहेत. पण पक्षाने सांगितलं की तुम्हाला जे काही करायचं आहे, त्यासाठी आम्ही मदत करू. पक्षाने सांगितल्यामुळे मी नाईलाजाने मान्य केलं. पण मी फारसा समाधानी नाही आणि माझी मुलगीही समाधानी नाही," असं खडसे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं.
"पक्षाने माझा गुन्हा काय ते सांगावं. माझा अंडरवर्ल्डशी काहीही संबंध नाही. माझ्या विविध प्रकारच्या चौकशा झाल्या आहेत. अजून काही असेल तर तीही चौकशी करा. 40-42 वर्षं जे काम केलं त्यावर पाणी फेरण्याचं काम होत असेल तर त्याचं दुःख वाटणं स्वाभाविक आहे."
पक्षाने नवीन जबाबदारी देऊ सांगितलं. राज्यपाल पदाविषयी सांगितलं. मात्र राज्याचं राजकारण सोडून अज्ञातवासात जाण्यात रस नाही, असंही खडसे यांनी स्पष्ट केलं होतं.
