श्रीकांत बंगाळे
बीबीसी मराठी
महाराष्ट्रातल्या 12 हजार 711 ग्रामपंचायतींसाठी 15 जानेवारीला मतदान झालं. आज म्हणजेच 18 जानेवारीला या निवडणुकीसाठीची मतमोजणी सुरू झाली आहे.
पण, या निवडणुकीसंदर्भात एक प्रश्न सगळ्यांना पडतो. तो म्हणजे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका राजकीय पक्षं शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, मनसे आपापल्य़ा चिन्हांवर का लढवत नाही.
जसे हे पक्ष धनुष्यबाण, पंजा, घड्याळ, कमळ आणि रेल्वेचं इंजीन या आपापल्या चिन्हावर विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका लढवतात, तशा ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका का लढवल्या जात नाहीत?
याच प्रश्नाचं उत्तर आपण आता जाणून घेणार आहोत.
कायदा काय सांगतो?
ग्राम पंचायतची निवडणूक राजकीय पक्ष आपापल्या चिन्हांवर लढू शकत नाही, याचं कारण कायद्यात तसा स्पष्ट उल्लेख आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील 73वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण पंचायतराजशी निगडित आहे. 1992साली 73वे घटनादुरुस्ती विधेयक मान्य झालं आणि त्यानुसार 24 एप्रिल 1993पासून देशात पंचायतराजची अंमलबजावणी सुरू झाली.
हा कायदा सांगतो की, ग्रामपंचायत निवडणुकीचा संबंध थेट गावातल्या लोकांशी असतो. यात राजकीय पक्ष आपापल्या चिन्हांवर निवडणूक लढल्यास ग्रामस्थांमध्ये परस्पर दुही निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे ग्रामपंचायतची निवडणूक ही पक्षांच्या चिन्हावर लढवली जाऊ नये.
गाव ही एक स्वतंत्र बॉडी राहावी, त्यात कुणाचाही हस्तक्षेप असता कामा नये, असाही या कायद्यामागचा उद्देश आहे.
याचा अर्थ समजून सांगताना महिला राजसत्ता आंदोलनाचे दत्ता गुरव सांगतात, "आता सध्या गावाचा कंट्रोल हा ग्रामसभेकडे असतो. गावातले लोक एकत्र येऊन गावासाठी निर्णय घेतात. पण, समजा पक्षांच्या चिन्हांवर निवडणूक लढल्यास त्या गावाचा कंट्रोल एखाद्या विशिष्ट पक्षाकडे जाईल आणि मग पक्ष म्हणेल ती पूर्व दिशा राहिल. हे कायद्याला अभिप्रेत नाही."
महाराष्ट्र राज्याच्या निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी याविषयी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "गावाचं क्षेत्र लहान असतं. त्यामुळे लोकसंख्या कमी असते. शिवाय गावातील लोक एकमेकांना चांगलं ओळखत असतात. ते एखाद्या पक्षाला सपोर्ट करत असले तरी त्यांची विचारधारा पार्टी लाईनवर नसते. त्यांच्यात पक्षअभिनिवेश नसतो. इथं निवडणूक संपली की विरोध संपला असं असतं. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवार राजकीय पक्षांच्या चिन्हांवर निवडणूक लढवत नाही."
माध्यमांतील निकालांचा अर्थ कितपत योग्य?
ग्रामपंचायत निवडणुका राजकीय पक्ष आपापल्या चिन्हांवर लढत नसले तरी माध्यमांमध्ये मात्र कोणता पक्ष पुढे आणि कोणता मागे, असं चित्रं रंगवलं जात आहे.
हे कितपत योग्य आहे, याविषयी राज्य निवडणूक आयोगाचे जनसंपर्क अधिकारी जगदीश मोरे सांगतात, "ग्रामपंचायतीची निवडणूक पक्षाच्या चिन्हावर लढवली जात नाही. ती मुक्त चिन्हांवर लढवली जाते. त्यामुळे कुठल्या पक्षाला किती जागा, असा दावा निवडणूक आयोग करत नाही."
पण, मग माध्यमां मधील चित्राविषयी काय, यावर ते सांगतात, "ज्याला त्याला आपापला अंदाज बांधून दावा करायचा अधिकार आहे. पण, पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक होत नसल्यानं निवडणूक आयोग असा स्पष्ट दावा करत नाही."
'पक्षांना गावाचा कंट्रोल हवा'
असं असलं तरी गावांवर राजकीय पक्षांना कंट्रोल मिळवायचा आहे, त्यामुळे निवडणूक निकालांचा पक्षीय वर्चस्वानुसार अर्थ काढला जातो, असं दत्ता गुरव सांगतात.
ते म्हणतात, "माझ्यासोबत किती ग्रामपंचायती आहेत हे स्थानिक राजकारण्याला दाखवून द्यायचं असतं. कारण त्यावरच त्याच्या आमदारकीचं भवितव्य अवलंबून असतं. या भवितव्यासाठी उमेदवाराला वातावरणनिर्मिती करायची असते. स्थानिक पुढाऱ्यांच्या हितासाठीचं निकालाचा असा अर्थ काढला जातो."
पक्ष नाही, मग निवडणूक कशी होते?
ग्रामपंचायत निवडणूक शिवसेना, भाजप, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी अशा पक्षांच्या चिन्हांवर नाही लढवता येत. निवडणुकीसाठी गावात पॅनल्स तयार केले जातात. सरपंच पद ज्यांना हवं असतं, ते सगळ्यात आधी आपल्या पॅनेलमध्ये कुणाला घ्यायचं म्हणजे कोणत्या वॉर्डात कुणाला उभं करायचं हे ठरवतात.
अशाप्रकारे एका बाजूला एक पॅनेल, तर दुसऱ्या बाजूला दुसऱ्या गटाचं पॅनेल ठरवलं जातं.
हे जे पॅनेल्स किंवा गट पडतात ते राजकीय पक्षाशी संबंधित असतात का, यावर किरण कुरुंदकर सांगतात, "ग्राम पंचयात निवडणुकीत पॅनेल्स किंवा गट करून निवडणुकीला सामोरं जाता येतं. हे पॅनेल्स राजकीय पक्षांशी संबंधित असूही शकतात किंवा स्वतंत्रही असू शकतात. याविषयी काही एकच असा थंबरूल नाहीये. गावातील कार्यकर्ते राजकीय पक्षाशी संबंधित असतील किंवा नसतील, त्या आधारवर ते पॅनेल्स तयार करत असतात."
एकदा का निकाल लागला की, संबंधित पॅनेलमधील पक्षाचे पदाधिकारी आपल्या पॅनेलचा म्हणजेच आपल्या पक्षाचा विजय झाला असं सांगत असतात.
