चीनने प्रस्तावित वादग्रस्त विधेयक मागे घेतल्यानंतरही हाँगकाँगमध्ये सुरू असलेलं आंदोलन संपण्याची चिन्हं नाहीत.
जूनपासून सुरू असलेलं हे आंदोलन आता हाँगकाँगच्या एका मोठ्या विद्यापीठ प्रांगणात येऊन पेटलं आहे, जिथे पोलीस आणि शंभरहून अधिक आंदोलक विद्यार्थ्यांमध्ये धुमश्चक्री झाल्याचं वृत्त आहे.
पॉलीटेक्निक विद्यापीठात आंदोलकांनी पोलिसांवर पेट्रोल बाँब टाकले आणि धनुष्यबाणांचा वर्षाव केला. हे थांबलं नाही तर आंदोलकांना रोखण्यासाठी शस्त्रं हाती घ्यावे लागतील, असा इशारा पोलिसांनी दिला. त्यानंतर काही पांगले, मात्र काहीशे आंदोलक विद्यापीठाच्या फाटकावर अजूनही तळ ठोकून आहेत.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून हाँगकाँगमध्ये चीनविरोधी आंदोलनाचं लोण पसरलं आहे. बऱ्यापैकी स्वायत्ता असलेला चीनचा हा भाग एका प्रत्यर्पणासाठीच्या विधेयकावरून तणावपूर्ण राहिला आहे. मुख्य भूमी चीनमधल्या शी जिनपिंग सरकारविरोधात आंदोलन करताना आंदोलक पोलिसांना लक्ष्य करत आहे.
रविवारी रात्रीही आंदोलकांनी पॉलीटेक्निक विद्यापीठात ठाण मांडला आहे. पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्यासाठी अश्रूधूर आणि पाण्याचा मारा केला. या धुमश्चक्रीत एक पोलीस अधिकारी जखमी झाला आहे.
उंदीर-मांजरांचा खेळ
बीबीसीचे गॅब्रिएल गेटहाऊस पहाटे चार वाजता पॉलीटेक्निक विद्यापीठाच्या आवारात होते. तिथे त्यांना काय दिसलं?
विद्यापीठ हे शिक्षणाचं केंद्र असतं, मात्र सध्या विद्यापीठाला अक्षरशः छावणीचं स्वरूप आलं आहे. सैनिकांनी याला चहुबाजूंनी याला वेढा घातला आहे. त्यामुळे चौकाचौकात, नाक्यानाक्यांवर बॅरिकेड्स उभी दिसतात, जिथे विद्यार्थी पाहारा देत आहेत. कोणत्याही क्षणी ठिणगी पडेल, असं वातावरण दिसतं.
रात्री दहा वाजता पोलीस हाळी घालतात, "समर्पण करा, अन्यथा बळाचा वापर करावा लागेल."
पोलिसांच्या या इशाऱ्यानंतर निषेधाचा रंग असलेल्या काळ्या कपड्यातली माणसं मास्क भिरकावून, रात्रीच्या काळोखात दिसेनासे होतात. काहींना अटक होते, काही पळून जातात, मात्र साधारण शंभर कट्टर डावे आंदोलक मागे उरतात. आणि मग विद्यापीठाच्या आवारात उंदीर-मांजरांचा खेळ सुरू होतो.
विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशाद्वारापाशी उरलेले आंदोलक तळ ठोकून बसतात. तर रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला पोलिसांची सशस्त्र तुकडी सज्ज असते. आंदोलकांना थोपवण्यासाठी अश्रूधुरांच्या नळकांड्या आणि पाण्याचा मारा करतात, कधी निळ्या द्रव्याचा फवारा आंदोलकांवर करतात. या द्रव्याने त्वचेला स्पर्श केला की खूप झोंबतं. म्हणून मग आंदोलक छत्र्यांआडून प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न करतात. ते पोलिसांच्या दिशेने पेट्रोल बॉम्ब भिरकावतात. कधी बाण सोडतात, तर कधी जुगाड करून बनवलेल्या यंत्रांद्वारे दगडांचा मारा करतात.
अजूनही शंभर आंदोलक पोलिसांना तोंड देण्यासाठी विद्यापीठाच्या आवारात आहेत. अश्रूधूर आणि निळ्या द्रव्यामुळे जखमी झालेल्यांवर वैद्यकीय तुकड्या उपचार करतात. दर दहा मिनिटांनी आंदोलक किंवा पोलीस यांच्यापैकी कुणीतरी विरोधी दिशेने हल्ला करण्याच्या बेतात असतात. अक्षरक्ष: उंदरामांजरांचा खेळ वाटावा, असं हे दृश्य. या संघर्षातून काहीच निष्पन्न होत नाही. विद्यापीठात विद्येचं काम ठप्प झालं आहे.
दरम्यान, "विद्यापीठ शिक्षणाचं केंद्र आहे, राजकीय संघर्षासाठीचं व्यासपीठ नाही. त्यामुळे आंदोलकांनी विद्यापीठ परिसरात ठाण मांडून हिंसक घटनांना प्रोत्साहन देऊ नये," असं आवाहन विद्यापीठ प्रशासनाने केलं आहे. तरीही काहीजण आंदोलन करण्यावर ठाम आहेत. "मी गेलो तर मला लक्षात ठेवा हं!" एका तरुण आंदोलकाने मला म्हटलं. "तुला वाटतं की असं खरंच होऊ शकतं?" मी त्याला विचारलं. त्याने चिंताक्रांत कटाक्ष टाकला.
का झालं आंदोलन?
हाँगकाँगमधल्या एखाद्या संशयित गुन्हेगारांवर खटला चालवण्यासाठी त्यांना चीनच्या मुख्य भूमीमध्ये पाठवण्याची कुठलीही तरतूद नव्हती. त्यासाठीचं एक विधेयक हाँगकाँग सरकारने प्रस्तावित केलं. मात्र याद्वारे बीजिंग हाँगकाँगच्या चीनविरोधी लोकांना तुरुंगात डांबण्याचा प्रयत्न करेल, अशी भीती व्यक्त झाली. चीनच्या राजकीय विरोधकांनाही या विधेयकामुळे लक्ष्य करणं चीनला शक्य झालं असतं.
त्यामुळे लाखो लोकांनी जूनमध्ये हाँगकाँगमध्ये याविरोधात निदर्शनं केली. मात्र तरीही ते विधेयक मागे घेण्यास हाँगकाँगचे मुख्य प्रशासक कॅरी लाम यांनी नकार दिला होता. परंतु आता त्यांनी आपण विधेयक रद्द करत असल्याचे जाहीर केलं.
जून महिन्यात आंदोलनाना सुरुवात झाली. समाजातल्या विविध स्तरांमधून आंदोलन करण्यात आलं. आंदोलन रोखण्याकरता पोलिसांनी प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागली. प्रचंड हिंसक असा हा संघर्ष होता. काही दिवसांपूर्वीच हाँगकाँग सरकारने इथे आर्थिक मंदीची घोषणा केली. दरम्यान शनिवारी शॉर्ट्स आणि टी-शर्ट वेशातील चीनच्या सैनिकांनी कचरा हटवलं, बॅरिकेड्स बाजूला केले.
हाँगकाँग-चीन नेमकं नातं काय?
हाँगकाँग पूर्वी ब्रिटिश राजवटीचा भाग होतं. 1997मध्ये चीनकडे हाँगकाँगचं हस्तांतरण झालं. त्यानंतर हाँगकाँगला ''एक देश-दोन प्रणाली'' या तत्त्वानुसार निम-स्वायत्त दर्जा मिळाला.
या शहराचे स्वतःचे नियम आहेत आणि इथे राहणाऱ्या नागरिकांना मिळणाऱ्या नागरी सवलती चीनच्या मुख्य भूमीत राहणाऱ्या नागरिकांनाही मिळत नाहीत. अमेरिका आणि युनायटेड किंग्डमसह एकूण 20 देशांसोबत हाँगकाँगने प्रत्यार्पण करार केला आहे. पण गेली दोन दशकं वाटाघाटी सुरू असूनही चीनसोबत अशा प्रकारचा कोणताही करार करण्यात आलेला नाही. बचाव करणाऱ्याला चीनी कायद्यांनुसार स्वतःचं कायदेशीर संरक्षण करण्याची जी अल्प संधी मिळते, त्यामुळेच प्रत्यार्पण करार करण्यात हे अपयश आल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.
