"मला कळतं तशा तर पंकजा ताई आमच्या गावात आल्या नाहीत. प्रीतम ताई मात्र अनेकदा येऊन गेल्या आहेत," असं सांगत पंकजा मुंडेंनी दत्तक घेतलेल्या धसवाडी गावातील तरुणानं आमच्याशी बोलायला सुरुवात केली.
केंद्र सरकारच्या 'सांसद आदर्श ग्राम योजने'च्या धर्तीवर महाराष्ट्रात 2015मध्ये 'आमदार आदर्श ग्राम योजना' सुरू करण्यात आली. प्रत्येक आमदारानं आपल्या मतदारसंघातील 3 ग्रामपंचायती निवडाव्यात आणि जुलै 2019पर्यंत त्या 'आदर्श ग्राम' म्हणून विकसित कराव्यात, असं या योजनेसंबंधीच्या शासन निर्णयात सांगण्यात आलं.
राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या योजनेअंतर्गत बीड जिल्ह्यातल्या अंबाजोगाई तालुक्यातील धसवाडी हे गाव दत्तक घेतलं. 952 लोकसंख्येचं धसवाडी गाव बीड आणि लातूरच्या सीमेवर आहे. धसवाडी, वागदरवाडी या दोन गावांची मिळून इथं गट ग्रामपंचायत आहे.
रस्ते, पाणी, विजेची सुविधा
दुपारी 1च्या सुमारास आम्ही धसवाडीत पोहोचलो. गावातील मुख्य रस्ता सिमेंटनं बांधलेला आहे. गावातील चौकात आमची भेट काही तरुणांशी झाली. त्यातल्या एका तरुणानं आम्हाला गावातल्या कामांविषयी सांगितलं, "गावातल्या प्रत्येक गल्लीत सिमेंटचे रस्ते झालेत. बाथरूमची कामं झालीत, शोषखड्डे झालेत. मंदिरापाशी एक सभागृह व्हायलंय.
"पण, आमच्या ऐकण्यात भरपूर काही आल्तं, की व्यायामशाळा होईल, दवाखाना येणार, बँक येणार. पण असं काहीच झालं नाही. गावाचा विकास झालाय, पण जेवढा हवा तेवढा नाही."
"गावात पाण्याचा प्रश्न नाही, स्वच्छ पाणी मिळतं. पाईपलाईन झालेली आहे, त्यामुळे प्रत्येकाच्या घरासमोर नळं आहेत. दर दोन दिवसाला किंवा जशी गरज असेल, तसं पाणी सुटतं. पाण्याचं टेन्शन नाही. लाईटची व्यवस्था झाली आहे. शाळा, अंगणवाडी सगळीकडे लाईट आहे," तरुणानं पुढे सांगितलं.
नाव न छापण्याच्या अटीवर या तरुणानं आमच्याशी चर्चा केली. विरोधात बोललं की गावात टार्गेट केलं जाईल, ही भीती त्यांनी बोलून दाखवली.
एकंदरीत गावात कुणी मोकळेपणानं बोलायला तयार नव्हतं. ज्यांनी कुणी मतं मांडली तेसुद्धा एकप्रकारच्या दडपणाखाली असल्याचं जाणवलं.
बसचा प्रश्न मोठा
धसवाडीमध्ये बसचा प्रश्न मोठा असल्याचं इथले गावकरी सांगतात. "ज्या दिवशी शाळा आहे, फक्त त्या दिवशीच गावात बस येते. रविवारी किंवा सुट्टीच्या दिवशी बस येत नाही. पण शाळा नसली तरी गावातल्या माणसांना तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी कामं असू शकतात, त्यामुळे बस नियमितपणे यायला पाहिजे," असं एका गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
शाळा डिजिटल, पण काँप्युटर बंद
गावात जिल्हा परिषदेची पाचवीपर्यंतची शाळा आहे. पुढच्या शिक्षणासाठी गावातल्या विद्यार्थ्यांना बाहेरगावी म्हणजेच उजनी, अंबाजोगाई अथवा अहमदपूरमध्ये जावं लागतं.
शाळेच्या भिंतीवर मोठ्या अक्षरात 'डिजिटल स्कूल' असं लिहिलेलं दिसून येतं. प्रत्यक्षात मात्र शाळेतील काँप्युटर वर्षभरापासून बंद आहेत.
"शाळेत एकच काँप्युटर आहे. ते सध्या बंद आहे. ते आम्ही येण्याधीपासून बंद होतं. आम्ही गेल्या वर्षी आलोत. कंपनीच्या वॉरंटीमध्ये आहे दुरुस्ती, आता दुरुस्ती कधी होते काय माहिती?" शाळेतील शिक्षकांनी सांगितलं.
या शाळेत आजघडीला 66 विद्यार्थी शिक्षण घेत असून विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र शौचालयाची व्यवस्था आहे.
दवाखाना नाही, ग्रामपंचायतीचं स्वतंत्र कार्यालय नाही
याच शाळेतील एका खोलीतून ग्रामपंचायतीचा कारभार चालतो. गावात ग्रामपंचायतीचं स्वतंत्र कार्यालय नाही.
तसंच गावात दवाखाना किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रही नाही. दवाखान्यासाठी गावापासून जवळपास 5 किलोमीटर अंतरावरील उजनीला जावं लागतं.
गावकऱ्यांना बाजारासाठी लातूर जिल्ह्यातल्या किनगावला जावं लागतं. गावात बाजार भरत नाही.
गावात विकासाची कमतरता नाही - सरपंच
गावातली परिस्थिती पाहिल्यानंतर आम्ही गावातील सरपंच प्रकाश फड यांच्या घरी गेलो. ते परळीला गेले असल्याचं आम्हाला कळालं. आम्ही त्यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधला.
गावातल्या कामांविषयी प्रकाश फड यांनी सांगितलं, "पंकजाताईंनी गावाला 5 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. यातून गावात 2 मोठे दवाखाने येणार आहेत, नॅशनल बँकही येणार आहे. निवडणूक झाली की गावात दवाखाना, बँक, जीम ही सगळी बांधकामं पूर्ण होणार आहेत.
"गावातल्या ग्रामपंचायत कार्यालयासाठी 18 लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. लवकरच ग्रामपंचायतीचही काम पूर्ण होईल. गावात विकासाची कमतरता नाही."
बसच्या प्रश्नाविषयी त्यांनी सांगितलं, "गावात बस यावी यासाठीही आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच गावात चार वेळा बस येईल."
गावात कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम, रोजगार मेळावे झाले नाही. गावातले सगळे शिकलेले तरुण बाहेरगावी आहेत, असं गावातल्या तरुणांनी आम्हाला सांगितलं.
रोजगाराच्या संधीविषयी विचारल्यावर सरपंचांनी सांगितलं, "आम्ही गावात कौशल्य विकास परिषद घेणार आहोत. तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणार आहोत. गावातला विद्यार्थी बाहेरगावी जाणार नाही, यासाठी प्रयत्न करणार आहोत."
आमदार आदर्श ग्राम योजना
केंद्र सरकारच्या 'सांसद आदर्श ग्राम योजने'च्या धर्तीवर राज्यात 'आमदार आदर्श ग्राम योजना' सुरू करण्यात आली. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय 20 मे 2015ला जारी करण्यात आला.
प्रत्येक आमदारानं आपल्या मतदारसंघातील तीन ग्रामपंचायती निवडाव्यात आणि जुलै 2019पर्यंत त्या 'आदर्श ग्राम' म्हणून विकसित कराव्यात, असं या निर्णयात सांगण्यात आलं.
निवडलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये आमदार निधीतून केलेल्या आणि शासकीय परवानगी मिळालेल्या विकासकामांसाठी जोडनिधी देण्यात येईल, असं सांगण्यात आलं.
या योजनेअंतर्गत आदर्श गावाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे सांगण्यात आली -
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांचा गावकऱ्यांना लाभ देणे.
गावात आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या सवयी विकसित करणे.
गावातील सर्वांना किमान 10वी पर्यंत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे.
शेती क्षेत्राचा दर्जा उंचावणे.
युवकांना कौशल्यवृद्धीचं प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
गावात सुसज्ज ग्रामपंचायत भवन, उत्तम दर्जाचे रस्ते, पूर्णवेळ वीज, इंटरनेट सुविधा इ. पायाभूत सुविधा विकसित करणे.
गावात घनकऱ्याचं व्यवस्थापन करणे आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून तयार होणारं शुद्ध पाण्याचा फेरवापर शेतीसाठी करण्यात येईल.
