- नितेश राऊत
महाराष्ट्रात प्रतिबंधित HTBT बियाणांच्या लागवडीची परवानगी मिळवण्यासाठी शेतकरी संघटनेने आंदोलन छेडलं आहे. या संदर्भातले सर्व कायदे झुगारत देत हजारो शेतकरी या आंदेलनात सहभागी झाले आहेत. काहींनी प्रतीकात्मक HTBT बियाणांची पेरणी केली आहे.
'माझं वावर-माझी पॉवर' अशी घोषणा देत शेतकरी संघटनेनं हे आंदोलन सुरू केलं आहे. अकोल्यात 10 जूनला या आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली.
त्यानंतर 24 जूनला HTBT कापूस वाणांची पेरणी आणि बीटी वांग्याची रोपं लावण्याचा चौथा प्रयोग अकोल्याच्या तेल्हारा तालुक्यातल्या अडगावात करण्यात आला.
HTBT बियाण्यांना मान्यता नसल्याने या बियाण्यांची लागवड करू नये, असं आवाहन कृषी विभागाने केलं होतं. त्यानंतरही शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांसह शेतकऱ्यांनी HTBT कपाशीची लागवड केली. या प्रकरणी तेल्हारा तालुक्याचे कृषी अधिकारी मिलिंद वानखडे यांनी केलेल्या तक्रारीवरून हिवरखेड पोलिसांनी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. तर अकोट तालुक्यातल्या 12 शेतकऱ्यांवरही गुन्हे दाखल झाला आहे.
कृषी अधिकाऱ्यांनी समज दिल्यानंतर प्रतिबंधित बियाण्याची लागवड करून ते बियाणी चांगलं असल्याच सांगून शेतकऱ्यांची आणि शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी ४२० स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचं, ठाणेदार सोमनाथ पवार यांनी सांगितलं.
बंदी असलेलं बियाणं उपलब्ध कसं झालं?
या संदर्भात शेतकरी संघटनेचे मधुसूदन हरणे सागंतात, "HTBT कापूस नवीन संशोधित कापसाचं वाण आहे. त्यावर सरकारने बंदी घातली आहे. पण ते चोरट्या मार्गाने मोठया प्रमाणात उपलब्ध आहे. शेतकरीही त्याची लागवड करताहेत. ते तणरोधक असल्याने फवारणी केल्यानंतर तण काढण्याचा खर्च कमी होतो. ते संशोधित बियाणं असून प्रमाणित नाही. आमचं म्हणणं आहे की संशोधित बियाणांना सरकारने प्रमाणित करावं."
"शासन मान्यता नसल्यामुळे शेतकरी चोरट्या मार्गाने त्याची लागवड करतात किंवा लागवड केल्यानंतर सांगत नाहीत. भारतीय शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारापेठेशी स्पर्धा करावी लागते हे त्यामागचं कारण आहे. त्यांच्याकडे आधुनिक बियाणी आहेत. त्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी असून पीक चांगल आहे."
मात्र HTBT चे तोटे काय आहेत असं विचारल्यावर ते सांगतात, "आमचा शासनाला प्रश्न आहे, ज्या अहवालामध्ये मग तो WHO चा असो किंवा इतर त्यांनी हे बियाणे मानवी शरीराला अपायकारक किंवा पर्यावरणाला धोकादायक असेल तर शेतकऱ्यांसमोर तो अहवाल सादर करावा. ते कारणंही सांगायला तयार नाहीत. फक्त मानवी जीवनाला धोका पोहोचतो या सबबीखाली त्यांनी थांबवलंय. मग खरंच हे मानवी शरीराला अपायकारक असेल तर तुम्ही बाहेर देशातील तेल, तूर आयात करता ते कसं चालतं."
HTBT च्या नावाखाली फसवणूक?
अंकुर सीडशी संबंधित व्यापारी आणि शेतकरी नेत्या सरोजताई काशीकर यांनी शेतकऱ्याच्या फसवणुकीचा मुद्दा मांडला.
त्या म्हणतात, "बाजारात HTBT वर बंदी आहे. पण शेतकरी मोठया प्रमाणात त्याची लागवड करतात. बंदी असलेली बियाणी प्रमाणित नसतात. बाजारात HTBTच्या नावाखाली खोट्या बियाण्यांची सर्रास विक्री होते आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक होते.
खोटं HTBT हे लगेच काही शेतकऱ्यांच्या लक्षात येत नाही. त्याची लागवड केल्यानंतर पीक आलं नाही तर शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं. त्याला पीक विमा मिळत नाही. त्यामुळे जोपर्यंत प्रमाणित बियाणं बाजारपेठेत उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत अनधिकृत बियाण्यांची लागवड करू नये.
खोट्या बियांण्याचं बिल मिळत नाही, मग शेतकरी तक्रार करू शकत नाही. शेतकऱ्यांचं भलं, कुठलं बियाणं पेरावं हा त्यांचा प्रश्न आहे. त्याचं स्वतंत्र्य त्याला असायला पाहिजे."
HTBT संदर्भात शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी बीबीसीशी बोलतांना या संपर्ण आंदोलनासंदर्भात काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
जावंधिया यांच्या म्हणण्यानुसार, "गेल्या तीन चार वर्षांपासून हे बियाणं अवैध मार्गाने संपूर्ण देशात जात आहे. हे बियाणं गुजरात आणि आंध्र प्रदेशमधून येतं. तिथल्या शेतकऱ्यांच्या शेतात हे बियाणं तयार होतं. तिथलं सरकार त्यांच्यावर कुठलीच कारवाई करत नाही. महाराष्ट्रात आल्यानंतर ही नाटकं का केली जातात? शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेला आंदोलन करावं लागतं.
मध्य प्रदेशात बियाण्यांची सर्रास लागवड होते तिथे कुणीच ओरडत नाही. गुजरातचे शेतकरी हे बियाणं तयार करतात. त्यांच्याकडे जीन आले कुठून?"
ते पुढे आणखी प्रश्न उपस्थित करतात, "नर आणि मादीमध्ये जीन कुणी टाकून दिले? कुठल्यातरी हायटेक कंपनीने टाकले असतील ना? मग सरकार त्या कंपनीला बॅन का करत नाही?"
कंपन्या हे बियाणं सरळ वाणातून म्हणजे आमचे बापदादा जसे आपल्या पिकामधून बियाणं राखून ठेवायचे अशा बियाण्यांमधून का देत नाहीत? ते हायब्रीड मधूनच का देतात? तंत्रज्ञानाच्या स्वातंत्र्यासाठी ज्या संघटना आंदोलन करताहेत, त्या यावर का बोलत नाहीत, असा टोला त्यांनी शेतकरी संघटनेला हाणला आहे.
अमेरिकेत आणि ऑस्ट्रेलियात हे तंत्रज्ञान सरळ वाणातून आहे, तिथे हायब्रीड कॉटन नाही. मग भारतात हायब्रीड कॉटन का, असाही सवाल ते विचारतात.
