"संस्कारनगरीत आपलं स्वागत आहे."
अहमदाबादपासून 110 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बडोदा शहराच्या हद्दीत पोहोचलं की सगळीकडे या आशयाचे फलक लावलेले दिसतील.
मात्र, बडोदा शहराच्या हरनी भागातील मोटनाथ रेसिडेन्सी ही वसाहत एका वेगळ्याच संस्कारामुळे चर्चेत आली आहे.
मोटनाथ रेसिडेन्सी ही वसाहत, जिथे काही दिवसांपूर्वी सुमारे 32 रहिवाशांनी मुख्यमंत्री आवास योजनेंतर्गत सोसायटीच्या 642 फ्लॅटपैकी एक फ्लॅट मुस्लिम महिलेला देण्याच्या विरोधात आंदोलन केलं होतं.
बडोदा शहरातील ही वसाहत एका मुस्लिम महिलेला मिळालेला फ्लॅट रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडणाऱ्या याचिकेमुळे चर्चेत आहे.
बीबीसी गुजरातीकडे या याचिकेची प्रत आहे.
मागच्या 5 जून या तारखेला या रहिवाशांनी अल्प उत्पन्न लोकांसाठी (एलआयजी) सरकारी योजनेंतर्गत मुस्लिम महिलेला 2018 मध्ये दिलेलं घर रद्द करण्याची मागणी करून तिला इतरत्र घर देण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला होता.
या घटनेची अधिक माहिती घेण्यासाठी बीबीसी गुजराती टीम मोटनाथ रेसिडेन्सी येथे पोहोचली.
शहराच्या प्रतिमेवर परिणाम?
मोटनाथ वसाहतीच्या प्रवेशद्वाराजवळ रामाचं मोठं पोस्टर लावलं आहे. लोकांच्या घरांच्या दारावर आणि खिडक्यांवर सर्वत्र केशरी रंगाचे झेंडे दिसतात.
वसाहतीत प्रवेश करताच गेटवर सोसायटीचे अध्यक्ष भवनभाई जोशी भेटले.
या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी म्हटलं की, "जर संपूर्ण समाज हिंदूंचा असेल तर एक घर मुस्लिमांना का देण्यात आलं, याची चौकशी झाली पाहिजे."
त्यांचं म्हणणं आहे की, संपूर्ण प्रकरणात बडोदा महानगरपालिकेची (व्हीएमसी) चूक आहे.
मात्र, या प्रकरणी महिलेला धोरणांच्या आधारे योग्य पद्धतीने घराचे वाटप करण्यात आले असून कोणत्याही शासकीय योजनेत धर्माच्या आधारे भेदभाव करता येणार नाही, असं महानगरपालिकेने स्पष्ट केलं आहे.
बीबीसी गुजरातीनं या संपूर्ण घटनेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या मुस्लिम महिलेशी संपर्क साधला.
मात्र त्यांनी 'गेल्या सहा वर्षांपासून अडचणींचा सामना करत असून स्वतःचे घर असूनही वडिलांच्या घरी राहावं लागतंय' असं सांगत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
सामाजिक कार्यकर्ते म्हणतात, या संपूर्ण प्रकरणामुळे 'शहराची प्रतिमा मलिन' झाली असून ही घटना 'सामाजिक एकतेच्या विरोधात' आहे.
धर्माच्या आधारावर वसाहत?
बीबीसी गुजरातीशी बोलताना सोसायटीचे अध्यक्ष भवनभाई जोशी यांनी दावा केलाय की, मुस्लिम महिलेला घर दिल्याचा विरोध हा समाजातील 32 सदस्यांपुरता मर्यादित नव्हता, तर सर्वजण एकमताने विरोध करत होते.
मात्र, बीबीसी गुजराती या दाव्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी करू शकलेली नाही.
सोसायटीच्या अध्यक्षांनी व्हीएमसी अधिकाऱ्यांशी संबंधित संपूर्ण प्रकरणाची आणि घर वाटपाच्या सोडतीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
याप्रकरणी आंदोलक रहिवाशांनी आपल्या हरकती अर्जात लिहिलंय की, "हरनी परिसर हा हिंदू लोकसंख्या असलेला शांतताप्रिय परिसर आहे. इथल्या चार किलोमीटरच्या परिसरात एकही मुस्लिम नाही. अशा क्षेत्राचा निकष लक्षात न ठेवता सरकारने किंवा भविष्याचा विचार न करता आमच्या सोसायटीत एका मुस्लिम कुटुंबाला घर देण्यात आलं आहे."
"इथे 461 घरं हिंदू कुटुंबांना देण्यात आली आहेत. या प्रकरणात मोठी चूक झाल्याचं दिसतं."
सोसायटीतील रहिवासी हरनी परिसराचा 'डिस्टर्ब्ड एरिया'त समावेश असल्याचा युक्तिवाद करूनही आपली मागणी योग्य ठरवत आहेत.
मात्र, या संपूर्ण घटनेबाबत आणि वसाहतीतील रहिवाशांच्या विरोधाबाबत व्हीएमसीचे कार्यकारी अभियंता नीलेश परमार सांगतात, "या वसाहती वाटपासाठी सन 2017 मध्ये सोडत काढण्यात आली होती आणि 2018 मध्ये घरांचे वाटप करण्यात आले. त्यावेळी ते क्षेत्र डिस्टर्ब्ड एरिया कायद्यांतर्गत नव्हते, त्यामुळे घरांच्या वाटपात कोणताही अडथळा नव्हता."
सरकारी निवासाचे वाटप धर्मावर आधारित नसते. याबाबत स्पष्टीकरण देताना नीलेश परमार सांगतात की, "शासनाची कोणतीही योजना धर्मावर आधारित नसते. वाटप नियमानुसार झाले आहे. मात्र, आता ही जागा डिस्टर्बड एरिया कायद्यांतर्गत आली आहे, त्यामुळे आता तेथे वाटप करताना काळजी घ्यावी लागेल."
व्हीएमसीच्या अधिकाऱ्याच्या विरोधाविरुद्ध युक्तिवाद करताना, सोसायटीचे अध्यक्ष जोशी म्हणतात, "त्यावेळी डिस्टर्बड एरिया कायदा इथे लागू नव्हता, हे लक्षात घेता घर वाटपाचे समर्थन करणे योग्य नाही. या क्षेत्राचा समावेश डिस्टर्बड एरिया कायद्यामध्ये करण्याला काहीतरी कारण असेल. हे लक्षात घेता, आमची मागणी सामाजिक वितुष्ट निर्माण करण्याची नाही हे समजून घेतलं पाहिजे."
मोटनाथ रेसिडेन्सीमधील अन्य काही रहिवाशांनीही मुस्लिम महिलेला अन्यत्र घर देण्याची मागणी केली आहे. नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर एकजण म्हणाले की, या एकमेव उदाहरणामुळे या भागात 'मुस्लिमांची संख्या आणि त्यांचा हस्तक्षेप' वाढेल.
दुसरी व्यक्ती म्हणाली, "मुस्लिमांच्या खाण्याच्या सवयी वेगळ्या असतात. या कारणास्तव त्यांना येथे घरे देऊ नयेत."
'आमचा विरोध महानगरपालिकेला आहे, घर आमच्या बहिणीचं'
बडोद्याचे नवनिर्वाचित खासदार डॉ. हेमांग जोशी यांनी समाजाकडून आलेल्या आक्षेप अर्जावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटलंय की, यावर तोडगा निघाला पाहिजे जेणेकरून मुस्लिम महिलेला कोणतीही अडचण येऊ नये आणि समाजाच्या मागण्याही मान्य झाल्या पाहिजेत.
ते म्हणाले, "जिथे डिस्टर्ब्ड एरिया ऍक्ट लागू असतो, तिथे शक्यतो असं घडत नाही. मात्र, या प्रक्रियेत त्रुटी दिसून येतात. आता जे काही होईल ते लक्षात घेऊनच केलं जाईल. ज्यांना घर मिळालं आहे त्यांचं घराचं स्वप्न अधुरं राहू नये आणि लोकांच्या मागण्या देखील पूर्ण व्हाव्यात. जे घडेल ते नक्कीच चांगलं असेल."
या संपूर्ण घटनेवर प्रतिक्रिया देताना मुस्लिम महिलेच्या वडिलांनी दुःख व्यक्त केलं आहे.
ते म्हणाले, "अशी घटना खेदजनक आहे. आमचं कुटुंब सुशिक्षित आहे. आम्हाला समाजासोबत राहायचं आहे, पण समाजाला ते मान्य नाही."
त्याचवेळी सोसायटीचे अध्यक्ष भवनभाई जोशी म्हणतात की, मुस्लिम महिला त्यांच्या घरात राहायला येऊ शकते.
ते म्हणतात, "आमचा विरोध महानगरपालिकेला आहे. घर आमच्या बहिणीचंच आहे. ती राहायला येऊ शकते. आम्ही तिला कधीच रोखलं नाही."
मात्र, 2018 पासून घराची नोंदणी झाली असून देखील मुस्लिम महिला आपल्या कुटुंबासह इथे राहायला आली नाही, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.
या महिलेने महापालिकेत 50 हजार रुपयांचा करही भरला असून हे घरही तिच्या नावावर नोंदवण्यात आल्याचे भवनभाई सांगतात.
मात्र, बीबीसी गुजराती टीमने घराला भेट दिली तेव्हा दरवाजाला कुलूप होतं.
डिस्टर्ब्ड एरिया कायदा काय आहे?
2018 मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयात डिस्टर्ब्ड एरिया कायदे आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांबद्दल तक्रार दाखल करणारे अहमदाबादचे वकील दानिश कुर्शी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "जेव्हा राज्य सरकार एखाद्याला घर देतं, तेव्हा कोणतेही धार्मिक बंधन असू नये. सरकारचा कोणताही धर्म नसतो, त्यावर कोणी वाद घालत असेल तर ते संविधानाचं उल्लंघन आहे."
बडोद्याचे प्राध्यापक भरत मेहता याकडे 'सुसंस्कृत शहर म्हणून बडोद्याची प्रतिमा मलिन करणारी' घटना म्हणून पाहतात.
सामाजिक भेदभाव दूर करण्याचा उपाय सुचवताना भरत मेहता म्हणतात, "माझ्या मते, त्या वसाहतीत एक नव्हे तर दहा मुस्लिम कुटुंबांना घरं वाटली पाहिजेत. जर असं केलं तरच भारत निर्माण होईल आणि असे छोटे छोटे भारत निर्माण होतील तेव्हाच भेदभाव मिटेल."
सोसायटीत राहणाऱ्या नम्रता परमार यांना आपली मुलं या सोसायटीत वाढत असल्याचा आनंद आहे.
बीबीसी गुजरातीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "संस्कृती तेव्हाच बहरते जेव्हा आंतरधर्मीय लोक म्हणजेच हिंदू, मुस्लिम, शीख आणि ख्रिश्चन सर्वजण एकत्र राहतात. आपण मुलांना हेच पाठ्यपुस्तकांच्या माध्यमातून शिकवतो. आणि पाठ्यपुस्तकांमध्ये जे लिहिलं आहे तेच आपण आपल्या समाजात जगत असतो."
हातीखाना हा बडोद्याचा एक भाग आहे जिथे मुस्लिम लोकसंख्या जास्त आहे. इथे राहणारे इस्माईल पटेलही याला दुजोरा देतात.
त्यांनी बीबीसी गुजरातीशी बोलताना सांगितलं, "आमच्या भागात काही ठिकाणी हिंदू राहतात आणि व्यवसाय करतात. आम्ही एकमेकांशी प्रेमाने सलोख्याने वागतो. इथे असे हिंदू व्यापारीही आहेत ज्यांचे दुकान मालक मुस्लिम आहेत. आम्ही सर्व एकत्र राहतो आणि प्रत्येकाचा आदर करतो. यातूनच देश बनतो."
मोटनाथ रेसिडेन्सी सोसायटीच्या घटनेवर भाष्य करताना ते म्हणतात, "मुस्लिम महिलेला हिंदू कॉलनीत घर मिळालं आहे. समाजाने हे समजून घेतलं पाहिजे. लोकांनी एकमेकांचं खुलेपणाने स्वागत केलं पाहिजे. मुस्लिम समाजानेही हा अशा घटना स्वीकारल्या पाहिजेत. ही वृत्ती टाळली पाहिजे."
मोटनाथ रेसिडेन्सीमुळे डिस्टर्ब्ड एरिया कायदा हा वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. हा कायदा राज्यात लागू झाल्यापासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
सगळे सोबत पण आणि विरोधात पण?
या कायद्यामुळे मुस्लिमांना लक्ष्य करून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे.
वकील दानिश कुरेशी यांनी याला 'षड्यंत्र' म्हटलं आहे. तर भरत मेहता यांच्या म्हणण्यानुसार, 'मुस्लिमांना एका विशिष्ट भागात राहण्याची सक्ती करण्याव्यतिरिक्त हा कायदा सामाजिक भेदभावही वाढवत आहे.'
या कायद्यामुळे मुस्लिमांना मालमत्ता खरेदी-विक्री करणं कठीण होत असल्याचंही दिसून येत आहे. बडोद्यात राहणाऱ्या अमर राणा यांना या कायद्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागला.
शहरातील फतेहगंज भागात राहणारे अमर राणा सांगतात, "माझ्या नावामुळे लोक मला मुस्लिम समजतात. असंच घडलं माझ्यासोबत. मी एक घर बघायला गेलो, मला घर आवडलं. ब्रोकरने मला हिंदू म्हणून घर दाखवलं. मी त्यांना विचारलं की इथे डिस्टर्बड एरिया कायदा लागू आहे, तुम्ही इमारतीची कागदपत्रे तयार करणार का? तेव्हा त्यांनी स्पष्ट नकार दिला."
एकीकडे शहरात मोटनाथ रेसिडेन्सीसारख्या सोसायट्या आहेत, तर दुसरीकडे बडोद्यातील गोरवा परिसरातील स्वामी विवेकानंद हाइट्ससारख्या मालमत्ता आहेत, ज्या सर्वधर्म समतेचा आदर्श ठेवत आहेत.
ही वसाहत शासकीय गृहनिर्माण योजनेंतर्गत अस्तित्वात आली. इथे 1,560 फ्लॅट्स आहेत. इथे हिंदूंसोबतच मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समाजाचे लोकही मोठ्या संख्येने राहतात.
गुजरातमध्ये 1986 मध्ये डिस्टर्बड एरिया ऍक्ट विधेयक सादर करण्यात आले. 1991 मध्ये याचं कायद्यात रूपांतर झालं.
डिस्टर्बड एरिया ऍक्ट कायद्यानुसार, अशांत घोषित केलेल्या भागात मालमत्ता विकण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. या कायद्यांतर्गत दर पाच वर्षांनी नवीन अधिसूचना जारी केली जाते आणि त्यात आवश्यकतेनुसार नवीन क्षेत्र जोडली जातात.
या कायद्याबद्दल बोलताना वकील शमशाद पठाण सांगतात की, 1986-87 मध्ये अहमदाबादमध्ये झालेल्या दंगलीनंतर हा कायदा लागू करण्यात आला. हिंदूंनी आपला परिसर सोडून जाऊ नये यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला होता.
ते म्हणतात, "विक्री करार आणि पोलिसांच्या पडताळणीच्या आधारे जिल्हाधिकारी याला मान्यता देतात, जेणेकरून कोणतीही मालमत्ता अचानक खरेदी केली जाऊ नये."
या कायद्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकारही आहे. हा कायदा अशांत घोषित केलेल्या क्षेत्राभोवती 500 मीटरपर्यंत लागू आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे 2019 मध्ये गुजरात सरकारने कायद्यात बदल केला होता आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास तीन ते पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद केली होती.
2020 मध्ये डिस्टर्बड एरिया ऍक्टवर चर्चा करताना तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रुपाणी म्हणाले होते, "हिंदूने एखाद्या मुस्लिमाला मालमत्ता विकणं योग्य नाही. मुस्लिमाने हिंदूला मालमत्ता विकणंही योग्य नाही. ज्या भागात दंगली घडल्या त्या भागात हा कायदा लागू करण्यात आला आहे जेणेकरून मुस्लिम त्यांच्या स्वतःच्या भागात मालमत्ता खरेदी करतील."
Published By- Priya Dixit
