अमेरिका आणि इराणमध्ये वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आता इराणनंही कठोर भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. 2015 साली केलेल्या अणूकरारानुसार ज्या अटींना मान्यता दिली होती, त्या अटी आता मान्य करणार नाही, अणुकरार पाळणार नाही अशी भूमिका इराणनं घेतली आहे.
आता अणुसंवर्धनासाठी आपली क्षमता आणि त्याची पातळी वाढवण्यासाठी अन्य सामुग्रीचा साठा करणे आणि त्याचा विकास करणे यावर कोणत्याही प्रकारची अट पाळली जाणार नाही असं इराणकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
तेहरानमध्ये इराणच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर हे जाहीर करण्यात आले. अमेकरिकेने हवाई हल्ला करुन जनरल कासिम सुलेमानी यांना ठार मारल्यानंतर इराणकडून ही मोठी प्रतिक्रिया आली आहे.
2015 साली अणुकराराद्वारे इराणने अणुसंशोधन आणि संबंधित हालचालींवर मर्यादा आणण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना येण्यास परवानगी दिली होती. त्याबदल्यात इराणवरील आर्थिक निर्बंध हटविण्यात आले होते.
2018 साली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रंप यांनी हा करार रद्द केला आणि इराणनं आपली बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रं आणि अणु कार्यक्रम अनिश्चितकाळासाठी थांबवेल यासाठी नवा करार करावा अशी अपेक्षाही व्यक्त केली होती. मात्र इराणनं याला विरोध केला होता.
अमेरिकन फौजांनी चालतं व्हावं- इराकी संसदेचा ठराव
बगदाद विमनतळाजवळ इराणी जनरल सुलेमानी यांना अमेरिकेनं हवाई हल्ला करुन ठार मारल्यानंतर आता इराकी संसंदेनं अमेरिकन सैन्य फौजांविरोधात ठराव केला आहे. अमेरिकेचे 5000 सैनिक सध्या इराकमध्ये आहेत.
एकाबाजूला अमेरिका आणि दुसऱ्या बाजूला सुलेमानी यांच्या मृत्युचा बदला घेण्याची मागणी करणारा इराण अशा कात्रीत इराक सापडला आहे. इस्लामिक स्टेटशी लढण्यासाठी 2014मध्ये अमेरिकन फौजांना इराकमध्ये बोलावण्यात आले होते. मात्र सुलेमानी यांच्यावर केलेल्या हल्ल्यामुळे अटींचा भंग झाल्याचं इराकी सरकारचं म्हणणं आहे.
इराकमध्ये इराणच्या वाढत्या प्रभावावरही अनेक इराकी नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. हे नागरिक सरकार अपयशी ठरल्याचा आणि भ्रष्टाचारी असल्याचा आरोप करत आहेत. मात्र इराणमधल्या काही भागांमध्ये सुलेमानी यांच्या मृत्यूबद्दल सहानुभूती वाटत असून काही सशस्त्र संघटना या हल्ल्याच्या बदल्याची मागणी करु शकतात. सुलेमानी यांच्या मृत्यूनंतर हजारो इराणी नागरिकांनी अंत्ययात्रेत सहभाग घेतला होता.
