“आर.जी. कर रुग्णालयात झालेल्या घटनेतील आरोपीला रविवारीपर्यंत फाशी द्यायला हवी. बांगलादेश सारखंच इथे माझं सरकार पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मला सत्तेची कोणतीही हाव नाही. या घटनेवर सीपीएम आणि भाजप राजकारण करत आहे. आर जी कर रुग्णालयातील हल्ल्यामागे राम आणि वाम यांचा हात आहे.”
कोलकाता येथील आर. जी. कर रुग्णालयात ज्युनियर डॉक्टरबरोबर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गेल्या दोन दिवसांत ही विधानं केली आहेत.
याआधी मात्र ममता बॅनर्जींनी कोणत्याही प्रकरणांमध्ये अशा प्रकारची विधानं केल्याचं पाहायला मिळालं नव्हतं.
अशा प्रकारच्या वक्तव्यांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणात ममता बॅनर्जी यांच्यावर दबाव आहे का? अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या आहेत.
त्यांना त्यांची सगळ्यात मोठी व्होट बँक विखुरण्याचा धोका वाटतोय का? सलग तिसऱ्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच त्यांना अशा खडतर आव्हानाचा सामना करावा लागतोय का? याचा आढावा आपण घेणार आहोत.
ममता यांचं रस्त्यावर उतरणं
आरोपीला फाशी व्हावी या मागणीसाठी ममता बॅनर्जी शुक्रवारी (16 ऑगस्ट) संध्याकाळी रस्त्यावर उतरल्या. त्यामुळे या चर्चांना आणखी बळ मिळालं आहे.
आतापर्यंत त्या कोणत्याही घटनेचा निषेध म्हणून ममता रस्त्यावर उतरलेल्या नाहीत. निवडणुकीच्या प्रचारातील पदयात्रा सोडल्या तर ममता एनआरसी आणि सीएए कायद्यासारख्या मोठ्या आंदोलनांत रस्त्यावर उतरलेलं पाहिलं होतं.
पण बलात्काराच्या घटनेमुळे सरकार आणि पोलिसांच्या भूमिकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. त्याचवेळी ‘रिक्लेम द नाईट’ चं आवाहन केलं होतं. त्यानंतर जवळपास तीनशे ठिकाणी महिला स्वयंस्फूर्तपणे एकत्र जमल्या.
त्याशिवाय या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर लोकांचा संताप आणि आंदोलन पाहायला मिळत आहे. त्यामुळंही त्यांची व्होट बँक विखुरण्याचा धोका निर्माण झाल्याचं म्हटलं जात आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सध्या राज्यात कोणत्याही निवडणुका नाहीत. मात्र विरोधी पक्षातील लोक हे प्रकरण तापवण्याचा आणि पुढच्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत ते जीवंत ठेवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतील. त्यासाठी आतापासूनच प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
विरोधक किती आक्रमक?
ममता बॅनर्जी सरकारवर चारही बाजुंनी हल्ले होत आहेत. भाजप आणि माकप आक्रमक पद्धतीने त्यांना विरोध करत आहेत. काँग्रेसही ममतांच्या विरोधात वक्तव्यं करत आहेत. यामध्ये राहुल गांधी आणि प्रदेशातील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांचाही समावेश आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी शुक्रवारी कोलकात्यातील मौलाली ते धर्मतल्ला भागात जवळजवळ दीड किलोमीटर पदयात्रा काढली.
पक्षाचे सर्व खासदार आणि नेते त्यांच्याबरोबर या पदयात्रेत सहभागी होते. त्यांची एकच घोषणा होती. 'दोषींना शिक्षा द्यायला हवी, त्यांना फासावर लटकवायला हवं.'
ममतांच्या पदयात्रेत सहभागी झालेल्यांच्या हाती पोस्टर आणि बॅनर होते. तर काहींच्या गळ्यात या मागणीचे फलक होते.
ममता बॅनर्जी हात जोडून चालत जात होत्या. त्यांच्या मूळ स्वभावानुसार ममता मध्ये मध्ये लोकांशी संवादही साधत होत्या.
यावेळी ममतांच्या चेहऱ्यावर आत्मविश्वासाऐवजी काळजी स्पष्टपणे दिसत होती. किंबहुना पदयात्रेच्यावेळी त्यांच्या चेहऱ्यावरील काळजीचे भाव अधिकच गहिरे झालेले दिसून आले.
पदयात्रेच्या वेळी बीबीसीने काही सामान्य लोकांशी संवाद साधला. मात्र त्यांनी फोटो काढण्यास नकार दिला.
'ममता आणि त्यांचं सरकार अडचणीत'
ममतांची पदयात्रा ज्या रस्त्यावरून जात होती त्याच रस्त्याच्या कोपऱ्यात एक जुनी दुमजली इमारत आहे. त्या इमारती राहणाऱ्या सेवानिवृत्त शिक्षक मंजुनाथ विश्वास यांच्याशी आम्ही बोललो.
त्यांनी म्हटलं की, "यावेळी ममता आणि त्यांचं सरकार अडचणीत आलं आहे. त्यांनी या प्रकरणावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न केला नसता तर त्यांना रस्त्यावर उतरावं लागलं नसतं. विशेषतः प्राचार्यांचा बचाव करणे आणि त्यांच्या राजीनाम्यानंतर काही वेळातच नवीन पोस्टिंग देणं त्यांच्या अंगाशी येऊ शकतं."
त्यांच्या मते, विरोधकांना ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात काही मुद्दे हवे होते आणि आता एक आयता मुद्दा त्यांना मिळाला आहे.
याच रस्त्यावरचे एक दुकानदार मोहम्मद साबीर म्हणाले की, "मुख्यमंत्री महिला आहे, पक्षात 11 महिला खासदार आहे. तरीही एका महिलेबरोबर झालेल्या इतक्या निर्घृण घटनेनंतर सरकारनं जशी सक्रियता दाखवायला हवी होती तशी दाखवली नाही."
सीबीआय या घटनेचा तपास नक्कीच करत आहे. मात्र बंगालच्या बाबतीत त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला नाही, असंही ते म्हणाले.
म्हणूनच विरोधी पक्षाच्या हल्ल्याची धार बोथट करण्यासाठी ममता स्वतःच सामान्य जनतेच्या सूरात सूर मिसळत दोषींना फाशी देण्याची मागणी करत आहेत.
ममतांचा ‘वाम आणि राम’वर आरोप
पदयात्रेनंतर ममता यांनी एका सभेला संबोधितही केलं. त्याठिकाणी त्यांनी विरोधकांवर टीका केली. सीबीआय चौकशी रविवारपर्यंत पूर्ण करून दोषींना फाशी देण्याची मागणी ममतांनी केली.
हाथरस, उन्नाव आणि मणिपूर मध्ये जेव्हा अशा घटना झाल्या तेव्हा केंद्र सरकारने किती केंद्रीय पथकं तिथं पाठवली होती? बंगालमध्ये कुणाला उंदीर चावला तरी केंद्राची 55 पथकं इथं येतात, अशी टीका ममतांनी केली.
ममतांनी नाराजी व्यक्त करत म्हटलं की, त्यांनी या घटनेच्या चौकशीसाठी 164 लोकांचं विशेष पथक तयार केलं होतं. चौकशीसाठी रविवारपर्यंत वेळ मागितला होता.
चौकशीची प्रक्रिया मोठी असते आणि त्याला वेळ लागतो. मात्र, कोणालाही विश्वास बसला नाही, असं ममता म्हणाल्या.
या मुद्दयावर राजकारण करून आता सीबीआय चौकशी केली जात आहे. त्यामुळं सीबीआयनं रविवारपर्यंत चौकशी करून दोषींना शिक्षा द्यावी अशी मागणीही ममतांनी केली.
ममता यांनी त्यांच्या सरकारनं केलेल्या कामांचा पाढाही वाचला. 38 टक्के महिलांना लोकसभेत पाठवणारा त्यांचा एकमेव पक्ष असल्याचा दावा त्यांनी केला.
नगरपालिकांमध्ये 50 टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत. स्वास्थ साथी कार्डवर प्रमुख म्हणून महिलेचंच नाव आहे. महिलांसाठी कन्याश्री आणि रुपश्रीसारख्या योजना सुरू आहेत, असं ममता म्हणाल्या.
मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा विरोधी पक्ष विशेषत: ‘वाम आणि राम’ म्हणजे डावे पक्ष आणि भाजपवर या घटनेचं राजकारण करत असल्याचा आरोप केला.
यापूर्वीही गंभीर आरोप
ममतांवर एखाद्या घटनेची झाकाझाक करण्याचा आरोप होण्याची मात्र ही पहिलीच वेळ नाही.
त्या सत्तेवर येताच वर्षभरानंतर म्हणजे 2012 मधील पार्क स्ट्रीट या उच्चभ्रू भागात एका महिलेबरोबर चालत्या कारमध्ये सामूहिक बलात्काराची घटना घडली होती. या घटनेने संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधून घेतलं होतं.
तेव्हा पीडितने समोर येत सार्वजनिकरीत्या आरोप केला होता. तेव्हा हे प्रकरण विनाकारण वाढवण्यात आल्याचं ममता म्हणाल्या होत्या. त्यावेळी. त्यांच्यावर खूप टीका झाली होती.
त्यानंतर पुढच्या वर्षी कामदुनीमध्ये एका 20 वर्षाच्या कॉलेजवयीन मुलीवर आठ लोकांनी सामूहिक बलात्कार केला होता. त्यानंतर तिची हत्या करून तिचा मृतदेह शेतात फेकला होता.
या प्रकरणाचा तपास एवढा खराब झाला की, आरोपींना अगदी नावापुरती शिक्षा मिळाली. कोलकाता हायकोर्टानं गेल्यावर्षी या प्रकरणातील आरोपींची शिक्षा माफ केली.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते ममता कायमच अशा प्रकारची आव्हानं आणि स्वत:विरुद्ध आलेल्या राजकीय वादळाला तोंड देण्यास कायम यशस्वी ठरतात.
मात्र या घटनेने त्यांचे पोलीस, सरकारची पारदर्शकता आणि महिलांच्या सुरक्षेवर उपस्थित झालेले प्रश्नचिन्हं यामुळे सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे.
सरकारवरी टीकेची कारणे
या प्रकरणात सरकार आणि पोलिसांनी झाकाझाक करण्याचा प्रयत्न केल्याचं म्हटलं जात आहे. त्यामुळं सामान्य जनतेत संतापाचं वातावरण असल्याचं विश्लेषक सांगतात.
घटनेनंतर नऊ तास कोणालाच त्याबाबत माहिती मिळाली नाही. त्यानंतर मृत तरुणीच्या घरी त्यांची मुलगी आजारी असल्याचं सांगण्यात आलं.
काही वेळानं परत फोन करून तिनं आत्महत्या केल्याचं सांगितलं. तिचे आई वडील रुग्णालयात पोहोचले तेव्हा पोलीस कारवाई सुरू असल्याचं सांगत, त्यांना तीन तास एका खोलीत बसवून ठेवलं.
त्याचवेळी कॉलेजचे प्राचार्य संदीप घोष यांचा राजीनामा स्वीकारण्याऐवजी त्यांना कोलकाता येथील नॅशनल मेडिकल कॉलेजचे प्राचार्य म्हणून नियुक्ती देण्यात आली.
या निर्णयामुळं आंदोलन करत असलेल्या विद्यार्थी आणि ज्युनिअर डॉक्टरांच्या नाराजीत तेल ओतण्याचं काम केलं.
समाजशास्त्राचे प्राध्यापक अनिरुद्ध पाल यांच्या मते, “ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारविरोधात ही नाराजी एका दिवसात आलेली नाही. शिक्षक भरती, राशन, कोळसा घोटाळा, उत्तर दिनाजपूर आणि दक्षिण 24 परगना बरोबर अनेक भागात प्रति न्यायालयाचे निर्णय, त्यात तृणमूल काँग्रेस नेत्यांचा सहभाग असल्याचे पुरावे यामुळे सामान्य लोकांमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्याबाबतचा राग साचत होता. आर.जी. कर घटनेमुळे या रागाचा स्फोट झाला आणि ममता यांच्यासमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.”
राजकीय विश्लेषक शिखा मुखर्जी यांच्या मते, “ममता बॅनर्जी यांची पदयात्रा म्हणजे विरोधी पक्षांना दिलेलं राजकीय उत्तर होतं. पण, ममता यांच्यासाठी विरोधी पक्षांचे हल्ले हा चिंतेचा विषय नाही. संदेशखालीसारख्या प्रकरणात त्यांनी असे हल्ले अगदी यशस्वीपणे परतवून लावले आहेत. पण यावेळी अनेक महिला आणि विद्यार्थिनी रस्त्यावर उतरल्या आहेत. त्यांनी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे आणि हाच त्यांच्यासाठी चिंतेचा विषय आहे.”
“या महिला म्हणजे सरकारची मोठी व्होट बँक आहे. 2008 च्या ग्रामपंचायत निवडणुकांपासून ममता यांच्या पार्टीला त्यांचा कायमच पाठिंबा मिळाला आहे. 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचं कडवं आव्हान होतं. मात्र याच मतांच्या आधाराने ममता तिसऱ्यांदा सत्तेवर येण्यात यशस्वी ठरल्या.”
“महिलांची नाराजी दूर करण्यासाठी नेमकं काय करायचं हे अद्याप ममतांना उमगलेलं नाही. ‘रिक्लेम द नाईट’ या स्वयंस्फूर्त आणि अतिशय यशस्वी नियोजन झालेल्या कार्यक्रमानंतर त्यांची काळजी आणखी वाढली. त्यामुळे त्यांनी या अभियानावर एकही शब्द काढलेला नाही. उलट पदयात्रेत महिलांसाठी केलेल्या कामाचा पाढा वाचला. महिलांचा हा विरोध तलवारीसारखा त्यांच्या डोक्यावर लटकलेला आहे,” असं मुखर्जी म्हणाल्या.
त्यांच्या मते, पुढच्या विधानसभा निवडणुकीला दोन वर्षांपेक्षा कमी काळ उरला आहे. त्यामुळं महिलांचा अशा पद्धतीने मोहभंग झाला तर ममता आणि तृणमूल काँग्रेस दोघांचीही राजकीय कारकीर्द धोक्यात येऊ शकते.
ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर आहे हे खरं आव्हान
दुसरीकडे विरोधी पक्षांकडून या मुद्द्यावर प्रचंड दबाव वाढतोय. माकप आणि भाजप पहिल्या दिवसापासून या मुद्द्यावर सरकार आणि पोलिसांविरुद्ध आक्रमक आहेत. ज्या रात्री हजारो महिला रस्त्यावर उतरल्या त्याच रात्री माकपच्या युवा आणि विद्यार्थी शाखेने आर.जी.कर रुग्णालय आणि राज्यात इतर ठिकाणी वेगळं आंदोलन छेडलं होतं.
भाजपही सरकारवर सतत हल्ले करत आहे. रुग्णालयावर झालेल्या हल्ल्याला ममता यांनी भलेही 'राम' आणि 'वाम' यांना जबाबदार ठरवलं असलं तरी विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते शुभेंदू अधिकारी यांनी एका ट्विट मध्ये ममतांवर आरोप केला. ममता यांनीच गुंडांना रुग्णालयात हल्ला करण्यासाठी पाठवलं होतं, असं ते म्हणाले.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजुमदार यांनी कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त विनीत गोयल यांच्या राजीनामाची मागणी केली आहे.
"पोलीस आयुक्तांनी घटनेची जबाबदारी घेत तातडीने राजीनामा द्यायला हवा," असं ते शुक्रवारी म्हणाले.
पक्षाने शुक्रवारी दुपारी दोन ते चार वाजेपर्यंत रास्ता रोको केला. आंदोलनाच्या वेळी सुकांत मजुमदार यांनाही ताब्यात घेण्यात आलं होतं.
काँग्रेसनंही या मुद्द्यावर इंडिया आघाडीतील सहयोगी पक्ष असलेल्या पक्षाच्या सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
राज्यातील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, महिला मुख्यमंत्री असतानाही महिला सुरक्षित नाहीत. घटनेनंतर आरोपींना वाचवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला गेला. सुरुवातीपासूनच चुकीच्या सूचना दिल्या जात होत्या, असे आरोप त्यांनी केले.
या घटनेचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात हे ममता बॅनर्जींना कळून चुकलं आहे, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळंच पोलीस आयुक्तांमार्फत त्या रोज स्पष्टीकरण देत आहेत.
शुक्रवारीही पोलीस आयुक्तांनी पत्रकारांना या प्रकरणात चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचं सांगितलं.
पोलिसांनी प्रामाणिकपणे कारवाई केली पण चुकीच्या माहितीमुळं पोलिसांच्या विश्वासार्हते प्रश्न निर्माण होत असल्याचं ते म्हणाले. ममता बॅनर्जींनीही अशा अफवांवर टीका केली आहे. प्रत्येकच बातमी खरी नसते असं त्यांनी म्हटलं.
वरिष्ठ पत्रकार तापस मुखर्जी यांच्या मते, "ममता बॅनर्जींच्या चेहऱ्यावर काळजी विरोधकांच्या हल्ल्यामुळे नाही तर महिला मतदार दूर जाईल या भीतीमुळं आहे. म्हणूनच हे प्रकरण सीबीआयकडे गेल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या स्वभावाच्या विरुद्ध विधानं केली."
या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सीबीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "ममता बॅनर्जी यांच्या मागणीनुसार रविवारपर्यंत या प्रकरणाची चौकशी करणं शक्य नाही.
आम्ही सर्व बाजुंनी चौकशी करत आहोत. अनेक कागदपत्रं तपासत आहोत त्याचबरोबर अनेक लोकांची चौकशी आणि सीसीटीव्ही फुटेज तपासणे यात बराच वेळ जाऊ शकतो, असंही ते म्हणाले.
दुसरीकडं सीबीआयनं शुक्रवारी आर. जी. कर रुग्णालयाचे माजी प्राचार्य संदीप घोष यांची बराच वेळ चौकशी केली. त्याशिवाय ज्युनिअर डॉक्टर ज्या विभागात काम करत होत्या, तिथले विभाग प्रमुख आणि आणखी दोघांची चौकशी केली आहे. सीबीआयच्या एका अधिकाऱ्यानं म्हटलं की, अजून खूप लोकांशी चौकशी व्हायची आहे.
दरम्यान, रुग्णालयावर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी पोलिसांनी आतापर्यंत 24 लोकांना अटक केली आहे. त्यात एका महिलेचाही सुद्धा समावेश आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते यापूर्वीच्या काही प्रकरणांप्रमाणं यावेळीही ममता बॅनर्जी सरकारवर आलेल्या संकटाला परतवून लावतील का? याचं उत्तर काही दिवसांत मिळेल. सध्या तरी त्यांनी महिला मतदारांना सांभाळण्याच्या आव्हानाशी झगडावं लागत आहे.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
Published by- Priya Dixit
