महाविकास आघाडीचा महामोर्चा आणि भाजपाचं माफी मांगो आंदोलन मुंबईत झालं खरं पण या दोन्ही आंदोलनांनी लोकोपयोगी असं नक्की काय साध्य केलं हा प्रश्न सर्वांनाच पडू शकतो.
दोन्ही राजकीय बाजू सध्या एकमेकांविरोधात आक्रमक झालेल्या असताना राज्याच्या राजकीय स्थितीत झालेले मोठे बदल विचार करायला लावणारे आहेत.
या दोन्ही आंदोलनांच्या निमित्ताने राज्याच्या बदललेल्या राजकीय संस्कृतीचा येथे विचार करू.
2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रामध्ये घडत असलेल्या घडामोडी राजकीय विश्लेषकांनाही आश्चर्याने तोंडात बोटं घालावी लागतील अशा प्रकारची आहेत.
निवडणुकीच्या निकालानंतर सरकार स्थापन करण्यास लागलेला वेळ, त्याच काही तासांसाठी भाजप आणि राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांनी स्थापन केलेलं सरकार, त्यानंतर महाविकास आघाडी स्थापन होऊन तिचं सरकार स्थापन होणं अशा वेगानं घडामोडी घडून या राजकारणाची सुरुवात झाली.
आताही या राजकीय नाट्याचे एकेक अंक सुरू असल्याचं दिसत आहे. या सर्व घटना पाहाता कोणत्याच घटनेचा एकमेकीशी संबंध आहे, राज्यात सुरू असलेलं राजकारण एका विशिष्ट तर्कावर आधारीत आहे असं दिसत नाही.
या तीन वर्षांमध्ये महाविकास आघाडी आणि त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात सत्तेत आलं.
तीन वर्षांमध्ये तीन नेत्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. यातल्या पहिल्या मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेण्याआधी राज्यात राष्ट्रपती राजवटही होती.
म्हणजेच सर्वच प्रकारची व्यवस्था या तीन वर्षांत आपल्या वाट्याला आली आहे असं म्हणावं लागेल.
नाट्यमय घडामोडी
देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वप्रथम शपथ घेतली ती त्यांच्या आधीच्या कार्यकाळात विरोधी पक्षात असलेल्या अजित पवार यांच्याबरोबर.
हे दोघेही यापूर्वी कधीही एका आघाडी-युतीमध्ये नव्हते किंवा त्यांनी 2019 साली एकत्र निवडणूक लढवलेली नव्हती. पण फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.
फडणवीस यांचं सरकार अगदी अल्पकाळ चालल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर जात सरकार स्थापन केलं.
या दोन्ही पक्षांबरोबर त्यांनी 2019 साली एकत्र निवडणूक लढवलेली नव्हती, पण त्यांनी सरकार स्थापन केलं.
विशेष म्हणजे अजित पवार या सरकारमध्येही उपमुख्यमंत्री झाले आणि देवेंद्र फडणवीस या मविआ सरकारच्या काळात विरोधी पक्षनेते झाले.
हे सगळं सुरू असताना शिवसेनेतून मोठा गट घेऊन एकनाथ शिंदे बाहेर पडले आणि त्यांनी भाजपाबरोबर सरकार स्थापन केलं आणि शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. आता देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले आणि अजित पवार विरोधीपक्षनेते झाले.
म्हणजे या विधानसभेची निवडणूक झाल्यावर पहिल्यांदा शपथ घेणाऱ्या दोन नेत्यांना या तीन वर्षांत स्वतःची मर्जी असो वा नसो उपमुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्षनेते व्हावं लागलं आहे.
विशेष म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014 साली पहिल्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यावर त्यांना त्यांचे पहिले विरोधीपक्षनेते म्हणून एकनाथ शिंदे ‘लाभले’ होते.
त्यानंतर थोड्याच काळात शिवसेना भाजपाबरोबर सत्तेत आली आणि एकनाथ शिंदे फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात आले होते.
बदलत्या भूमिका
साधारणपणे ईशान्येकडील राज्यांत किंवा गोव्यासारख्या लहान राज्यांच्या विधानसभांमध्ये जशा घटना घडतात तशा घटना गेल्या काही वर्षांमध्ये आपल्या राज्यातही घडताना दिसत आहेत.
विरोधी पक्षनेतेपदावरुन थेट सत्तेत जात मंत्री होणं.
एकमेकांविरोधात लढून सरकार स्थापन करणं किंवा ज्या पक्षाबरोबर एकत्र निवडणूक लढवली आहे त्यांच्या विरोधी पक्षाबरोबर हातमिळवणी करणं.
निवडणुकीच्या तोंडावर आणि निवडून आल्यावरही एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणं.
अगदी अल्पकाळात एकापेक्षा जास्त पक्ष बदलणं.
सत्ताधारी-विरोधकांनी एकमेकांवर टीका करताना पातळी सोडणं.
सोशल मीडियावर सर्वबाजूंनी एकमेकांवर ट्रोलिंग
या घडामोडी आता महाराष्ट्रात आश्चर्यकारक वाटत नाहीत.
या घडामोडी लोकसभेचे सदस्य, विधानसभेतील सदस्य यांच्यापासून महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही घडत आहेत.
मोठ्या संख्येनं अगदी अल्पकाळात पक्षांतर करणं, गट बदलणं ही इतर राज्यांप्रमाणे आता महाराष्ट्राच्या राजकारणतली मोठी आणि ठळक गोष्ट झाली आहे.
राजकीय परिस्थिती काही महिन्यांमध्ये, दिवसांमध्ये बदलते मग अचानक त्या बदललेल्या परिस्थितीनुसार आपली जुनी भूमिका राजकारण्यांना बदलावी लागत आहे.
त्यानुसार अगदी काही महिन्यांपुर्वी केलेली भाषाही बदलावी लागत आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी विधानपरिषदेचे तेव्हाचे सदस्य नारायण राणे यांच्या जुन्या प्रकरणाचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर काही काळातच नारायण राणे आधी भाजपाच्या जवळ गेले, नंतर त्या पक्षातच गेले आणि नंतर केंद्रात मंत्रीच झाले. आता दोन्ही नेते एकमेकांसाठी उभे असल्याचं दिसतं.
एकेकाळी उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस एकत्र असताना आपण एक आहोत असा सभांमधून, वक्तव्यांतून संदेश जाईल याचे प्रयत्न करायचे. पण आता परिस्थिती बदलल्यावर दोन्ही नेते एकमेकांविरोधात बोलण्याची संधी सोडत नाहीत.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ज्या नेत्यांनी निवडणुकीच्या काळात शिवसेनेच्या विरोधात प्रचार केला त्यांनी निवडणूक झाल्यावर त्याच नेत्यांबरोबर सत्ता स्थापन केली.
विरोधी(?) पक्षनेते
महाराष्ट्राचं राजकारण सोयीचं आणि परिस्थितीनुरुप किती वेगानं बदलतं आहे यासाठी आपण एक उदाहरण येथे पाहू. लोकशाहीत विरोधी पक्षाला महत्त्व सत्ताधारी पक्षाइतकंच असतं, असं मानलं गेलं असलं तरी, विरोधी पक्ष आणि त्या पक्षातले नेते आपल्या राजकारणाशी आणि मूळ भूमिकेशी सुसंगत राहातीलच असे नाही.
इतर राज्यांपेक्षा आमचं राजकारण वेगळं आहे असं सतत सांगणाऱ्या महाराष्ट्रातलं हे उदाहरण पाहिल्यास महाराष्ट्र कशातच मागे नाही हे दिसून येईल.
मधुकरराव पिचड- 1995 ते 1999 या कार्यकाळात विधानसभेच्या विरोधीपक्षनेतेपदी काँग्रेसचे मधुकरराव पिचड होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाल्यावर ते त्या पक्षात गेले. त्यानंतर ते ज्या युती सरकारविरोधात सभागृहात आवाज उठवायचे त्याच सरकारमधील भाजपामध्ये सहभागी झाले आहेत.
नारायण राणे- त्यानंतर 1999 साली युतीचं सरकार गेल्यावर नारायण राणे विरोधी पक्षनेते झाले. ते 2005 पर्यंत विरोधी पक्षनेते होते. त्यानंतर त्यांनी थेट काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर काही काळ स्वतःचा पक्ष काढला आणि आता ते भाजपामध्ये आहेत.
रामदास कदम- राणे यांच्यानंतर 2005 ते 2009 या काळामध्ये शिवसेनेचेच रामदास कदम विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते झाले. आज रामदास कदम यांनी शिवसेना सोडली असून त्यांचे पुत्र योगेश कदम बाळासाहेबांची शिवसेना या एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातील गटात आहेत.
एकनाथ खडसे- 2009 ते 2014 या पाच वर्षांसाठी विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळणारे भाजपाचे एकनाथ खडसे हे काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सरकारवर सडकून टीका करत असत आता ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातून विधानपरिषदेत आमदार आहेत.
एकनाथ शिंदे- खडसे यांच्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी विरोधीपक्षनेते पद अल्पकाळासाठी सांभाळलं. यावेळेस मुख्यमंत्री होते देवेंद्र फडणवीस. शिवसेनेने थोड्याच दिवसांत भाजपाला पाठिंबा दिल्यावर एकनाथ शिंदे थेट कॅबिनेट मंत्री झाले.
राधाकृष्ण विखे-पाटील- शिवसेनेने भाजपाबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतल्यावर विरोधी पक्षनेते पद काँग्रेसचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्य़ाकडे आलं. पण विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच विखे-पाटील भाजपात गेले आणि मंत्री झाले. म्हणजेच या 2014-2019 विधानसभेतील दोन विरोधीपक्षनेते थेट सरकारमध्ये जाऊन कॅबिनेट मंत्रीही झाले.
विजय वडेट्टीवार- राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पद सोडल्यानंतर हे पद काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे आले.
विजय वडेट्टीवार पहिल्यांदा विधानसभेत आले तेव्हा ते शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आले होते. त्याआधी ते विधान परिषदेतही शिवसेनेच्या कोट्यातून आले होते.
आता त्यांनाच शिवसेनेच्या विरोधात विरोधी पक्षाचं नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली होती.
त्यानंतर अल्पकाळातच निवडणूक झाली आणि विजय वडेट्टीवार यांना शिवसेनेबरोबर स्थापन झालेल्या मविआ सरकारमध्ये मंत्री होण्याची संधी मिळाली.
आता ते पुन्हा शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर महाविकास आघाडीत आहेत.
देवेंद्र फडणवीस- 2019 साली महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर ज्या शिवसेनेबरोबर दीर्घकाळ युतीचं राजकारण केलं होतं त्याच शिवसेनेविरोधात देवेंद्र फडणवीस यांना विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळावं लागलं.
अडीच वर्षांनी देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्रिपदासह गृह, अर्थ या खात्यांसह अनेक जबाबदाऱ्या पाहात आहेत.
अजित पवार- एकनाथ शिंदे यांनी देवेंद्र फडणवीसांबरोबर सरकार स्थापन केल्यानंतर अजित पवार विरोधी पक्षनेते झाले आहेत.
अजित पवार यांचा पक्ष शिवसेना-भाजपाविरोधात निवडणूक लढवला होती परंतु अजित पवार एकदा देवेंद्र फडणवीसांच्या आणि नंतर उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री झाले.
आता ठाकरे गटाचे आमदार त्यांच्याबरोबर विरोधी पक्षात आहेत. हे सगळं एकाच विधानसभेत तेही 3 वर्षांत झालं आहे.
या एका उदाहरणावरुन महाराष्ट्राच्या राजकारणाची गेल्या काही काळातली स्थिती दिसून येते.
विकासकामांबद्दल बदलते राजकारण
साधारणपणे विकासकामे किंवा कोणत्यांही उद्योग-प्रकल्पांवर राजकीय पक्षांची भूमिका परिस्थितीनुरुप बदलत असल्याचं दिसतं.
म्हणजेच जो पक्ष सध्या सत्तेत असेल तो एखादा प्रकल्प सुरू करतो तो विरोधी पक्षात असताना त्याच्या विरोधात कृती करू लागतो.
आज विरोधी पक्षात असताना ज्या प्रकल्पाला विरोध केला आहे तोच प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सत्तेत गेल्यावर प्रयत्न केले जातात.
यासाठी नाणार, जैतापूर, समृद्धी महामार्ग, मुंबई कोस्टल रोड अशा काही प्रकल्पांकडे उदाहरण म्हणून पाहाता येईल.
भावनिक मुद्द्यांचं राजकारण
रोजगार निर्मिती, उद्योग, गुंतवणूक, शेती तसेच महिला-युवक यांच्यासंदर्भातील समस्यांऐवजी भावनेला हात घातला जाणाऱ्या मुद्द्यांकडे लक्ष वळेल असे मुद्दे महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चेत राहात आहेत.
महापुरुष, महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावाद, स्थानिक-परप्रांतीय वाद असे मुद्दे राजकीय नेत्यांची भाषणं आणि माध्यमं तसेच सोशल मीडियात सर्वात वरती दिसतात.
याच मुद्द्यांनी माध्यमांचं अवकाश पूर्ण व्यापलेलं दिसतं. यामध्ये सर्वच पक्षांनी आपापलं योगदान देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.
आरेला-कारे आणि सतत युद्धासाठी सज्ज
महाविकास आघाडीचा मोर्चा होत असेल तर सत्ताधारी युतीचं माफी मांगो आंदोलन मुंबईत झालं. अशाप्रकारचं आरे ला कारे म्हणून उत्तर देण्याची एक व्यवस्था सुरू झालेली आहे.
एका नेत्यानं एखादं विधान केलं की त्यावर दुसऱ्या पक्षानं प्रतिक्रिया देणं, त्याला तिसऱ्या पक्षातल्या नेत्यानं उत्तर देणं, चौथ्यानं त्यावर व्यक्त होणं यानं बातम्यांमध्ये महत्त्वाची जागा पटकावलेली दिसते. सर्वपक्षीय नेते आपापल्या नेत्यांना आरेला- कारे उत्तर द्या, असं 'मार्गदर्शन'ही करतात.
फक्त निवडणुकांच्या काळात राजकीय वातावरण तापण्याऐवजी आता हे वातावरण सतत पेटलेलंच दिसतं. किंबहुना ते पेटतं राहावं यासाठी वक्तव्यं आणि तशा गोष्टीही होत असताना दिसतात.
सत्ताधारी आणि विरोधक कोणीही असोत ते मुद्द्यांऐवजी एकमेकांविरोधात सदैव आक्रमक स्थितीत राहिल्याचं दिसतं. यातून राज्यातला कोणताही मुद्दा, प्रकल्प, नेता सुटलेला नाही.
राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते सतत एकमेकांविरोधात प्रतिक्रिया देण्याच्या स्थितीत असल्याचं दिसतं.
सतत कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका सुरू असल्यामुळे या वक्तव्यांमध्ये, प्रतिक्रियांमध्ये, आंदोलनांमध्ये कोणताही खंड पडत नसल्याचं दिसतं.
माध्यमांमधील चर्चा, भाषणं, समाजमाध्यमांतील चर्चा, ट्रोलिंग यामध्ये सर्व नेते, कार्यकर्ते यथाशक्ती भार उचलत आहेत.
एकेकाळी ईशान्येकडील राज्यांमध्ये, हरियाणा-गोवा अशा राज्यांमध्ये मोठी पक्षांतरं होतात, दक्षिण भारतात राजकीय संस्कृती आक्रमक उग्र आहे, मात्र महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती वेगळी आहे असं म्हटलं जायचं. आता राज्यामधील राजकारणात आलेली आक्रमकता पाहाता असं विधान करता येईल का? याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.
कुटुंबीयांचा प्रवेश
महाराष्ट्रातल्या राजकारणात नेत्यांच्या कुटुंबीयांना उडी घ्यावी लागत आहे किंवा त्यांना ओढलंही जात आहे असं दिसतं.
एखाद्या नेत्यावर टीका करण्यासाठी कुटुंबीयांचे आर्थिक-सामाजिक व्यवहार चर्चेत आणणं सोपं ठरत आहे.
त्या नेत्याचे पती किंवा पत्नी यांच्या आर्थिक व्यवहारांवरुन घेरणं किंवा त्यांनी केलेल्या एखाद्या कृतीवरुन नेत्याला अडचणीत आणणं ही एक नवी पद्धत झाली आहे. तसंच ट्रोल करण्यासाठी कुटुंबीयांचा वापर करणं यालाही सोशल मीडियात मान्यता मिळालेली दिसते.
उदाहरणार्थ, अमृता फडणवीस यांची वक्तव्यं, त्यांची गाणी देवेंद्र फडणवीस यांना ट्रोल करण्यासाठी वापरली जातात, उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करण्यासाठी रायगड जिल्ह्यात रश्मी ठाकरे यांनी केलेल्या आर्थिक व्यवहारांचा उपयोग केला जातो.
भावना गवळी यांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्या घटस्फोटित पतीला ठाकरे गटात प्रवेश देण्य़ात आला.
सुषमा अंधारे यांनी ठाकरे गटात प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्यापासून विभक्त होऊन राहाणारे पती शिंदे गटात आले. अशाप्रकारे राजकारण आता वेगानं घरामध्ये पोहोचलंय. हे सर्वच पक्ष करत असल्यामुळे त्याला मान्यताच मिळाली आहे असं दिसत आहे.
‘सगळी स्पर्धा आपली जागा निर्माण करण्यासाठीच’
महाराष्ट्राच्या राजकारणात आलेली आक्रमकता याबद्दल बीबीसी मराठीशी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित यांनी यामागे राजकीय पक्षांची स्वतःची जागा निर्माण करण्याची धडपड असल्याचे कारण असावे असं सांगितलं.
ते म्हणाले, “महाराष्ट्रामध्ये एकेकाळी सर्वदूर काँग्रेसचीच सत्ता होती, त्यावेळेस विरोधकांना तुलनेत अत्यंत कमी अवकाश उपलब्ध होतं. आता मात्र ही परिस्थिती बदलली आहे. 1990च्या काळानंतर महाराष्ट्रात काँग्रेसविरोधी पक्षांची जागा वाढत गेली.
काँग्रेसचं अवकाश या पक्षांनी व्यापल्यानंतर सर्वच पक्षांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली. स्पर्धा सुरू झाली की आक्रमकता दिसते. पूर्वी फक्त काँग्रेस एक मोठा पक्ष असल्यामुळे तेव्हा काँग्रेसमधील गटबाजीच्याच बातम्य़ा येत असत आता मात्र सर्व पक्ष आपापली जागा मिळवण्याच्या कामात असल्यामुळे या पक्षांमधील संघर्ष दिसून यायला लागला आहे."
महाराष्ट्रातल्या राजकारणात झालेल्या बदलाबद्दल बोलताना ते पुढे म्हणाले, " दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे प्रतिक्रियावादी राजकारणाचा. पूर्वीही नेते घटनांवर, इतर नेत्यांवर व्यक्त व्हायचे.
आता मात्र सोशल मीडियामुळे ते तात्काळ सगळीकडे पसरतं. लोक चटकन व्यक्त होतात. यामुळे प्रसिद्धीही मिळत असल्यामुळे त्याचा आधार घेतला जातो. माध्यमांमध्येही स्पर्धा असल्यामुळे अशा बातम्यांना स्थान मिळतं. स्वस्त डेटामुळे त्या वेगाने पसरतात.”
राजकीय वातावरण सतत धगधगत का राहातं याचं उत्तर देताना ते म्हणाले, “भारतात सतत कुठेतरी निवडणुका, पोटनिवडणुका सुरू असल्यामुळे राजकीय वातावरण सतत भारलेलं असतं. त्यामुळेही आक्रमकता सतत सगळीकडे दिसून येते. आपलं स्थान बळकट राहाण्यासाठी, नवी जागा मिळवण्यासाठी राजकीय नेते, कार्यकर्ते आक्रमकता प्रदर्शित करत राहातात.”
Published By -Smita Joshi
