शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असा प्रयोग महाराष्ट्राच्या राजकारणात कधी झाला नाही, पण तो आता होऊ पाहातो आहे.
राज्यात सत्तास्थापनेचा तिढा सुटत नसताना आता शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यानं सरकार स्थापनेची चर्चा सुरू झाली आहे. पण हे खरोखरच शक्य आहे का? आणि समजा असं सरकार अस्तित्वात आलंच तर ही महाशिवआघाडी टिकेल का?
महाराष्ट्राचं राजकारण जवळून पाहाणाऱ्या काही जेष्ठ संपादकांना आम्ही हा प्रश्न विचारला.
"असं सरकार आलं तर त्यांच्यापुढे नक्कीच आव्हानं असतील," असं जेष्ठ संपादक निखिल वागळे म्हणतात.
"पण त्यांचा घरोबा टिकणं अवघड नाही. मुळात असं सरकार कसं चालवायचं ते शरद पवारांना चांगलंच माहीत आहे. 1978 साली त्यांनी पुलोदचं सरकार चालवलेलं आहे."
वागळेंनी सांगितलं की आघाडी सरकार चालवण्याचे काही नियम असतात. "एकमेकांमधले मतभेदाचे मुद्दे बाजूला ठेवावे लागतात. तुमच्या किमान समान कार्यक्रमावर तुम्हाला लक्ष केंद्रित करावं लागतं आणि तुमचे मुद्दे काय, कुणासाठी तुम्ही सरकार चालवत आहात हे जर स्पष्ट असेल तर असं सरकार चालवणं अजिबात अवघड नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तिघांनीही असं म्हटलं आहे की आम्हाला शेतकऱ्यांसाठी सरकार चालवयचं आहे."
शेतकऱ्यांचे प्रश्न धसास लावले तर त्याचा नक्कीच महाशिवआघाडीला फायदा होईल असं त्यांना वाटतं. या प्रश्नापासून सुरुवात करून मग इतर प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करता येईल असंही ते म्हणतात.
पण हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून या पक्षांमध्ये मतभेद होणार नाही का? याचं उत्तर देताना वागळे म्हणतात की उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार समंजस नेते आहेत.
लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर थोडं वेगळं मत मांडतात. ते म्हणतात, "राजकारणात अंकगणिताबरोबर रसायनशास्त्र ही महत्त्वाचं असतं. म्हणजेच कोणत्या पक्षाची केमिस्ट्री कोणाबरोबर जुळते हे पाहावं लागतं. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची केमिस्ट्री कोणत्याही अर्थाने जुळणारी नाही. इतिहास पाहिला तर शिवसेनेचा जन्मच काँग्रेस विरोधी भूमिकेमुळे झालेला आहे. त्यामुळे असं सरकार स्थापन करणं हे राजकीयदृष्ट्या खूप धाडसाचं असेल."
आणि म्हणूनच हे सरकार टिकेल असं त्यांना वाटत नाही. "हे कडबोळ्याचं सरकार जास्त काळ टिकावं अशी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच इच्छा नसेल," असंही कुबेर पुढे नमूद करतात.
शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचा घरोबा टिकणार की नाही यांच उत्तर देताना बीबीसीच्या भारतीय भाषांचे डिजीटल एडिटर मिलिंद खांडेकर सांगतात की, "घरोबा टिकायला मुळात घरोबा झाला पाहिजे. असं सरकार बनलंच तर टिकेल का हे आत्ताच सांगणं कठीण आहे. हे तिन्ही पक्ष म्हणत आहेत की आम्ही महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी एकत्र येत आहोत."
"पण आत्तापर्यंत देशात जेव्हाही एका विचाराच्या विरोधात इतर पक्षांनी एकत्र येण्याचे प्रयत्न झालेत ते फार काळ टिकलेले नाहीयेत. सगळ्यांत ताजं उदाहरणं म्हणजे बिहारचं. जिथे नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव आणि काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकत्र आले होते आणि त्यांनी भाजपच्या विरोधात निवडणुका लढल्या. पण नंतर भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवरून नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांचं फाटलं आणि नितीशकुमारांनी भाजपच्या सहकार्याने सरकार स्थापन केलं."
बिगर भाजप आघाडीने देशात काय बदलणार?
पण हा प्रयोग पहिल्यांदाच होत नाहीये. ज्यावेळी देशात काँग्रेसचा एकछत्री अंमल होता, तेव्हा त्यांच्या विरोधात विरोधकांनी जी मोट बांधली तोही अशाच प्रयोग होता. त्याला बिगर काँग्रेस आघाडी असं नाव दिलं होतं. राममनोहर लोहिया या आघाडीचे प्रणेते होते.
याबद्दल बोलताना वागळे सांगतात, "या आघाडीत जनसंघ आणि समाजावादी पक्ष असे भिन्न विचारसरणीचे लोक होते. तरीही काँग्रेसचा पराभव करावा या विचाराने हे पक्ष आपले मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र आले होते. आता देशात भाजपचं वर्चस्व आहे. आताही शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची विचारसरणी भिन्न आहे, पण भाजपला एकटं पाडण्यासाठी ते नक्कीच एकत्र येऊ शकतात. आणि तसं झालं तर अनेक राज्यांमध्ये या प्रयोगाची पुनरावृत्ती होऊ शकते. भाजपचा पराभव करायचा असेल तर इतर सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकत्र यायला हवं ही विचारसरणी वाढीला लागली आहे हा देशाच्या राजकारणातला सगळ्यांत मोठा बदल आहे."
भाजप नको बाकी कोणीही चालेल अशी विचारसरणी देशात जोर धरते आहे असं कुबेर यांना वाटतं. "त्याबद्दल खरं भाजप नेत्यांचं अभिनंदन करायला हवं. कारण बिगर काँग्रेस आघाडी देशात तयार व्हायला 60 वर्षं जावी लागली, पण भाजप नेत्यांनी काही वर्षांतच ही परिस्थिती आणली. त्यामुळे महाराष्ट्रात जी सुरुवात झालेली आहे तिचा प्रसार इतर राज्यांमध्ये नक्कीच होऊ शकतो. त्या त्या राज्यांमधले प्रमुख विरोधी पक्ष एकत्र येऊन भाजपच्या विरोधात निवडणूक लढवू शकतात."
ही परिस्थिती अशीच राहिली तर पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये वेगळं चित्र दिसेल असं कुबेरांचं मत आहे. ते म्हणतात, "पुढची सार्वत्रिक निवडणूक एक निवडणूक नसेल तर 28 राज्यांमधल्या 28 निवडणुका असतील जिथे भाजपविरोधात इतर पक्षांची मोट बांधलेली असेल."
मिलिंद खांडेकर यांचं मत थोडं वेगळं आहे. ते नमूद करतात की, "बिहारमध्ये या आधी हा प्रयोग झाला होता आणि तो फेल गेला. कारण बिगर भाजप किंवा बिगर काँग्रेस यांचं टिकणं फार कठीण आहे. तुमच्याकडे जर पॉझिटिव्ह अजेंडा नसेल तर या प्रयोगांचं सफल होणं मुश्कील आहे."
