स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरून सध्या राज्यातील वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे. ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घेऊ नये असं सत्ताधारी आणि विरोधक दोघं म्हणत आहेत. निवडणूक आयोग मात्र निवडणुका घेण्यावर ठाम आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यातील 21 डिसेंबरला होणाऱ्या निवडणुका नियोजित कार्यक्रमानुसार होणार असल्याचं निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे.
केवळ ओबीसी प्रवर्गासाठीच्या राखीव 27 टक्के जागांचं आरक्षण काढून त्याठिकाणी पुढील महिन्यात म्हणजे 18 जानेवारीला निवडणुका होणार आहे.
मात्र, आरक्षण हा समाजाबरोबरच राजकारणातला आणि त्यातही निवडणुकांमधला अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळं या मुद्द्यावरून आता राज्यात नवा गुंता पुढं येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
त्याचं कारण म्हणजे सरकारनं निवडणुका पुढं ढकलण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, तसंच विरोधी पक्षदेखील लगेच 21 तारखेला निवडणुका होऊ नये अशी मागणी करत आहे.
मात्र, असं असलं तरी निवडणूक आयोगानं ठरलेल्या नियोजित निवडणूक कार्यक्रमानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या या निवडणुका होणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली होती.
महाराष्ट्रातील OBC संदर्भात आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यास न्यायालयानं नकार दिला होता.
2011 च्या जनगणनेनुसार जातीनिहाय माहिती (इम्पेरिकल डेटा) प्रसिद्ध करण्याची राज्य सरकारची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली होती.
ओबीसींसाठी आरक्षित 27 टक्के जागांचं रुपांतर खुल्या वर्गात करून त्याबाबत नव्यानं अधिसूचना काढण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते.
सरकारचा प्रस्तावही फेटाळला
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणूक न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठरलेल्या तारखेलाच होणार असल्याचं राज्य निवडणूक आयोगानं म्हटलंय.
महाराष्ट्र सरकारनं निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात याबाबतची विनंती केली होती. सर्व निवडणुका एकत्र घ्याव्यात अशीही मागणी सरकारच्या वतीनं करण्यात आली होती.
यासंबंधीचा मंत्रिमंडळाचा प्रस्तावही राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र निवडणूक आयोगाकडून हा प्रस्तावही फेटाळण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसींसाठीच्या राखीव जागा अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुल्या केल्या आहेत. या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षणाची सोडत काढली जाणार आहे. त्यानंतर 18 जानेवारीला या जागांसाठी मतदान होईल.
विरोधकांचीही आयोगाला विनंती
राज्यातील विरोधी पक्षांच्या वतीनंही यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन ही निवडणूक प्रकिया रद्द करून एकत्रित निवडणुका घेण्यासंदर्भात मागणी करण्यात आली आहे.
भाजप नेत्या पंकजा मुंडे, आशिष शेलार आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी याबाबत राज्य निवडणूक आयुक्त यूपीएस मदान यांना निवेदन दिलं.
ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश असल्यामुळं ओबीसी उमेदवारांनी फक्त आरक्षित मतदार संघांमधूनच अर्ज भरले. खुल्या प्रवर्गासाठी त्यांनी अर्ज दाखल केले नाहीत. त्यामुळं ही प्रकिया रद्द करण्याची मागणी या शिष्टमंडळानं केली आहे.
मुळात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकाच होऊ नये अशी आमची मागणी आहे. पण जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवडणुका होत असतील, तर सर्वांना समान संधी मिळायला हवी, अन्यथा हा एका वर्गावर अन्याय होईल, असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे.
अशा परिस्थितीत राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांचीही या निवडणुका पुढं ढकला अथवा रद्द करा अशी भूमिका घेतली असताना, निवडणूक आयोग निर्णयावर ठाम का? याबाबत घटनातज्ज्ञांकडून कारण जाणून घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीनं केला.
घटनातज्ज्ञांचे मत काय?
राजकीय पक्ष निवडणुका रद्द करा किंवा पुढं ढकला असं म्हणत असले तरी, एकदा निवडणुका जाहीर केल्यानंतर अशा प्रकारचा निर्णय घेणं एवढं सोपं नसतं, असं मत घटनातज्ज्ञ अशोक चौसाळकर यांनी व्यक्त केलं.
"पूर किंवा भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्ती किंवा तसं मोठं कारण असेल तरच निवडणुका पुढं ढकलता येतात. अन्यथा जाहीर झालेली निवडणूक पुढं ढकलता येत नाही," अशी माहितीही चौसाळकर यांनी दिली.
घटनातज्ज्ञ सुहास पळशीकर यांनीही या निवडणुकांच्या संदर्भात पुढं ढकलण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता कमीच असल्याचं मत व्यक्त केलं.
"73-74 च्या घटनादुरुस्तीनुसार निवडणूक आयोगाला दर पाच वर्षांनी निवडणुका घ्याव्याच लागतात. त्यामुळं निवडणूक आयोगानं निवडणूक पुढं ढकलली तर नियमाचा भंग ठरेल," असं पळशीकर म्हणाले.
त्यामुळं 21 डिसेंबरला जाहीर करण्यात आलेल्या निवडणुका निवडणूक आयोगाला ठरलेल्या वेळेनुसार घ्याव्याच लागतील असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
राजकीय पक्षांची भूमिका दिखाऊ
तीन महिन्यांनी होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या संदर्भात जर अशा प्रकारचा काही निर्णय घ्यायचा असेल, तर निवडणूक आयोग त्याबाबत विचार करू शकतं. मात्र आयोगाला या निवडणुका ठरल्यानुसारच घ्याव्या लागणार आहेत, असंही ते म्हणाले.
राजकीय पक्षांनी निवडणूक रद्द करणे किंवा पुढे ढकलणे अशा प्रकारची भूमिका मांडण्यामागे किंवा मागणी करण्यामागे राजकीय कारण असल्याचं मत अशोक चौसाळकर यांनी व्यक्त केलं.
"विशिष्ट आणि तेवढं महत्त्वाचं कारण असल्याशिवाय निवडणूक पुढं ढकला येऊ शकत नाही, हे दोघांनाही (सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष) माहिती आहे. तरीही त्यांची ही भूमिका समाजात एक चित्र निर्माण करण्यासाठीची आहे," असं ते म्हणाले.
मतदार किंवा ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना आम्ही तुमच्यासाठी काहीतरी करत आहोत, हे दाखवून देण्यासाठी शक्य नसूनही असं बोलत राहायचं हे सध्याचं नवं राजकारण आहे, असं चौसाळकर यांनी म्हटलं.
निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांना ते नियमानुसार बांधील असतात. त्यामुळं ते हा नियम बदलूच शकत नाहीत, असं चौसाळकर म्हणाले.
