ए. बालसुब्रमण्यम
पी. चिदंबरम यांची राजकीय वाटचाल एखाद्या रोलर कोस्टरसारखी आहे. आयएनएक्स कंपनीतील गुंतवणुकीच्या निमित्ताने त्यांच्या आयुष्यातला निर्णायक टप्पा आला आहे.
आयएनएक्स कंपनीसंदर्भात आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना ताब्यात घेण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांच्या अंतरिम जामिनाची सुनावणी शुक्रवारी होणार असल्याचं स्पष्ट केलं.
तामिळनाडूतून कारकिर्दीची सुरुवात करणाऱ्या चिदंबरम यांनी दिल्लीतील सत्तेचा चक्रव्यूह भेदत नवनवी शिखरं गाठली.
2009 ते 2014 या कालावधीत केंद्रात युपीए अर्थात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार असताना आयोजित कॅबिनेट समितीच्या अतिमहत्त्वपूर्ण 9 बैठकांना चिदंबरम उपस्थित होते. केंद्र सरकारची ध्येयधोरणं ठरवण्यासंदर्भात या समितीकडे प्रचंड अधिकार होते.
चिदंबरम यांच्याकडे तत्कालीन सरकारमधलं पंतप्रधानांनंतरचं सत्ताकेंद्र म्हणून पाहिलं जातं.
2009 ते 2014 या कालावधीत केंद्रात युपीए अर्थात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार असताना आयोजित कॅबिनेट समितीच्या अतिमहत्त्वपूर्ण 9 बैठकांना चिदंबरम उपस्थित होते. केंद्र सरकारची ध्येयधोरणं ठरवण्यासंदर्भात या समितीकडे प्रचंड अधिकार होते.
चिदंबरम यांच्याकडे तत्कालीन सरकारमधलं पंतप्रधानांनंतरचं सत्ताकेंद्र म्हणून पाहिलं जातं.
1. चिदंबरम यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी
चिदंबरम यांचा जन्म तामिळनाडूमधल्या सिवागंगाई जिल्ह्यातील कानाडुकाथथान याठिकाणी झाला.
चिदंबरम यांचे आजोबा (आईचे बाबा) राजा सर अन्नामलाई चेट्टियार यांचं तामिळनाडूच्या शिक्षण, संगीत, व्यापार क्षेत्रात मोलाचं योगदान होतं.
चिदंबरम यांच्या आईचं नाव लक्ष्मी आची तर वडिलांचं नाव पलानीयप्पन असं आहे.
मद्रास विद्यापीठाशी संलग्न लायोला तसंच चेन्नई लॉ कॉलेजातून चिदंबरम यांनी आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. चिदंबरम हे व्यवसायाने वकील आहेत.
अमेरिकेतील हॉवर्ड विद्यापीठातून त्यांनी एमबीएचं शिक्षण पूर्ण केलं. भारतातल्या अनेक न्यायालयांमध्ये आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी वकील म्हणून काम केलं. त्यांची पत्नी नलिनी याही वकील आहेत. त्यांचे पुत्र कार्ती हे शिवागंगाई मतदारसंघाचे खासदार आहेत.
2. राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात
1972 मध्ये चिदंबरम अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सदस्य झाले. ते तीन वर्ष तामिळनाडू युवा काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. 1984 मध्ये ते पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून गेले. 1985 मध्ये राजीव गांधींच्या सरकारमध्ये ते वाणिज्य मंत्री होते.
चिदंबरम हे सध्या राज्यसभेचे सदस्य आहेत. याआधी ते लोकसभेवर सात वेळा निवडून आले आहेत.
मंत्री म्हणून त्यांच्या कारकीर्दीची ही सुरुवात होती. यानंतर त्यांनी मनुष्यबळ, नागरी समस्या तसंच निवृत्तीवेतन अशा अनेक खात्यांचं मंत्रीपद त्यांनी सांभाळलं.
3. जी.करूपय्या मोपनार यांच्याबरोबरचा प्रवास
काँग्रेसचे निष्ठावान कार्यकर्ते असले तरी युनायटेड फ्रंट आघाडीच्या सरकारमध्ये चिदंबरम यांना पहिल्यांदा कॅबिनेट मंत्री होण्याची संधी मिळाली.
देवगौडा यांच्या नेतृत्वामध्ये स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये चिदंबरम कॅबिनेट मंत्री होते. हे सरकार काँग्रेसला विरोध या तत्वावर स्थापन झालं होतं.
राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर केंद्रात आणि तामिळनाडूमध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या.
काँग्रेस आणि जयललिता यांच्या नेतृत्वाखालील एआयडीएमके पक्षाने प्रचंड मताधिक्याने विजय मिळवला. जयललिता तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री झाल्या. पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले.
एआयडीएमके पक्ष दुर्लक्ष करत असल्याचं तामिळनाडू काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना वाटत होतं. 1991-96 या कालावधीत एआयडीएमकेच्या सरकारला प्रचंड टीकेचा सामना करावा लागला.
म्हणूनच 1996 निवडणुकांमध्ये काँग्रेस-एआयडीएमके एकत्र असू नये असं तामिळनाडू काँग्रेसमधील काहीजणांचं मत होतं.
मात्र दिल्लीस्थित केंद्रीय नेतृत्वाने एआयडीएमकेसह जाण्याचा निर्णय घेतला. म्हणूनच तामिळनाडू काँग्रेसमधील प्रभावशाली नेते जी. के. मोपनार यांनी पक्षातील सहकाऱ्यांच्या मदतीने तामिळ मनिला काँग्रेस असा स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला.
मनिला काँग्रेस पक्षाने डीएमकेसह आघाडी करून निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला. मनिला काँग्रेस या पक्षात चिदंबरम हे मोपनार यांच्यानंतरचे सगळ्यांत महत्वपूर्ण नेते झाले. त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीतला हा निर्णायक कालखंड होता.
मनिला काँग्रेस आणि डीएमके या नव्या भागीदारीने तामिळनाडू तसंच देशपातळीवरील निवडणुकांमध्ये भरघोस यश मिळवलं. तामिळनाडूत काँग्रेस आणि भाजपला सशक्त पर्याय म्हणून मनिला काँग्रेसचं नाव समोर येऊ लागलं. केंद्रात देवेगौडा यांच्या नेतृत्वामध्ये युनायटेड फ्रंट सत्तेवर आलं. या सरकारमध्ये चिदंबरम कॅबिनेट मंत्री होते. त्यांच्याकडे अर्थखातं होतं.
एआयडीएमके पक्षाशी सोबत नको या विचारातून तामिळ मनिला काँग्रेसची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र राजकीय समीकरणांसाठी मनिला काँग्रेसने डीएमकेऐवजी एआयडीएमकेशी जवळीक करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा चिदंबरम यांनी मनिला काँग्रेसला रामराम केला आणि त्यांनी काँग्रेस जनानायका पेरावई सुरू केली. या पक्षाच्या वतीने त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवली. 2004 मध्ये ते डीएमकेप्रणित सरकारमध्ये ते खासदार झाले. पुढे जननायका पेरावई आणि काँग्रेस यांचं एकत्रीकरण झालं.
मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय पुरोगामी आघाडीच्या सरकारमध्ये चिदंबरम अर्थमंत्री होते. 2014 पर्यंत ते कॅबिनेट मंत्री होते. केंद्रीय पुरोगामी आघाडीची सत्ता जाईपर्यंत केंद्रातील अनेक महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती.
या दशकभरात गृहखातं आणि अर्थखातं अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या त्यांच्याकडे होत्या.
हा दशकभराचा कालखंड त्यांचा राजकीय कारकीर्दीचा मानबिंदू होता. राजकारणाचा आयाम बदलणाऱ्या काही गोष्टींची सुरुवात या काळात झाली.
4. आयएनएक्स मीडिया प्रकरण
आयएनएक्स मीडिया कंपनीत 305 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकप्रकरणी फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डानं दिलेल्या परवानगीसंदर्भात अफरातफर आढळल्यानं सीबीआयनं 2017 मध्ये खटला दाखल केला. त्यावेळी चिदंबरम केंद्रीय अर्थमंत्री होते.
ज्या कंपनीत ही गुंतवणूक झाली त्याच्याशी पी.चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ति संबंधित होते. कंपनीत मुलाचा सहभाग असल्यामुळेच चिदंबरम यांच्या अर्थमंत्रालयाने गुंतवणुकीला अनुमती दिली असा आरोप केला जात आहे.
5. एअरसेल-मॅक्सिस खटला
मार्च 2016 मध्ये मॅक्सिस कंपनीची उपकंपनी असलेल्या मॉरिशसस्थित ग्लोबल कम्युनिकेशन सर्व्हिसेस होल्डिंग लिमिटेड कंपनीला फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट बोर्डने भारतातील एअरसेलमध्ये गुंतवणूक करण्यास परवानगी देण्यात आली. चिदंबरम यांच्या अर्थमंत्री म्हणून कार्यकाळात ही प्रक्रिया झाली.
अर्थमंत्री या नात्याने 600 कोटींच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्याचे अधिकार त्यांना होते. गुंतवणुकीची रक्कम 600 कोटींपेक्षा जास्त असेल तर प्रस्ताव आर्थिक शहानिशा होण्यासाठी कॅबिनेट समितीकडे पाठवणं अनिवार्य असतं.
मॅक्सिसने एअरसेलमध्ये 3200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. यासाठी कॅबिनेटच्या मंजुरीची आवश्यकता होती. मात्र चिदंबरम यांनी स्वत:च्या अखत्यारीत परवानगी दिली असल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. कार्ती चिदंबरम यांच्याशी संलग्न कंपन्यांना या निर्णयाचा फायदा झाल्याचीही चर्चा आहे.
एअरसेलतर्फे जारी करण्यात आलेल्या शेअरची फेसव्हॅल्यू दहा रुपये होती. म्हणजेच एअरसेलने विकलेल्या शेअर्सची किंमत 180 कोटी रुपये होती. शेअर्स प्रीमिअम दराने विकले गेल्याने गुंतवणुकीची एकूण रक्कम 3200 कोटी असल्याचं सीबीआयचं म्हणणं आहे. दरम्यान चिदंबरम आणि त्यांचे चिरंजीव कार्ती यांनी या आरोपांचा इन्कार केला आहे.
सरकारतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या एअर इंडिया कंपनीने विकत घेतलेल्या विमानांच्या खरेदीसंदर्भात चिदंबरम यांची चौकशी होत आहे. केंद्रीय पुरोगामी आघाडीच्या कार्यकाळात विमानांची खरेदी झाली होती.
एअरबस प्रतीच्या 43 विमानांची खरेदी करण्यासाठी नियुक्ती झालेल्या मंत्र्यांच्या समितीचं नेतृत्व चिदंबरम यांच्याकडे होतं.
चिदंबरम हे बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व आहे. ते उत्तम वक्ते, सक्षम प्रशासक आणि अर्थतज्ज्ञ आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाला त्यांनी विरोध केला होता. तपशीलवार आकडेवारीसह त्यांनी आपला विरोध नोंदवला होता.
मोदी सरकार पुन्हा एकदा सत्तेत आल्यानंतर चिदंबरम यांच्याभोवतीचा चौकशीचा फेरा घट्ट आवळण्यात आला आहे. आयएनएक्स कंपनीतील विदेशी गुंतवणुकीच्या निमित्ताने चिदंबरम यांची राजकीय कारकीर्द पणाला लागली आहे.
