नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावरून आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष उफाळला आहे. राज्यभरात अनेक ठिकाणी आंदोलनं, जाळपोळ सुरू आहे.
आसामच्या डिब्रूगड येथे निदर्शकांवर पोलिसांनी फायरिंग केल्याचं वृत्त आहे. डिब्रूगड येथे कर्फ्यू लागला असूनही अनेक लोक रस्त्यावर उतरले. त्यांना नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना फायरिंग करावं लागलं. या फायरिंगमध्ये काही जण जखमी झाल्याचं स्थानिक पत्रकारांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं. गुवाहाटीमध्ये इंटरनेट बंद करण्यात आलं आहे.
आसाममध्ये 1979 साली विद्यार्थ्यांनी बांगलादेशमधून येत असलेल्या घुसखोरांची ओळख पटविण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केलं होतं. हे आंदोलन तब्बल सहा वर्षे चाललं, ज्याची परिणती 1985 साली करण्यात आलेल्या 'आसाम करारा'मध्ये झाली. त्यानंतर पहिल्यांदाच आसाममध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन होत आहे. बुधवारी (11 डिसेंबर) राज्यसभेत चर्चा सुरू असताना आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शनं होत होती. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांना गोपीनाथ बार्दोलोई विमानतळावरच काही काळ अडकून पडावं लागल्याचं वृत्त पीटीआयनं दिलं.
आसाममधील विद्यार्थी संघटनांकडून नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. या विधेयकामध्ये बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून येणाऱ्या धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. आसाममधील 10 जिल्ह्यांमधील इंटरनेट बंद करण्यात आलं आहे.
आसामचे पोलिस महासंचालक भास्कर ज्योती महंता यांनी PTI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं, की गुवाहाटीमध्ये बुधवारी (11 डिसेंबर) संध्याकाळी कर्फ्यू लावण्यात आला असून तो गुरुवारी (12 डिसेंबर) सकाळी सात वाजेपर्यंत कायम ठेवण्यात येईल.
ANI या वृत्तसंस्थेनं मात्र गुवाहाटीचे पोलिस आयुक्त दीपक कुमार यांच्या हवाल्यानं वृत्त देताना म्हटलं, की जोपर्यंत परिस्थिती पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत कर्फ्यू कायम राहणार आहे.
आसाम सरकारनं एक सरकारी आदेश प्रसिद्ध केला आहे. 10 जिल्ह्यामध्ये संध्याकाळी 7 वाजल्यापासून 24 तास मोबाईल डेटा आणि इंटरनेट सेवा बंद राहतील. लखीमपूर, तिनसुकिया, धेमाजी, दिब्रुगढ, सराइदेव, सिबसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कामरुप (मेट्रो) आणि कामरुप या जिल्ह्यातील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आलीये. कोणत्याही पक्षानं किंवा विद्यार्थी संघटनेनं बंद पुकारला नसला तरी पोलिस आणि सुरक्षा दलांसोबत त्यांचा संघर्ष सुरू आहे. पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज आणि अश्रूधूराचा मारा केला.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळे आसाम कराराचं उल्लंघन होईल, असं कारण देत दुरुस्ती विधेयकाचा विरोध होतो आहे. आसाम करार राज्यातील जनतेच्या सामाजिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक ओळखीला सुरक्षा प्रदान करतो. 15 ऑगस्ट 1985 रोजी भारत सरकार आणि आसाम चळवळीच्या नेत्यांमध्ये हा करार झाला होता.
कटऑफ डेटवरून विरोध
आसाम करारानुसार प्रवाशांना वैधता देण्याची तारीख 25 मार्च 1971 ही आहे. मात्र, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात ही तारिख 31 डिसेंबर 2014 करण्यात आली आहे. आसाममध्ये सुरु असलेला सर्व विरोध या तारखेवरुनच आहे. नव्या कट ऑफ डेटमुळे जे 31 डिसेंबर 2014पूर्वी आसाममध्ये दाखल झाले आहेत, तेसुद्धा आसाममध्ये बिनदिक्कत आश्रय घेऊ शकतात. या नव्या कट ऑफ डेटमुळे त्या लोकांनाही नागरिकत्व मिळेल ज्यांची नावं राष्ट्रीय नोंदणी यादी (NRC) प्रक्रियेदरम्यान वगळण्यात आली होती.
मात्र, आसाम करारात आसाममध्ये 25 मार्च 1971 नंतर दाखल झालेल्या हिंदू आणि मुस्लिम सर्वांनाच बाहेर काढण्याची तरतूद होती. याच विरोधाभासामुळे आसाममधली बहुसंख्य जनता नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला तीव्र विरोध करत आहे.
