राज ठाकरे शेतकरी आंदोलनावर म्हणाले, 'चीन किंवा पाकिस्तानच्या सीमेवरसुद्धा इतका बंदोबस्त कधी पाहिला नव्हता

चीनच्या सीमेवर किंवा पाकिस्तानच्या सीमेवरसुद्धा इतका बंदोबस्त कधी पाहिला नव्हता. शेतकरी आंदोलकांसाठी इतका बंदोबस्त करण्याची गरज नाही. त्यांचे प्रश्न समजून घेतले पाहिजेत, असं मत मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी व्यक्त केलं आहे.

आज (6 फेब्रुवारी) राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केलं होतं. यावेळी त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर मत मांडलं.

पत्रकार परिषदेपूर्वी राज ठाकरे स्वत: वाशी इथल्या न्यायालयात हजर राहिले. त्यांना वाशी टोलनाका तोडफोड प्रकरणात न्यायालयानं सशर्त जामीन मंजूर केला आहे.

नवी मुंबईतील वाशी टोलनाका तोडफोड प्रकरणी राज ठाकरे यांच्याविरोधात बेलापूर न्यायालयाने वॉरंट जारी केलं होतं.

राज ठाकरेंना 15 हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. तर पुढील सुनावणीला गैरहजर राहण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 5 मे रोजी होणार आहे.

राज ठाकरे काय म्हणाले?

पत्रकार परिषदेतील राज ठाकरे यांचे प्रमुख मुद्दे -

पक्षाच्या बैठकीतील चर्चा पक्षांतर्गत, ती उघड करण्याची आवश्यकता नाही

अयोध्येला जायची इच्छा आहे, अद्याप तारीख ठरलेली नाही.

शेतकरी आंदोलन जरा जास्तच चिघळलं आहे. इतकं जास्त चिघळण्याची आवश्यकता नव्हती. त्यांच्या मागे कोण आहे, कुठून पैसा येतो, हे आम्हाला बातम्यांमधूनच कळतं.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत, हा खरा प्रश्न आहेत. कायदा चुकीचा नाही. पण त्यामध्ये त्रुटी निश्चितपणे असू शकतात.

त्यामुळे प्रत्येक राज्याच्या कृषिमंत्र्यांशी चर्चा करून प्रश्न सोडवता येऊ शकतात. प्रकरण इतकं चिघळण्याची आवश्यकता नव्हती.

खरं तर, चीनच्या सीमेवर किंवा पाकिस्तानच्या सीमेवरसुद्धा इतका बंदोबस्त कधी पाहिला नव्हता. शेतकरी आंदोलकांसाठी इतका बंदोबस्त करण्याची गरज नाही. त्यांचे प्रश्न समजून घेतले पाहिजेत.

सचिन तेंडुलकर, लता मंगेशकर ही खूप मोठं माणसं आहेत. त्यांना सरकारने ट्वीट करायला लावू नये, त्यांची प्रतिष्ठा जपली पाहिजे. रिहाना कोण बाई आहे, तिने ट्वीट करण्याआधी तुम्हीतरी तिला ओळखत होता का?

परदेशी लोकांना देशाचा अंतर्गत प्रश्न आहे, असं तुम्ही आता म्हणत आहात. पण तुम्ही अगली बार ट्रंप सरकार हेसुद्धा करण्याची गरज नव्हती.

वीजेच्या संदर्भात पहिलं आंदोलन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेच केलं. आमच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल आहेत.

राज्यपालांकडे गेल्यानंतर त्यांनी मला शरद पवारांना बोलायला सांगितलं. शरद पवारांनी मला वीज कंपन्यांच्या नावाने पत्र लिहायला सांगितलं. पत्र पाठवल्यानंतर पाच सहा दिवसांनी अदानी शरद पवारांच्या घरी भेटून गेले, असंही मला कळलं. पण त्यानंतर वीज बिल माफ केलं जाणार नाही, असं सरकारकडून कळवण्यात आलं.

लॉकडाऊनच्या काळात लोकांना झालेला त्रास लक्षात न घेता सरकार निर्दयीपणे वागत आहे. सगळ्या कंपन्यांना पाठिशी घालण्याचं काम सरकारकडून सुरु आहे.

निवडणुकीच्या मागे कधीच माझ्या मागे तुम्ही उभे राहत नाही. पण इतर पक्ष जी वाट लावतात, त्याबद्दल मला काय वाटतं ते विचारता, याचं मला आश्यर्य वाटतं.

इंधन दरवाढीबाबत सर्व पक्ष राजकारण करत बसतील. पण यातून लोकांच्या हाती काही लागणार नाही. भाजपनेसुद्धा आंदोलन करण्यापेक्षा केंद्राकडे याबाबत बोललं पाहिजे.