श्रीकांत बंगाळे
बीबीसी मराठीच्या बातमीनंतर महाराष्ट्र सरकारनं अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक रोखण्यासाठी महसूल विभागनिहाय राज्यस्तरीय दक्षता पथकाची घोषणा केली आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय आज (29 जून) जारी करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील अवैध वाळू उपशावर प्रकाश टाकणारी बातमी बीबीसी मराठीनं 27 जून रोजी प्रकाशित केली होती. या बातमीत राज्यातील अवैध वाळू उपसा आणि वाहतुकीवर सविस्तर माहिती देण्यात आली होती.
2019च्या तुलनेत 2020 मध्ये महाराष्ट्रात अवैध वाळू उपशाची 1,289 अधिक प्रकरणं समोर आली, तर हल्ला झालेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांची संख्या ही 38 वरून 40 वर आली, ही बाब या बातमीतून समोर आली.
10 जून ते 30 सप्टेंबर हा पावसाळ्याचा कालावधी असतो आणि या कालावधीमध्ये वाळू उपसा करता येणार नाही, असं सरकारच्या वाळू धोरणात धोरणात स्पष्ट केलं असतानाही राज्यात पावसाळ्यातही अवैध वाळू उपसा सुरू असल्याचंही या बातमीतून समोर आलं.
वाळूचा उपसा व वाहतूक ही सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 या कालावधीतच करता येईल. या कालावधीव्यतिरिक्तच्या काळात केलेले उत्खनन अवैध समजून कारवाई करण्यात येईल, असं वाळू उपसा धोरणात स्पष्टपणे सांगितलेलं असतानाही रात्रीच्या वेळेस अवैध वाळू उपसा रोखणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कसे हल्ले होत आहेत, हेसुद्धा या बातमीत सांगण्यात आलं होतं. अशा सरकारी अधिकाऱ्यांचे अनुभवही बातमीत मांडण्यात आले होते.
त्यात म्हटलंय,"शासनानं गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याकरता वेळोवेळी उपाययोजना केल्या आहेत.तरीही गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक सुरू असल्याच्या काही घटना शासनाच्या निदर्शनास येत आहे. गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या तक्रारीच्या पडताळणीसाठी आणि आकस्मिक तपासणीसाठी महसूली विभागनिहाय राज्यस्तरीय दक्षता व निरीक्षण पथक स्थापन करण्यात येत आहे."
या पथकामध्ये संबंधित महसूल विभागाचे उपायुक्त,उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांचा समावेश असेल.
या निर्णयात पुढे म्हटलंय,"या दक्षता पथकास शासनानं निर्देश दिल्या दुसऱ्या विभागात जाऊन गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या तक्रारीवर कारवाई करता येईल."
महाराष्ट्रात नागपूर,अमरावती,औरंगाबाद,नाशिक, पुणे आणि मुंबई असे 6 महसूल विभाग आहेत.
सुरुवात चांगली, पण...
अवैध वाळू उपसा रोखण्याकरता गेलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर वाळू माफियांकडून हल्ले केले जातात.
त्यामुळे अवैध वाळू उपसा रोखण्याकरता कारवाईसाठी गेलेल्या महसूल विभागाच्या पथकासोबत सशस्त्र पोलीस पथक असावं,अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार-नायब तहसीलदार संघटनेनं केली आहे. बीबीसी मराठीच्या 27 जून रोजी प्रकाशित झालेल्या बातमीत या मागणीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
सरकारच्या आजच्या (29 जून) निर्णयाविषयी बोलताना महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार-नायब तहसीलदार संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुरेश बगळे सांगतात, "बीबीसीच्या बातमीनंतर सरकारनं ही चांगली सुरुवात केली आहे. याचा फायदा म्हणजे एखाद्या विशिष्ट महसूल विभागाच्या पथकाला राज्यात कुठेही फिरता येणार आहे, अवैध वाळू उपशाची तपासणी करता येणार आहे."
"पण, सरकारकडून अजून ठोस निर्णयांची अपेक्षा आहे. महसूलच्या पथकासोबत सशस्त्र पोलीस पथक देण्यात यावं, या मागणीसाठी आम्ही लवकरच मंत्र्यांची भेट घेणार आहोत," असंही बगळे पुढे सांगतात.
संघटनेच्या या मागणीविषयी राज्य सरकारची बाजू घेण्यासाठी आम्ही राज्याचे महसूल मंत्री आणि महसूल राज्यमंत्र्यांशी वारंवार संपर्क साधला. पण त्यांनी प्रतिक्रिया दिली नाही.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिनानाथ काटकार यांनी सोलापूर जिल्ह्यातल्या बार्शी तालुक्यातील अवैध वाळू उपसा उघडकीस आणला आहे. बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी अवैध वाळू उपसा आणि त्यात सहभागी असेलल्या लोकांविषयीची माहिती सांगितली होती.
सरकारच्या आजच्या निर्णयाविषयी विचारल्यावर ते सांगतात, "बीबीसी मराठीची बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर आपण काहीतरी काम करतोय, हे दाखण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे. या बातमीमुळे निर्माण झालेला जनक्षोभ थांबवण्यासाठी सरकारनं हे पाऊल उचललेलं दिसतंय. पण, याआधी जी पथकं स्थापन केली त्यांचे अहवाल कुठे आहेत, ते सरकारनं आधी सांगावं."
