गीता पांडे
बीबीसी प्रतिनिधी
दोन कथित बलात्कार प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवरून सध्या वातावरण तापू लागलं आहे आणि 'एका क्षणाचाही विलंब न करता त्यांनी राजीनामा द्यावा', अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे.
देशभरातल्या 5000 स्त्रीवादी कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी सरन्यायाधीशांना 'खुलं पत्र' लिहून संताप व्यक्त केला आहे आणि सरन्यायाधीशांनी तात्काळ आपलं वक्तव्य मागे घेऊन माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी असं काय म्हटलं, ज्यामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे?
त्यांनी दोन 'आक्षेपार्ह' प्रश्न विचारलेत.
पहिला प्रश्न : "तू तिच्याशी लग्न करशील का?"
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सध्या एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराचा खटला सुरू आहे. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी 23 वर्षीय आरोपीला 'तू बलात्कार पीडित मुलीशी लग्न करशील का?', असा प्रश्न विचारला.
"तुला (तिच्याशी) लग्न करायचं असेल तर आम्ही तुला मदत करू शकतो. नाही तर तू तुझी नोकरी गमावशील आणि तुरुंगातही जावं लागेल", असं न्या. बोबडे म्हणाले.
सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्यावरून सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होतंय. 2014-15 साली या खटल्यातील पीडितेवर कथित बलात्कार झाला होता. त्यावेळी ती 16 वर्षांची होती. कथित बलात्काराचा आरोप असणारा आरोपी तिचा दूरचा नातेवाईक आहे. आरोपीने अमानुष छळ केल्याचे आरोपही पीडितेने केले आहेत.
पीडितेच्या म्हणण्यानुसार आरोपी तिचा पाठलाग करायचा, तिला बळजबरीने मिठीत घ्यायचा, तिला बोलता येऊ नये म्हणून तिचं तोंड दाबून ठेवायचा, अनेकदा त्याने बलात्कार केला. याबाबत कुणाला काही सांगितलं तर पेट्रोल टाकून जाळून टाकेन, चेहऱ्यावर अॅसिड फेकेन, भावाचा खून करेन, अशा धमक्याही तो द्यायचा.
या सगळ्या जाचाला कंटाळून पीडितेने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळी सगळा प्रकार समोर आल्याचं कोर्टाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
हे प्रकरण इथेच संपलं नाही. कथित बलात्काऱ्याच्या आईने मुलगी सज्ञान झाल्यावर दोघांचंही लग्न लावून देईल, अशी हमी दिली आणि म्हणूनच पोलिसात तक्रार दाखल केली नव्हती, असं पीडितेच्या पालकांनी कोर्टाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
भारतासारख्या देशात बलात्कारासाठी मुलींनाच जबाबदार धरलं जातं. इतकंच नाही तर बलात्कार पीडितेला आयुष्यभर त्यासाठी दोष दिला जातो. अशी सगळी परिस्थिती बघता या प्रकरणातल्या पीडितेच्या पालकांनीही आरोपीच्या आईच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला आणि प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र, आरोपीने आश्वासन पाळलं नाही आणि दुसऱ्या मुलीशी लग्न केलं. तेव्हा मात्र, या कुटुंबाने पोलिसात तक्रार दाखल केली.
आरोपी सरकारी कर्मचारी आहे आणि अटक झाल्यास आपली नोकरी जाईल, अशी विनंती केल्याने कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल 'अत्याचार करणारा' असल्याचं म्हणत जामीन रद्द केला होता.
त्यानंतर आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला चार आठवड्यांसाठी अटकेपासून संरक्षण दिलं. ही सुनावणी सुरू असतानाच सरन्यायाधीशांनी हा 'आक्षेपार्ह' प्रश्न विचारला.
सरन्यायाधीशांच्या पहिल्या प्रश्नावर प्रतिक्रिया
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी आरोपीला विचारलेल्या प्रश्नावर देशभरातले स्रीवादी कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवी संस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या वक्तव्याचं वर्णन करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात उच्चारलेला 'अत्याचारी' हा शब्द वापरला.
या पत्रात म्हटलं आहे, "एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कारवर तोडगा म्हणून तुम्ही लग्नाचा पर्याय सुचवला. हे अत्याचार आणि असंवेदनशीलतेहूनही अधिक वाईट आहे. कारण त्यामुळे न्याय मिळवण्याच्या पीडितेच्या अधिकारावरच गदा येते."
पुढे म्हटलं आहे, "(कथित) बलात्काराच्या आरोपीला पीडितेशी लग्न करण्याचा सल्ला देऊन तुम्ही ज्या माणसाने तिला आत्महत्येच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचवलं त्या नराधमाच्या हाते आयुष्यभरासाठीच्या बलात्काराची शिक्षा दिली आहे."
डिसेंबर 2012 साली देशाची राजधानी दिल्लीत रात्री एका बसमध्ये एका तरुणीवर अमानुष सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. या बलात्कारामुळे झालेल्या जखमांमुळे तिचा मृत्यू झाला होता. हे प्रकरण निर्भया प्रकरण म्हणून ओळखलं गेलं आणि संपूर्ण देशभरात संतापाची तीव्र लाट उसळली होती.
त्यानंतर बलात्कारासंबंधी कायद्यात सुधारणा करून तो अधिक कठोर करण्यात आला. बलात्काराकडे राजकारणी, न्यायाधीश अधिक गंभीरतेने बघू लागले.
अशा सगळ्या परिस्थितीत देशाच्या सरन्यायाधीशांकडून आरोपीला अशी विचारणा होणं, अनेकांना रुचलेलं नाही. बलात्कार प्रकरणामध्ये आरोपीला कठोर शिक्षा करण्याऐवजी सरन्यायाधीश दोन पक्षांमध्ये 'तडजोड घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत', अशी टीका यावर होतेय.
भारतात खाप पंचायतीसारख्या अनेक समाजाच्या पंचायती आहेत. ज्यात गावातली ज्येष्ठ मंडळी एकत्र येऊन बलात्कारासारखी प्रकरणं मिटवण्यासाठी अशाप्रकारे आरोपीला पीडितेशी लग्न करण्याचा निर्वाळा देतात. इतकंच नाही भारताच्या न्यायपालिकेतही अनेकदा न्यायाधीशांनी बलात्कारी आणि पीडिता यांच्यात लग्नाचा मध्यस्थ म्हणून काम केलं आहे.
असं असलं तरी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयं आणि कनिष्ठ न्यायालयांनी असे अनेक निर्णय दिलेत ज्यात बलात्कार आणि विवाह कुठल्याही परिस्थितीत एकत्र येऊ शकत नाही, असं म्हटलेलं आहे.
"सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्यामुळे लग्न म्हणजे बलात्कारासाठीचं लायसन्स असल्याचा संदेश समाजात जाईल आणि अशा प्रकारचं लायसन्स मिळाल्यास आपल्या गुन्हाला कायदेशीर मान्यता मिळेल, असं बलात्काऱ्यांना वाटेल", असं सामाजिक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनी लिहिलेल्या या पत्रात आणखी एका बलात्काराच्या प्रकरणाचा उल्लेख आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी त्याच दिवशी आणखी एका कथित बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी घेतली होती. या सुनावणीतसुद्धा त्यांनी एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं.
'लग्न झालेल्या जोडप्यांमधल्या शरीर संबंधाला बलात्कार म्हणता येईल का?'
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या समोर बलात्कारचंच आणखी एक प्रकरण सुनावणीसाठी आलं होतं. यात दोन वर्षांपासून लिव्ह-इन रिलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यातल्या मुलीने मुलावर बलात्काराचा आरोप केला होता.
Bar&Bench या वेबसाईटनुसार लग्न होईपर्यंत आपण शरीर संबंधाला नकार दिल्याने मुलाने आपल्याला 'फसवून' आपली परवानगी मिळवल्याचं पीडित मुलीचं म्हणणं होतं.
या प्रकरणातल्या मुलीच्या म्हणण्याप्रमाणे संबंधित मुलाने 2014 साली एका मंदिरात तिच्याशी लग्न केलं. त्यानंतर तिने त्याच्याशी शरीरसंबंध ठेवले. मात्र, आपण या मुलीशी कधीही लग्न केलेलं नाही, असं त्या मुलाचं म्हणणं आहे. शिवाय, मुलीच्या परवानगीनेच तिच्याशी शरीर संबंध ठेवल्याचंही त्याचं म्हणणं आहे. मात्र, मुलाने दुसऱ्या मुलीशी लग्न केल्यानंतर पीडितेने त्याच्यावर बलात्काराचा आरोप करत पोलिसात तक्रार दाखल केली.
सोमवारी या प्रकरणावरही सुनावणी झाली. त्यावेळी सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले, "लग्नाचं खोटं आश्वासन देणं चुकीचं होतं." मात्र, पुढे ते विचारतात, "एखादं जोडपं नवरा-बायको म्हणून एकत्र राहत असतील आणि अशावेळी नवरा कितीही क्रूर असला तरी त्यांच्यातल्या शरीर संबंधाला बलात्कार म्हणता येईल का?"
सरन्यायाधीशांच्या दुसऱ्या प्रश्नावर प्रतिक्रिया
याविषयावर देशातही अनेकदा आंदोलनं झाली. इतकंच नाही तर संयुक्त राष्ट्रांनीही वैवाहिक बलात्कार म्हणजेच मॅरिटल रेप या विषयात काही शिफारशी सुचवल्या होत्या. मात्र, तरीही भारत त्या तीन डझन देशांपैकी एक आहे ज्याने लग्नानंतरच्या लैंगिक छळाचा बलात्काराच्या व्याख्येत समावेश केलेला नाही.
भारत एक असा देश आहे जिथल्या स्त्रिया आजही स्त्रियांविरोधातला अत्याचाराला स्वीकारणाऱ्या आणि ही सामान्य बाब मानणाऱ्या मानसिकतेशी लढा देत आहेत. विशेषतः घरात तिच्यावर जो लैंगिक अत्याचार होतो, तो अगदी सामान्य असल्याची आणि त्यात काहीही चुकीचं नसल्याची या समाजाची मानसिकता आहे.
या पार्श्वभूमीवर देशाच्या सरन्यायाधीशांकडून अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करणं 'अत्यंत चुकीचं' असल्याचं स्त्रिवादी कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे, "या प्रतिक्रियेमुळे पतीद्वारे करण्यात येणारा लैंगिक, शारीरिक किंवा मानसिक छळ अशा कुठल्याही प्रकारच्या छळाला मान्यता तर मिळतेच शिवाय भारतीय स्त्री जी कुठल्याही कायदेशीर मदतीशिवाय गेली अनेक वर्षं घरातल्या या अत्याचाराचा सामना करत आहे त्या अत्याचाराचं सामान्यीकरण करण्यासारखं आहे."
शरद बोबडे सरन्यायाधीश आहेत आणि त्यामुळे त्यांनी दिलेले निर्णय इतर प्रकरणांमध्ये उदाहरण म्हणून वापरले जाऊ शकतात. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असं पत्र लिहिणाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
या पत्रात पुढे म्हटलं आहे,"सरन्यायाधीश पदासारख्या अत्यंत उंच स्थान असणाऱ्या पदावरून अशी वक्तव्य झाल्यास इतर न्यायालयं, न्यायाधीश, पोलीस आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असणाऱ्या इतर सर्व यंत्रणांना, न्याय हा भारतीय स्त्रियांचा घटनात्मक अधिकार नाही, असा संदेश जातो."
आणि म्हणूनच शरद बोबडे यांनी तात्काळ पदाचा राजीनामा द्यायला हवा, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.
मात्र, या सर्व टीकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी अजूनतरी प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
