"महाराष्ट्राच्या इतिहासात असे राज्यपाल बघितले नाहीत. महाराष्ट्रातले शेतकरी भेटायला येतोय हे माहिती असताना ते गोव्यात गेले आहेत. त्यांना कंगनाला भेटायला त्यांना वेळ आहे पण शेतकरी बांधवांना भेटायला त्यांना वेळ नाही. त्यांनी राजभवनावर असायला हवं होतं. पण तसं झालं नाही", असा टोला शरद पवार यांनी हाणला आहे.
मुंबईतल्या आझाद मैदानात जमलेल्या शेतकऱ्यांच्या मोर्च्याला संबोधित करताना ते बोलत होते.
कोणतीही चर्चा न करता तीन कृषी कायदे संमत करण्यात आले. घटनेची पायमल्ली करून, संसदेची प्रतिष्ठा न ठेवता कायदा पारित करण्यात आलेत. शेतकऱ्यांना एमएसपीचा आधार आहे. त्याच्या तरतूदी संदर्भात तडजोड होणार नाही. केंद्र सरकारला धडा शिकवला पाहिजे, असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
"ज्यांच्या हातात सत्ता आहे, त्यांना या देशातल्या कष्टकरी, शेतकरी बांधवांबद्दल आस्था नाही. साठ दिवस झाले, उन्हातान्हाचा, थंडीचा विचार न करता शेतकरी रस्त्यावर बसला आहे. देशाच्या पंतप्रधानांनी त्यांची विचारपूस केली का? पंजाब म्हणजे पाकिस्तान आहे का? स्वातंत्र्यांच्या संघर्षात जबरदस्त योगदान देणारा, स्वातंत्र्यानंतरही खलिस्तान चळवळीविरुद्ध पेटून उठणारा, 130 कोटी जनतेला दोन वेळचं अन्न देणारा बळीराजा प्रामुख्याने पंजाबातला आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशातला आहे.
नाकर्तेपणाची भूमिका सरकारने घेतली आहे. याचा निषेध करणं आवश्यक. 2003 मध्ये या कायद्याची चर्चा सुरू झाली. संसदेत हा विषय काढला. मी देशातल्या सगळ्या शेतीमंत्र्यांची तीनदा बैठक बोलावली. कृषी कायद्याशी चर्चा सुरु केली. आमच्या कार्यकाळात चर्चा संपली नाही," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
"साठ दिवसांपेक्षा अधिक दिवस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थानचा काही भाग या भागातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर अभूतपूर्व असं आंदोलन शेतकऱ्यांनी केलं. त्या सगळ्या कष्टकरी शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आपण सगळे उपस्थित आहोत. मुंबई नगरी देशातली ऐतिहासिक नगरी आहे. देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामात मुंबईची भूमिका महत्त्वाची ठरली. मराठीभाषिकांचं राज्य व्हावं यासाठी मुंबई नगरीने लढा दिला आणि संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. मुंबई जगली आणि राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो शेतकरीबांधव जमले आहेत. ही लढाई सोपी नाही", असंही पवार यांनी सांगितलं
शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी मार्केटमध्ये उतरायला तयार नाही. जो शेतकऱ्याला उद्ध्वस्त करतो, तो समाजकारणातून उद्ध्वस्त होईल. तुमच्या त्यागाची सरकारला किंमत नाही असंही पवार म्हणाले.
राजभवनाकडून स्पष्टीकरण
शरद पवार यांनी केलेल्या टीकेवर राजभवनाने एक पत्रक प्रसिद्ध करून स्पष्टीकरण दिलं आहे. राज्यपालांच्या दौऱ्याची शेतकरी मोर्चाला पूर्वकल्पना दिल्याचं राजभवनाने म्हटलंय.
राज्यपालांकडे गोव्याचा अतिरिक्त कार्यभार आहे, त्यामुळे 25 जानेवारीच्या गोवा विधानसभेच्या पहिल्या सत्राला संबोधित करण्यासाठी ते गेले आहेत. राज्यपाल त्यादिवशी शेतकरी शिष्टमंडळाला भेटू शकणार नाही हे आधीच स्पष्ट करण्यात आलं होतं, असं राजभवनकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं.
तसंच संयुक्त शेतकरी मोर्चाचे निमंत्रक प्रकाश रेडडी यांना 24 जानेवारीला पत्र लिहून हे कळवण्यात आलं होतं. त्यामुळे राज्यपालांनी शिष्टमंडळाला भेटीची वेळ देऊन भेट दिली नाही हे वृत्त चुकीचं असल्याचं राजभवनातून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
