एकनाथ शिंदे यांनी 1 जुलै रोजी मुख्यमंत्रिपदाची, तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यांच्या शपथविधीला आता 25 दिवस उलटले आहेत.
या 25 दिवसांमध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी चार वेळा दिल्लीचा दौरा केला आहे. तरीही राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाहीये. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार का रखडला असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
विरोधकांनीही मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं, "राज्यात दोन जणांचे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आलेले असताना मंत्रिमंडळ विस्तार केला जात नाही. हा खरंतर राज्यातील तेरा कोटी जनतेचा अपमान आहे. तुम्हाला बहुमत आहे तर मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आणा.
"मंत्रिमंडळाचा विस्तार का होत नाही हे शिंदे व फडणवीस यांना माहीतच असेल. त्या दोघांना आपलं चांगलं चाललंय असं वाटतंय."
सर्वोच्च न्यायालयातील 'ती' सुनावणी
महाराष्ट्रातील फडणवीस-शिंदे सरकारचं भवितव्य सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर ठरणार आहे. त्याचसोबत राज्यातील राजकारणाची दिशादेखील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
सुप्रीम कोर्टात ठाकरे आणि शिंदे गटाने परस्परांविरोधात दाखल केलेल्या चार याचिकांवर 20 जुलै रोजी सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
यावेळी सरन्यायाधीशांनी विधिमंडळ सचिवांना सर्व रेकॉर्ड जपून ठेवण्यास सांगितलं. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 ऑगस्ट रोजी होईल असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
या 1 तारखेच्या कोर्टाच्या निकालामुळेही मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर पडल्याचं राजकीय जाणकारांचं मत आहे.
मंत्रिमंडळ विस्ताराला विलंब होतोय, कारण...
लोकमत डिजिटलचे संपादक आशिष जाधव यांच्या मते, "एकनाथ शिंदेंनी सरकार स्थापनेचा दावा केला आहे. 1 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत जर 16 आमदार अपात्र ठरवले गेले, ज्यात शिंदेंचाही समावेश आहे, तर हे आमदार पुढच्या सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरतील. ते जेव्हा अपात्र ठरतील तेव्हा मात्र सरकारला राजीनामा द्यावा लागेल. कारण मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला तर सरकार पडतं. त्यामुळे मग शिंदे-फडणवीस गटाला सध्या मंत्रिमंडळ विस्ताराची घाई नाहीये."
जाधव पुढे सांगतात, "एकनाथ शिंदे यांच्या गटात कुणाला मंत्रिपद द्यायचं, हे त्यांच्या हातात नाहीये. त्यावर देवेंद्र फडणवीसांची छाप असणार आहे. म्हणजे मंत्रिपदाचं वाटप भाजप ठरवणार आहे. कारण एकनाथ शिंदेंच्या गटात सामील होण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वर्षा निवासस्थान सोडल्यानंतर काही मंत्री गुवाहाटीला गेले होते. यात उदय सामंत, दादा भुसे, संदीपान भुमरे, गुलाबराव पाटील यांचा समावेश आहे.
"तुमची मंत्रिपदं कायम राहतील या बोलीवर फडणवीसांशी चर्चा करून ही मंडळी गुवाहाटीला गेल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे मग एकनाथ शिंदे यांना वारंवार दिल्लीला जावं लागत आहे. कारण एकनाथ शिंदे जरी मुख्यमंत्री असले तरी त्यांनी फडणवीसांच्या पाठिंब्यानं सरकार स्थापन केलं आहे. त्यामुळे त्यांचं दिल्लीवर अवलंबित्व आहे."
ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके यांच्या मते, "एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या दिल्ली दौऱ्याची कारणं वेगवेगळी आहेत. एकदा ते पंतप्रधानांच्या भेटीला आले, त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या केससाठी आले. मग खासदारांनी वेगळा गट केला तर त्याच्या गटनेता बदलण्यासाठी आले आणि मग राष्ट्रपतींच्या भोजन सोहळ्यासाठी आणि आता राष्ट्रपतींच्या शपथविधीसाठी आलेत. मंत्रिमंडळ विस्तार आणि दिल्ली दौऱ्यांचा काही संबंध नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात 1 तारखेला होणारी सुनावणी त्यात आमदारांवर असलेली अपात्रतेची टांगती तलवार आणि मंत्रिपदं नेमकी कुणाला द्यायची यावरून मंत्रिमंडळ विस्तार लांबल्याचं दिसतंय."
"भाजपमध्ये एखाद्याला मंत्रिपद न मिळाल्यास ते शांत बसतील. पण एकनाथ शिंदेंच्या गटातील नेत्याबाबत असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. त्यावेळी मग शिंदे काय करतील, त्याला भाजपचा पाठिंबा असेल का, त्यावेळी 40 आमदार शिंदेंच्या नियंत्रणात राहतील का, हाही प्रश्न आहे. यामुळेही कदाचित मंत्रिमंडळ विस्तार लांबल्याचं दिसून येत आहे," असंही चावके पुढे सांगतात.
एकनाथ शिंदे यांना त्यांच्या ताकदीपेक्षा जास्त मंत्रिपदं मिळण्याची शक्यता असल्याचं मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई व्यक्त करतात.
ते सांगतात, "एकनाथ शिंदे आमच्याबरोबर आले म्हणून भाजप त्यांना जास्तीची मंत्रिपदं देऊ शकतं. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्रिपद घेतल्यामुळे आता भाजप महत्त्वाच्या मंत्रिपदावर दावा सांगेल. असं असलं तरी भाजपकडून एकनाथ शिंदेंच्या गटाला मंत्रिपदवाटपात एकदम डावललं जाणार नाही. जात, विभागवार प्रतिनिधित्व तसंच शिंदे-भाजप गटातील संतुलन याआधारे मंत्रिपद वाटपाची कसरत करावी लागणार आहे.
याशिवाय सध्या एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस हे दोघेच आहेत. त्यांना पुरेसा वेळंही मिळालेला नाहीये. त्यामुळेही मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबणीवर पडला असल्याची शक्यता आहे."
मंत्रिपदावरुन फडणवीसांचा भाजप नेत्यांना सबुरीचा सल्ला
पनवेलमध्ये काल भाजपचा मेळावा पार पडला. यावेळी मंत्रिपदावरुन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी भाजप नेत्यांना सल्ला दिलाय.
ते म्हणाले, "कुणी नाराज होण्याचं कारण नाहीये. सगळ्यांच्या सगळ्याच अपेक्षा पूर्ण होतील, असं म्हणणं योग्य होणार नाही. पुढच्या अडीच वर्षांमध्ये कमीतकमी अपेक्षा ठेवून एक भव्य बहुमताचं सरकार आपल्याला कसं आणता येईल, याकडे आपण अधिक लक्ष दिलं पाहिजे."
