नामदेव अंजना
"युतीची जेवढी चिंता तुम्हाला आहे, तेवढी मलाही आहे. त्यामुळं योग्यवेळी युती करू, सगळे फॉर्म्युले घोषित करू, राणेसाहेबांसंदर्भातले निर्णय घेऊ. थोडी वाट बघा."
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (23 सप्टेंबर) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतल्या या वक्तव्यामुळं अनेक प्रश्नांनी डोकं वर काढलंय.
लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपची युती झाल्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेतही युती होणारच, अशी सातत्यानं दोन्ही पक्षांकडून ठाम वक्तव्य केली जात आहेत. मात्र, विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होऊन, आचारसंहिताही लागू झाली. मात्र, अजूनही युतीची घोषणा झाली नाहीय.
लोकमतचे कार्यकारी संपादक विनायक पात्रुडकर म्हणतात, "मुख्यमंत्र्यांचं वक्तव्य नीट ऐकलं, तर लक्षात येईल की, ते युतीबाबत पूर्णपणे नकारात्मक पण नाहीत आणि पूर्णपणे सकारात्मक पण नाही. पण त्यांचं वक्तव्य सकारात्मकतेकडे झुकणारं नक्कीच आहे."
मात्र, जागांमुळं युती अडलीय की आणखी कोणत्या कारणांमुळं? युती घोषित करण्यास इतका वेळ का लागतोय, हे प्रश्न उरतातच. या प्रश्नांचा धांडोळा बीबीसी मराठीनं घेण्याचा प्रयत्न केलाय.
'जागावाटपापेक्षा सायकॉलॉजिकल गेम'
जागावाटपामुळे युतीची घोषणा होण्यास विलंब होतोय का, असा प्रश्न सध्या अनेकांना पडलाय. मात्र, ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित म्हणतात, "जागावाटपावर युती अडून असल्याचं दिसून येत नाही. जागावाटपापेक्षा 'सायकॉलॉजिकल गेम' सुरू आहे."
प्रशांत दीक्षित पुढे सांगतात, भाजपला त्यांच्या जागा अशा पद्धतीनं निवडून आणायच्या आहेत की जर पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळालं नाही तर सत्तेस्थापनेला काही अडचण येणार नाही.
याबाबत विनायक पात्रुडकर म्हणतात, "युतीची गरज भाजपपेक्षा शिवसेनेला जास्त गरज आहे. भाजपकडे आताही बाहेरून आलेले आमदार पकडून 130-133 च्या दरम्यान आमदार आहेत. अगदी 10-12 आणखी गोळा केले तर एकहाती येऊ शकतात. त्यामुळे भाजपला आत्मविश्वास आहे."
विनायक पात्रुडकर पुढे सांगतात, "शिवसेनेचे सध्या 63 आमदार आहेत. त्यामुळे माध्यमांमधील बातम्या पाहता, जर भाजपकडून सेनेला 120 जागांची ऑफर दिली जात असेल, तर ती दुप्पट संख्या आहे. म्हणजे शिवसेनेला मान्य करावंच लागेल. त्यामुळे जागांवर अडलं असेल, असं वाटत नाही."
पत्रकार अलका धुपकर सांगतात, "शिवसेनेकडे कुठलाही हुकमी एक्का नाही. ते असा हट्ट करू शकत नाही की आम्हाला एवढ्याच जागा द्या. हे राजकीय स्थान शिवसेनेकडे नाही. त्यामुळे भाजप वरचढ आहे. आम्ही एवढ्या जागा देतो, त्या घ्या, अशी भाजपची भूमिका आहे."
तसंच, भाजपला जास्त जागा हव्यात, कारण तेवढंच शिवसेनेवरील अवलंबित्व कमी होईल, असंही धुपकर सांगतात.
'इनकमिंगमुळे ताणाताणीची शक्यता'
गेल्या काही दिवसात काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधून शिवसेना आणि भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात नेते दाखल झालेत. यामध्ये हर्षवर्धन पाटील, गणेश नाईक यांच्यासारख्या दिग्गजांचा समावेश आहे.
या नेत्यांच्या जागांबाबत शिवसेना-भाजपमध्ये काय वाटाघाटी होतात, हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. यावर बोलताना विनायक पात्रुडकर म्हणतात, "भाजपचे 10 ते 15 आमदार शिवसेनेच्या पारंपरिक मतदारसंघातून निवडून आलेले आहेत. मात्र, भाजपमध्ये इनकमिंग झालीय. या जागांवर ताणाताणी होऊ शकते. शिवसेनेला कुठल्या जागा ऑफर केल्या जातात, हाही मुद्दा आहे."
"काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून झालेल्या इनकमिंगमुळे भाजपला जागांचं नीट व्यवस्थापन करावं लागणार आहे," असं प्रशांत दीक्षित सांगतात.
वरिष्ठ पत्रकार उदय तानपाठक म्हणतात, "दोन्ही पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात इनकमिंग झालीय. त्यामुळं जागांची अदलाबदल कशी करायची? हा मुद्दाही यामागे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही."
बंडखोरी रोखण्यासाठी युतीच्या घोषणेला विलंब?
युती जाहीर करायला वेळ घालवण्याचं कारण बंडखोरांना जास्त संधी मिळता कामा नये, हेही कारण असण्याची शक्यता उदय तानपाठक यांनी वर्तवलीय.
तानपाठक पुढे म्हणतात, "अर्ज भरण्याच्या दोन दिवस आधी युती घोषित करायीच, अशी व्यूहनीती दिसते. जेणेकरून बंडखोरांना कुठे जाण्याची संधी मिळत नाही."
मात्र, अलका धुपकर म्हणतात, "काही झालं तरी उमेदावारांची अधिकृत यादी जाहीर झाल्यानंतर बंडखोरी होणारच. कारण उदाहरणार्थ, नवी मुंबईत मंदा म्हात्रे नाराज आहेत किंवा तसे ठिकठिकाणी अनेकजण नाराज आहेत."
विनायक पात्रुडकर म्हणतात, "बंडखोरी ही सगळीकडेच होत असते. पूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादीत व्हायची, आता सेना-भाजपमध्येही होते. मात्र, भाजपचा वाढलेला प्रभाव पाहता, भाजपमध्ये बंडखोरीचं प्रमाण कमी आहे. मात्र, शिवसेनेत बंडखोरी होण्याची शक्यता नक्कीच जास्त आहे."
शिवसेनेची कोंडी?
भाजपमधील इनकमिंग आणि राज्यासह इतरत्र असलेला भाजपचा प्रभाव पाहता, शिवसेनेची फरफट होतेय का, अशीही चर्चा आहे.
यावर अलका धुपकर म्हणतात, "शिवसेनेची अस्तित्वाची लढाई आहे. सुरूवातीला दक्षिण भारतीयांविरोधात अस्मितेची लढाई, आता राम मंदिराचा मुद्दा, असं सेनेचं धोरण राहिलंय. मुंबईसारखं शहर नीट सांभाळून दाखवलं असतं, तर आज त्यांच्यापुढे फरफटत जावं लागलं नसतं. सेनेनं आपल्या नाड्या स्वत:हून भाजपच्या हातात दिल्या आहेत."
"जर 145 जागा स्वबळावर भाजपच्या आल्या, तर सत्तेत असूनही नसल्यासारखं होईल, हे शिवसेनेला कळलंय. दुसरीकडे, युती राहिली किंवा नाही राहिली, तरी भाजपला फायदाच होणार असल्याचं दिसतंय," असं अलका धुपकर म्हणतात.
पितृपक्षानंतर युतीची घोषणा?
"पितृपक्षासारख्या गोष्टींवर भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांचा विश्वास असल्यानं एकतर पितृपक्षाचा आठवडा संपून नवरात्र सुरू झाल्यावर घोषणा होऊ शकते. पितृपक्ष संपल्यावर पहिल्याच दिवशी किंवा त्याच्या दुसऱ्या दिवशी ते युती जाहीर करू शकतात," असा अंदाज विनायक पात्रुडकर यांनी व्यक्त केलाय.
तर रिपाइं आठवले गटाचे नेते आणि राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "शिवसेना-भाजप युतीच्या घोषणेचं गाडं मुहूर्तासाठी अडलेलं असावं."
'युती होईल असं गृहीत धरलंय'
शिवसेना-भाजपच्या महायुतीत रिपाइं, शिवसंग्राम, रासप असेही घटकपक्ष आहेत. त्यामुळं या पक्षांच्या जागांचाही मुद्दा उपस्थित होतो.
रिपाइं नेते आणि राज्यमंत्री अविनाश महातेकर म्हणाले, "शिवसेना-भाजपशी आमची प्राथमिक बोलणी झालीय. आता अंतिम बोलणी व्हायची आहे. लवकरात लवकर युती व्हावी, असं वाटतंय."
युती होईलच असं काही सांगण्यात आलं नाही, पण युती होईल असं गृहित धरलंय, असं महातेकर म्हणाले.
मात्र, महातेकर पुढे म्हणाले, "युती झाली नाही, तरी आमची रणनीती तयार आहे. पण युती व्हावी असा आमचा प्रयत्न आहे आणि तसा आग्रही धरला आहे."
मित्रपक्षांच्या मुद्द्यावर विनायक पात्रुडकर म्हणतात, "मित्रपक्षांना 18 जागा आहेत. या जागा सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न मित्रपक्षांचा आहे. या दोघांच्या भांडणात आपला बळी जायला नको, असा स्वाभाविक प्रयत्न त्यांचा आहे."
वंचितचा फटका मित्रपक्षांच्या 18 जागांवर बसण्याची शक्यता आहे. म्हणून मित्रपक्षांना जास्त तयारीची आवश्यकता आहे, असंही पात्रुडकर सांगतात.
दरम्यान, याबाबत शिवसेनेचे नेते अनिल परब म्हणाले, "उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी 4 ऑक्टोबरपर्यंत अवधी आहे. त्यामुळे उशीर होत नाहीय. योग्यवेळी घोषणा होईल."
"आमच्याकडून उद्धवसाहेब आणि भाजपकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अंतिम चर्चा होईल. त्यावेळी युतीची घोषणा होईल" असं परब बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.
