संसदेने संमत केलेला कायदा अमलात आणणे राज्यांचं घटनात्मक कर्तव्य आहे, अशी ठोस भूमिका केंद्रीय कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी मांडली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करण्यापूर्वी संबंधित राज्यांनी घटनातज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा, असंही त्यांनी सुनावलं.
घटनेची शपथ घेऊन सत्तेवर येणाऱ्यांकडूनच घटनाबाह्य विधानं केली जातात हे खेदजनक असल्याचं प्रसाद म्हणाले.
केरळच्या विधानसभेमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. केरळनं CAA लागू करण्यास विरोध केला आहे. याच विरोधावर रवीशंकर प्रसाद यांची ही प्रतिक्रिया आली आहे.
मात्र केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी सरकारकडून होत असलेली ही टीका अमान्य केली आणि एक प्रकारे या मुद्द्यावर केंद्र-राज्य संघर्ष होणार हे सूचित केलं. राज्य विधानसभांना स्वत:चे असे विशेषाधिकार असल्याचं विजयन यांनी सांगितलं.
भाजपचे राज्यसभा सदस्य जीव्हीएल नरसिंह राव यांनी सभागृहाचे अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू यांना पत्र लिहिलं असून, हा ठराव करणाऱ्या केरळच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात संसदेच्या हक्कभंगासाठी आणि अवमानाची कार्यवाही सुरू करावी, असं आवाहन या पत्रात केलं आहे.
