राज्याला विदर्भातील व्यक्ती पाच वर्षं मुख्यमंत्री म्हणून लाभूनही या परिसरातील कुपोषणाच्या समस्येत मात्र काहीच फरक पडलेला नाही, अशी टीका मुंबई उच्च न्यायालयाने लगावला.
कुपोषणाचे उच्चाटन करण्याच्या दृष्टीने दिलेल्या आदेशांचे काय झाले, असा प्रश्नही न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला.
अद्याप नवं सरकार स्थापन न झाल्यामुळे अधिकाऱ्यांकडून उत्तरे मिळू शकत नसल्याची नाराजीही न्यायालयाने या वेळी व्यक्त केली. केंद्र व राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पुढील सुनावणीच्या वेळी हजर राहून यापूर्वी दिलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत न्यायालयानं विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
आजही कुपोषणाने मृत्यू होणाऱ्यांची संख्या तशीच आहे. डॉ. अभय बंग, डॉ. राजेंद्र कोल्हे यांच्यासारखे तज्ज्ञ ज्यांचा या परिसरावर, कुपोषणावर अभ्यास आहे. त्यांचीही मदत सरकार घेत नाही, असं याचिकाकर्त्यांनी या सुनावणीवेळी न्यायालयाला सांगितलं. राज्य सरकारनं कुपोषण हळूहळू कमी होत असून कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या संख्येतही घट झाल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला.
