कोरोना व्हायरसबद्दल आरोग्य सेतू अॅपमुळे माहिती मिळते, पण तुमचा डेटा सुरक्षित राहतो का?

जगभरात कोरोनाचं थैमान सुरु असताना भारतात कोरोना रुग्णांची संख्या ही इतर देशांच्या तुलनेत कमी असल्याचं दिसून येतं. भारतात जाहीर करण्यात आलेलं 40 दिवसांचं लॉकडाऊन हे त्याचं सगळ्यात मोठं कारण सांगितलं जातंय.

पण कोरोनाच्या प्रसाराचा वेग कमी करायचा असेल किंवा रोखायचा असेल तर अजूनही अनेक गोष्टी करण्याची आपल्याला गरज आहे. केंद्र सरकारच्या मते याची एक पायरी म्हणजे आरोग्य सेतू अॅप.

जोपर्यंत कोरोनावर लस निर्माण होत नाही तोपर्यंत आपल्याला सोशल डिस्टन्सिंग, हात धूत राहाणं या गोष्टी सतत कराव्याच लागतील. पण यालाच जोड देत केंद्र सरकारनं कोरोनाची माहिती देण्यासाठी तसंच आपण कोणाला भेटतो, कुठे जातो, तिथे कोरोनाचे कोणते रुग्ण आहेत का अशा प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी आरोग्यसेतू अॅप तयार केलं आहे. कोरोनाच्या लढ्यात हे अॅप म्हणजे एक अस्त्र असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

पण या अॅपवरुनच अनेक प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. हे App नेमकं कशासाठी ? ते काम कसं करतं? त्याचा खरंच उपयोग होतोय का? या अॅपमध्ये आपला डेटा सुरक्षित आहे का? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.

24 मार्चला भारतात लॉकडाऊन सुरू झालं आणि 3 एप्रिलला भारत सरकारने आरोग्य सेतू अॅप लाँच केलं. अँड्रॉईड आणि अॅपल ios वर ते उपलब्ध आहे आणि सरकारी आकडेवारीनुसार आतापर्यंत 5 कोटींपेक्षा जास्त वेळा ते डाऊनलोड केलं गेलंय.

हे अॅप तुम्ही डाऊनलोड केलंत की ते सगळ्यात आधी तुम्हाला तुमचा फोन नंबर विचारतं. त्यावर ओटीपी येतो आणि मग तो टाकलात की, तुम्ही या अॅपवर रजिस्टर करू शकता. यानंतर काही प्रश्नांची आपल्याला उत्तरं द्यावी लागतात. तुम्हाला तुमचं लिंग आणि वय नमूद करावं लागतं. तुम्ही गेल्या काही काळात परदेश प्रवास केला आहे का याचा इतिहास विचारला जातो.

तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची माहितीही या अॅपवर द्यावी लागते. आपल्याला रक्तदाबाचा त्रास आहे का, मधुमेह आहे का याची माहितीही आपल्याला या अँपवर सुरुवातीलाच द्यावी लागते. आता या सगळयाबद्दल एक अगदी स्वाभाविक प्रश्न विचारला जातोय तो म्हणजे लोक खरंच आपली खरी माहिती या अॅपवर देतायत का? जी माहिती देतायत याची शहानिशा कशी करायची? पण हे पुन्हा तपासण्याची कोणतीही सोय सध्या सरकारकडे किंवा या अॅपमध्ये नाही. आतातरी लोक खरी माहिती देतायत या विश्वासावरच सगळं काम सुरू आहे.

या माहितीच्या आधारे या अॅपवर अनेक फिचर्स आहेत. यातलं एक अत्यंत महत्त्वाचं फीचर म्हणजे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग. अनेक देशांमध्ये कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगच्या माध्यमातून कोरोनाग्रस्तावर नजर ठेवली जातेय किंवा त्यांना शोधण्यात येतंय. असंच एक फिचर आरोग्यसेतू अॅपमध्येही आहे.

आरोग्य सेतू अॅप काम कसं करतं?

पण यानंतर प्रश्न उपस्थित होतो तो या अॅपच्या उपयुक्ततेचा. पहिला मुद्दा आहे अॅक्युरसीचा. ब्लुटूथ आणि लोकेशन ट्रेसिंग तंत्रज्ञान वापरल्यामुळे या अॅपचे काही फायदे निश्चितच आहेत. तुम्ही जर हे अॅप वापरत असाल आणि तुम्ही जर एखाद्या कोरोनाची लागण झालेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात आला असाल तर हे अॅप तुम्हाला अलर्ट करू शकतं, शिवाय लोकेशन ट्रेसिंगमुळे ते हे सुद्धा सांगू शकतं की तुम्ही किती वेळ त्या व्यक्तीच्या संपर्कात होतात. पण हे अॅपचं रजिस्ट्रेशन करताना लोकांनी त्यांना विचारलेल्या प्रश्नांची खरी उत्तरं आणि स्वतःची खरी माहिती दिली असेल तरच हे शक्य होतं.

आरोग्यसेतू अॅप 11 भाषांमध्ये उपलब्ध आहे त्यामुळे अधिकाधिक लोकांना त्यांच्या भाषेत ही माहिती पोहोचवण्यात हे कामी येऊ शकतं.

पण या अॅपबद्दल प्रायव्हसी आणि डेटा सिक्युरिटीच्या दृष्टिकोनातून अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेलेत. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगसाठी जरी हे अॅप माहिती गोळा करतंय असं सांगितलं जात असलं तरी हे अॅप असलेल्यांवर सरकार 24 तास लक्ष ठेवू शकतं.

ते कुठे जातात, कुणाला भेटतात, किती वेळ एका ठिकाणी थांबतात या सगळ्या गोष्टींवर सरकार नजर ठेवू शकतं. पण त्याहूनही सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे आरोग्य संकट टळल्यानंतर हा डेटा नष्ट केला जाणार आहे का आणि जर हो, तर मग कधी याबद्दल कुठलीही स्पष्टता सरकारने दिलेली नाही.

सायबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल म्हणतात "एकीकडे हे अॅप तुमचं कोव्हिड-19 स्टेटस अपडेट करतं तर दुसरीकडे तुमच्या लोकेशनवरही चोविस तास लक्ष ठेवून असतं. दुसरं म्हणजे हा सर्व डेटा कोणत्या कंपनीकडे जातोय, हे अजूनतरी स्पष्ट नाही. तिसरं म्हणजे या अॅपच्या माध्यमातून तुमच्या आरोग्याची माहिती एकत्रितपणे कुठेतरी पाठवण्यात येत आहे. मात्र, कुठल्या कायद्यांतर्गत ही माहिती गोळा करण्यात येत आहे, याची माहिती देण्यात आलेली नाही."

पण आरोग्यसेतू अॅपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये आपल्या डेटासंदर्भात काही माहिती दिली गेलीये. तुम्ही दिलेल्या माहितीचा वापर हा कोरोना आरोग्य संकटासंदर्भातल्या प्रयत्नांव्यतिरिक्त इतर कशासाठीही केला जाणार नाही आणि तुम्ही जर अॅप डिलिट केलंत तर त्यानंतर 30 दिवसांत तुमचा डेटा क्लाऊडवरून डिलिट केला जाईल असं यात म्हटलं गेलंय.

पण यातला कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे हे अॅप त्याच लोकांना ट्रेस करू शकतं ज्यांनी त्यावर रजिस्टर केलंय. पण इतर लोकांचं काय? ज्या लोकांनी हे अॅप इन्स्टॉल केलं नाहीये किंवा त्यावर रजिस्टर केलं नाहीये पण त्यांच्यात कोरोनाची लक्षणं आहेत किंवा ते संभाव्य रुग्ण आहेत, त्यांचं काय? आणि म्हणून जर कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करण्याचा उद्देश असेल तर मग लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर हे अॅप वापरलं तरच त्याची मदत होऊ शकते. भारतासारख्या देशात जरी इंटरनेटचं पेनिट्रेशन वाढत असलं तरी 1.3 अब्ज लोकसंख्येच्या देशात हे कितपत यशस्वी ठरेल हा प्रश्न उरतोच.

इतर देशांमधील प्रयोग

भारतातल्या आरोग्य सेतू अॅपप्रमाणे इतर काही देशांमध्येही कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग अॅप्सचे प्रयोग केले जातायत. सगळ्यात आधी सिंगापूरने असं अॅप लॉन्च केलं होतं. TraceTogether असं या अॅपचं नाव आहे. हे ब्लुटूथच्या माध्यमातून काम करतं. सिंगापूरच्या पंतप्रधानांनी जनतेला हे अॅप वापरण्याचं आवाहन केलं. पण रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत साधारणपणे फक्त 20 टक्के लोकांनी हे अॅप डाऊनलोड केलंय. सिंगापूरसारख्या प्रगत, टेक्नो सॅव्ही आणि सरकारबद्दल मोठ्या प्रमाणात विश्वास असणाऱ्या देशात ही स्थिती आहे.

इस्राएल सरकारने मार्च महिन्यात आपल्या सुरक्षा यंत्रणांना लोकांच्या मोबाईल डेटावर लक्ष ठेवण्याची परवानगी दिली. त्यासंदर्भात अजूनही कायदा केलेला नाही. इस्राएलमधली NSO ग्रुप ही स्पायवेअर बनवणारी कंपनीसुद्धा कोरोनाच्या प्रसारवर लक्ष ठेवण्यासाठी मोबाईल सॉफ्टवेअर बनवत असल्याचं समोर आलंय.

या रविवारी ऑस्ट्रेलियातही सिंगापूरच्या अॅपच्या धरतीवर एक अॅप लॉन्च झालं. यातल्या डेटा सिक्युरिटीसंदर्भातला कायदाही लवकरच मांडला जाणार आहे. देशातल्या किमान 40 टक्के लोकांनी हे अॅप वापरलं तर सरकारच्या प्रयत्नांना यश येईल असं ऑस्ट्रेलियाच्या आरोग्य मंत्र्यांनी म्हटलंय.

अलीकडे गुगल आणि अॅपलने एकत्र येत कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगसाठी एक नवीन अॅप बनवण्यावर काम सुरू केलंय. पण त्याबद्दलही शंका आहेतच. या प्रायव्हसी कन्सर्न्सवर त्या त्या देशांतल्या सरकारकडून ठोस उत्तर येणं गरजेचं आहे.

चीनमध्ये कोरोनाबाधितांवर सरकारचं बारीक लक्ष आहे. सरकारी ओळखपत्रं, कॅमेरा आणि फोनवरून या लोकांवर नजर ठेवली जाते. जर एखादी कोरोनाबाधित व्यक्ती रेल्वेनी प्रवास करत असेल तर त्या व्यक्तीला असं सांगितलं जातं की तुम्ही प्रवास करू नका.

भारतही स्वतःच्या नागरिकांवर नजर ठेवणारं सर्व्हेलन्स स्टेट होतोय, असा आरोप काँग्रेस नेते आनंद शर्मांनी केलाय. कारण केंद्र सरकारने सर्व राज्यातील लोकांचा कॉल डेटा रेकॉर्ड टेलिकॉम डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून मागितला आहे. दिल्ली, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा, पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांचा संपूर्ण कॉल डेटा रेकॉर्ड म्हणजेच CDR देण्यात यावा अशी मागणी टेलिकॉम विभागाने संबंधित टेलिफोन ऑपरेटर्सला केली आहे.

सरकारने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. आम्ही कुणावरही पाळत ठेवत नसल्याचं केंद्रीय दळणवळण मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलंय.

तंत्रज्ञानामुळे एकाच वेळी कोट्यवधी लोकांवर पाळत ठेवणं हे सरकारसाठी खूप सोपं झालं आहे, असं मत प्रसिद्ध इतिहासकार आणि तत्त्वज्ञ युवाल नोआ हरारी यांनी मांडलं आहे. 'सेपियन्स' या लोकप्रिय पुस्तकाच्या या लेखकाचा Financial times मध्ये आलेला लेख जगभर चर्चेचा विषय ठरला.

युवाल लिहितात की, आपल्याला हे पण लक्षात घेतलं पाहिजे पाळत ठेवण्याचा अधिकार फक्त सरकारलाच मिळत नाही तर सरकारच्या वतीने काम करणाऱ्या विशिष्ट लोकांकडेही अधिकार जातात. कोरोनाच्या केसेस पूर्णपणे नियंत्रणात आल्यावरही सत्तेचे भुकेले लोक हे अधिकार सोडण्याची शक्यता कमी आहे. ते लोकांना सांगू शकतात की कोरोना व्हायरसचा धोका अजूनही टळलेला नाही किंवा अजून दुसरी लाट येणं बाकी आहे.

कोरोना व्हायरसच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी जगातल्या अनेक देशांनी वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानांचा वापर करून पाहिलाय. पण या अॅप्सचा जितका फायदा होऊ शकतो तितकाच त्यांचा तोटा होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.

सरकारच्या हातात लोकांची सर्व खासगी माहिती जाऊन लोकशाहीला धोका तर निर्माण होणार नाही ना हाही प्रश्न आहेच. पण सध्या जगासमोर संकट आहे ते कोरोना व्हायरसचं आणि म्हणून सर्वांनी मिळून याचा सामना करणं हेच जगासमोरचं प्राधान्य आहे. हा व्हीडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे खाली कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा. कोरोनासंदर्भातील सगळ्या बातम्या वाचण्यासाठी bbcmarathi.com या आमच्या वेबसाईटला नक्की भेट द्या आणि आमचं युट्यूब चॅनेल सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका.