इंटरनेटच्या माध्यमातून लोकशाही राज्यव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं आहे.
'सोशल मीडियाचा गैरवापर होऊ नये तसंच इंटरनेटच्या माध्यमातून व्यक्तिगत अधिकार आणि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होऊ नये, या उद्देशानं सरकार काही नियम आखत आहे. त्यासाठी अजून तीन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो.' अशी माहिती केंद्र सरकारकडून सोमवारी (21 ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आलं.
दरम्यान, सोमवारीच वर्ल्ड फोन इंटरनेट सर्व्हिसेस प्रा. लि. या इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीनं दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितलं, की फेसबुक मेसेंजर आणि व्हॉट्स अॅप राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे.
