केंद्राने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजपैकी खरी मदत ही केवळ 1.86 लाख कोटी रुपयांची असून बाजारातील मागणी वाढण्यासाठी फारसा उपयोग नाही, असं काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने 'आत्मनिर्भर भारत' योजनेच्या नावाखाली दिलेली मदत कमालीची तुटपुंजी असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
केंद्राने मदतीची घोषणा मागे घेऊन खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या 10 टक्के रकमेची तरतूद करावी, अशी मागणीही चिदंबरम यांनी सोमवारी (18 मे) केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजचा तपशील सलग पाच दिवस केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिला. त्यातील विविध मुद्दय़ांचे काँग्रेस येत्या काही दिवसांमध्ये विश्लेषण करणार आहे. त्यातील पहिली पत्रकार परिषद पी. चिदंबरम यांनी घेतली.
त्यांनी म्हटलं की, सीतरामन यांनी दिलेले आकडे पाहिले तर मदत केवळ एक टक्का इतकीच आहे. जर केंद्राला राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या 10 टक्के मदत करायची असेल तर किमान दहा लाख कोटी रुपयांची खर्चावर आधारित व्यापक वित्तीय मदत द्यावी लागेल.
या प्रोत्साहन मदतीत आर्थिक सुधारणाचा कार्यक्रमही राबवला जात आहे. वास्तविक, संसदीय समित्यांमध्ये विविध विषयांवर चर्चा केली जाऊ शकते. त्यालाही संसदेच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेली नाही. व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली तर गोपनीयतेचा भंग होईल असा मुद्दा काढून समित्यांच्या बैठका होत नसल्याचं चिदंबरम यांनी सांगितलं.
