हर्षल आकुडे
आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राज्यातलं राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. युती-आघाडी यांच्या चर्चा, जागावाटपाची आकडेमोड, राजकीय कुरघोडी, डावपेच आणि आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. सत्ताधारी आपण कसं चांगलं काम केलं, हे सांगण्यात तर विरोधक त्यांना खाली खेचण्यासाठी धोरणं आखण्यात मश्गूल आहेत.
पण या सर्व धामधुमीत राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्षाची चर्चा होताना दिसत नाहीये. सध्याच्या राजकीय रिंगणात ते कुठे आहे, हे न सुटणारं कोडं बनलं आहे.
ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला राज ठाकरे कात टाकून नवी सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. सर्वप्रथम राज ठाकरे दिल्ली दरबारी दाखल झाले. त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाधींची सुद्धा भेट घेतली. EVMला विरोधासाठी एकत्र येण्याबाबत ही भेट घेतल्याचं राज ठाकरे यांनी सांगितलं होतं. पुढे राज ठाकरे ममता बॅनर्जी यांनाही भेटले. त्यानंतर महाराष्ट्रात EVMविरोधी आंदोलनाला गती देण्याचाही प्रयत्न राज ठाकरेंनी केला.
मात्र त्यानंतर राज ठाकरे यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाचे ढग दाटून आले. काही वेळाने त्यांना EDची नोटीसही आली आणि 22 ऑगस्टला कोहीनूर मिलप्रकरणी EDने त्यांची जवळपास नऊ तास चौकशी केली.
भारतीय जनता पक्ष EDचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर करून घेत आहे, EDच्या चौकशीमुळे आपल्याला काहीच फरक पडणार नाही, असं राज ठाकरे म्हणाले होते. या पार्श्वभूमीवर 'EDची शिडी' वापरून राज ठाकरे पुन्हा राजकारणाच्या मैदानात दाखल होतील, असा अंदाज सगळ्यांना होता.
मात्र EDच्या चौकशीनंतर घरी गेलेली राज ठाकरेंचं 'गाडी' पुन्हा बाहेर पडल्याचं ऐकिवात नाही.
राज ठाकरे वेळोवेळी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देत असतात. पण तिथंही गेल्या पंधरा दिवसांपासून राज ठाकरे शांतच आहेत. EDकडून चौकशी होण्याच्या एक दिवस आधी 21 ऑगस्टला राज ठाकरेंनी मनसैनिकांना शांतता राखण्याचं आवाहन करणारी पोस्ट केली होती.
22 रोजी EDची चौकशी झाली. त्यानंतर 24 ऑगस्टला अरुण जेटलींना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आणि 2 सप्टेंबरला गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा देणारी पोस्ट त्यांनी टाकली. याव्यतिरिक्त राज ठाकरे ऑनलाईन दिसले नाहीत.
येणारी विधानसभा निवडणूक ऑक्टोबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात होईल, असा अंदाज आहे. त्याची घोषणा येत्या आठ-दहा दिवसांत कोणत्याही क्षणी होऊन आचारसंहितासुद्धा लागू होईल.
कमी दिवस उरलेले असल्यामुळे सगळ्याच राजकीय पक्षांनी युद्धपातळीवर काम सुरू केलं आहे. पण या सगळ्या भाऊगर्दीत आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय चित्रात सध्यातरी मनसे कुठेच दिसत नाही. त्यामुळेच आगामी विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची भूमिका काय असेल, याबाबत कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे, असं जाणकार सांगतात.
निवडणुकीच्या तोंडावर राज ठाकरेंचं हे मौन म्हणजे वादळापूर्वीची शांतता म्हणावी की म्यान केलेली तलवार?
"काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी होणार हे जवळपास स्पष्ट झालं, पण त्यात मनसेची भूमिका काय आहे, हेसुद्धा कळलेलं नाही, असं ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात. "मागच्या लोकसभा निवडणुकीत मनसेने अचानक न लढण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्याच्या त्यांच्या हालचाली पाहता विधानसभा निवडणुका लढवण्याबाबत मनसेची द्विधा मनस्थिती आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो."
लोकसभा निवडणूक आपण लढवणार नाही, असं जाहीर करूनही राज यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर 'कॉर्पोरेट प्रेझेंटेशन' स्टाईल सभा घेत जोरदार हल्ला चढवला होता. मात्र 'लाव रे तो व्हीडिओ' या एका ओळीवर गाजलेल्या या प्रचाराचा फारसा परिणाम लोकांच्या मतपरिवर्तनात झालेला दिसला नाही.
ती विधानसभेची तयारी असल्याचं त्यांनी तेव्हाच एकप्रकारे स्पष्ट केलं होतं. पण आता विधानसभा निवडणूक मनसेचं भवितव्य ठरवणारीच असणार, असं दिसत असताना राज ठाकरे यांचे डावपेच काय असतील, याची सगळ्यांना उत्सुकता आहे.
याबाबत मनसे प्रवक्ते संदीप देशपांडे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. "मनसे निवडणूक लढवणार आहे, याबाबत शंका निर्माण होण्याचा प्रश्नच नाही. किती जागा लढवायच्या, कोणत्या जागा लढवायच्या तसंच प्रचाराचं स्वरूप, याचा निर्णय राजसाहेब घेणार आहेत. त्याची घोषणा या आठवड्यात राजसाहेब स्वतः करणार आहेत," असं देशपांडे म्हणाले.
"काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा अन्य कुणाशीही कसलीच चर्चा अद्याप केलेली नाही. आतापर्यंतचा पक्षाचा इतिहास पाहिला तर नेहमी आम्ही स्वबळावरच लढलो आहोत. EVMच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांसोबत भेटीगाठी होत होत्या. पण त्यांच्याशी विधानसभा निवडणुकीच्या जागावाटपाच्या मुद्द्यावर अद्याप कोणतीच चर्चा केली नाही," असं संदीप देशपांडे यांनी सांगितलं.
आघाडीबाबत अजूनही साशंकता
मध्यंतरी मनसे ही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्याशी आघाडीच्या चर्चा करत असल्याच्या बातम्या येऊन गेल्या. त्यावरून दोन्ही काँग्रेसमध्ये एकमत नव्हतं. मात्र त्या चर्चांचं फलित काय होतं, हे अजूनही स्पष्ट होऊ शकलं नाही.
राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीत मनसेला स्थान असेल किंवा नाही हा मुख्य प्रश्न होता, पण त्यासंदर्भात त्यांचा निर्णय अजूनही जाहीर झाला नाही. वंचित बहुजन आघाडीशी बोलणी फिस्कटल्यानंतर मनसेला आघाडीत घेण्याच्या मानसिकतेत दोन्ही काँग्रेसचे स्थानिक नेते आहेत. पण त्या जागा आघाडीत मिळून सोडायच्या की राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील जागा मनसेला सोडायच्या, हा प्रश्न आहे."
ते पुढे सांगतात, "काँग्रेसमधला मुंबईतला मोठा गट त्यांना असं वाटतं की मुंबईत मनसे सोबत असण्यापेक्षा स्वतंत्र असेल तर त्याचा आघाडीला फायदा होतो. मनसे शिवसेना आणि भाजपची मतं काही प्रमाणात मिळवतो. त्यामुळे वेगळंच लढावं, त्याचा आघाडीला अप्रत्यक्षरीत्या फायदा होईल, असं काही नेत्यांचं मत आहे. पण अद्याप निर्णय झालेला नाही."
'EDची पिडा' की 'मुद्द्यांचा अभाव'?
अनेक दिवसांपासून राज ठाकरे जाहीररीत्या काहीही बोलेले दिसत नाहीत. मनसे नेतेही शांत आहेत. EDच्या चौकशीमुळे ते शांत झाले का, असा विचार मनात डोकावतो, असं हेमंत देसाई सांगतात.
"मागच्या काळात मनसेला बोलण्यासाठी मंदी, बेरोजगारी, नोकऱ्यांमध्ये कपात यांसारखे मुद्दे होते. पण याबाबत कुणीच काहीही बोललं नाही," असं देसाई म्हणाले.
"मनसेला मानणारा वर्ग शहरी भागात जास्त आहे. त्यामुळे त्यांनी सुरुवातीला शहरी आणि मध्यमवर्गीयांचे प्रश्न मांडले पाहिजेत. पण ठराविक मुद्दे वगळता ते नागरिकांचा प्रश्न मांडताना दिसत नाहीत. त्यामुळे मनसेकडे मुद्द्यांचा अभाव आहे की काय," असा प्रश्न देसाई विचारतात.
'योग्य वेळी बोलणार'
मनसेचे संदीप देशपांडे सांगतात, "EDच्या चौकशीनंतर योग्य वेळी बोलेन, असं राजसाहेब तेव्हा म्हणाले होते. मनसेचा इतिहास पाहिलात तर राज ठाकरे विनाकारण रोज बोलणारे नेते नाहीत. त्यांच्या राजकारणाची पद्धत वेगळी आहे. पक्षाचा सगळा निर्णय राजसाहेब योग्य प्रकारे घेणार आहेत. येत्या आठवड्यात याबाबत ते बोलतील."
भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विविध यात्रा काढल्या आहेत. अशा प्रकारची एखादी यात्रा मनसे काढणार आहे का, या प्रश्नावर संदीप देशपांडे यांनी खुलासा केला. "आतापर्यंत मनसेने कोणतीच यात्रा काढली नाही. शिवसेनेच्या इतिहासातही आदित्यनेच पहिल्यांदा यात्रा काढली आहे. यात्रा काढण्याची भाजपची परंपरा आहे. त्यांची ती प्रचाराची यंत्रणा आहे. ज्यांना ऐकायला लोक येत नाहीत. त्यांना यात्रा काढावी लागते. राजसाहेब जिथे उभे राहतील तिथे लोक जमा होतात. त्यामुळे मनसेला यात्रा काढण्याची आवश्यकता नाही. आमचे विचार योग्य प्रकारे लोकांपर्यंत पोहोचतात," असं संदीप देशपांडे म्हणाले.
'लवकर निर्णय न घेतल्यास भविष्य धोक्यात'
ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात, "इतर राजकीय पक्षांचा निवडणुकीबाबतचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आला आहे. मनसेलाही जो काही निर्णय घ्यायचा आहे तो लवकरात लवकर घ्यावा लागेल. त्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी आधुनिक पद्धतीने प्रचार केला होता. ते लोकांना आवडलंही होतं. पण समोर उमेदवार नसल्यामुळे त्याचा मनसेला काही उपयोग झाला नाही.
"राज ठाकरेंशिवाय त्यांच्या पक्षात कोणी आहे की नाही, याबाबत लोकांना प्रश्न पडतो. त्यामुळे पक्षाचं अस्तित्व टिकवून ठेवायचं असेल नेते-पदाधिकारी कार्यकर्ते यांची फळी तयार ठेवावी लागेल," असं देसाई सुचवतात.
ते पुढे सांगतात, "निवडणुकांच्या वेळी जर पक्ष थंड बसून राहिला तर पक्ष न राहता संघटना म्हणून उरेल. त्यानंतर एखाद्या सामाजिक संघटनेसारखं त्यांना फक्त समाजाचे प्रश्न मांडण्याचं काम करावं लागेल. त्यामुळे आता एखादी भूमिका घेतली नाही तर मनसेचं भवितव्य धोक्यात आहे."
मनसेसमोर कोणते पर्याय?
राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "मनसेची अवस्था सध्या अत्यंत नाजूक आहे. आजच्या स्थितीत कुणाचा तरी आधार घेऊनच त्यांना निवडणुकीला सामोरं जावं लागणार आहे. आघाडीशिवाय त्यांना कुठेच स्थान नाही. त्यामुळे वेगळं लढून फक्त मुंबईतल्या काही जागांवर मतविभाजन करणं यापलीकडे त्यांची ताकद सध्या तरी नाही. त्यामुळे आघाडीत जाणं हा एक पर्याय मनसेसमोर आहे."
ते पुढे सांगतात, "शिवसेना भाजप युती झाली तर फक्त भाजपला विरोध म्हणून ते फक्त भाजपसमोर उमेदवार उभे करू शकतात. ते शिवसेनेविरुद्ध लढले नाहीत तर भाजपविरुद्धच्या मतदारसंघांमध्ये त्यांना शिवसैनिकांची सहानुभूती आणि त्यांच्या समर्थकांची मतं मिळू शकत शकतात. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी फक्त शिवसेनेविरुद्ध उमेदवार उभे केले होते. 2019ला ते लोकसभा लढलेच नाहीत. अशी भूमिका पूर्वीही घेतलेली असल्याने पुन्हा असं चित्र पाहायला मिळालं तरी आश्चर्य नाही."
तसंच शिवसेना-भाजप आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र लढले तर मनसे स्वतंत्रपणे स्वबळावर लढू शकते. युती आणि आघाडीतील निवडून येण्याची क्षमता असणारे बंडखोर हेरून त्यांना पक्षाच्या चिन्हावर लढवणं हा तिसरा पर्याय असू शकतो, त्यासाठी पक्षाला धोरणात्मक आखणी करावी लागेल, असं अभय देशपांडे सांगतात.
