कोरोना रुग्णसंख्या राज्यात प्रचंड वेगाने वाढत आहे तसंच आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण वाढला असताना दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षा वेळापत्रकानुसार एप्रिल आणि मे महिन्यात होणार की पुढे ढकलणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यासंदर्भात शिक्षण विभागाची आज (7 एप्रिल) महत्त्वाची बैठक पार पडली.
नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेताच त्यांना पुढील इयत्तेत प्रवेश देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. पण याबाबतची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर केली जाईल, असंही शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना शिक्षण विभागाकडून लवकरच जाहीर केल्या जातील.
दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षांबाबतही अद्याप अंतिम निर्णय झाला नसून लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि वर्षा गायकवाड यांच्यात चर्चा होणार आहे.
शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, राज्य शिक्षण मंडळ (बोर्ड), शिक्षणाधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत व्हीडिओ कॉन्फरंसिंगद्वारे बैठक पार पडली.
राज्य शिक्षण मंडळाची (SCC,HSC) दहावीची परीक्षा 29 एप्रिल ते 21 मे दरम्यान तर बारावीची परीक्षा 23 एप्रिल ते 20 मे दरम्यान होणार आहे. सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या परीक्षाही एप्रिल आणि मे महिन्यातच आहेत.
राज्यातील वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने रविवारी (4 एप्रिल) कडक निर्बंध जाहीर केले. यात बोर्डाच्या म्हणजेच दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा अपवाद असतील असं सांगण्यात आलं. पण रुग्णसंख्या वाढत असताना परीक्षा घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला मोठ्या संख्येने बोर्डाचे विद्यार्थी आणि पालकांनी विरोध दर्शवला आहे.
यापार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे सरकार आता परीक्षांबाबत काय निर्णय घेते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
'बोर्डाची परीक्षा ऑफलाईन घ्यावी अशी ग्रामीण विद्यार्थ्यांची मागणी'
शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं, "मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या शहरी भागातून अनेक कामगार स्थलांतर करत असल्याने ग्रामीण भागात पुढील काळात कोरोना रुग्ण वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणूनच वेळेवर परीक्षा व्हावी असा सूर काही लोक व्यक्त करत आहेत."
सीबीएसई, आयसीएसई आणि आयबी बोर्डाच्या परीक्षा मात्र वेळेवर होत आहेत, त्यामुळेच भविष्यात होणाऱ्या अनेक स्पर्धात्मक परीक्षेत राज्य शिक्षण मंडळाचे विद्यार्थी मागे पडतील अशी भीतीही शिक्षण विभागकडून व्यक्त करण्यात आली.
"विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी जाण्याची इच्छा असते व पुढील व्यावसायिक अभ्यासक्रम या दृष्टीने राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास याला जबाबदार कोण?" असा प्रश्नही बैठकीत उपस्थित केला गेला.
"महाराष्ट्रातील अनेक शााळांमध्ये व खेड्या-पाड्यांत संगणक सुविधा, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही. यामुळे अनेक तांत्रिक अडचणी उद्भवू शकतात. यासाठी शहरातील विद्यार्थ्यांबरोबरच राज्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची तुलना न करता परीक्षा ऑफलाईन घ्यावी अशी मागणी अनेक लोकप्रतिनिधी, विद्यार्थी संघटना, पालक संघटना यांच्या प्रतिनिधींनी केली आहे," अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
बोर्डाच्या परीक्षांसाठी कोणत्या मुद्यांवर चर्चा सुरू?
दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षांचे काय करायचे? याबाबत शिक्षण विभाग आणि शिक्षण मंडळात सध्या खलबतं सुरू आहेत.
दहावीच्या परीक्षेला साधारण 17 लाख तर बारावीच्या परीक्षेसाठी 15 लाख विद्यार्थी प्रविष्ठ होतात. त्यामुळे जवळपास 32 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा अशा अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये यशस्वीरीत्या घेण्याचे आव्हान शिक्षण विभागा समोर आहे.
शिवाय, कोरोना विषाणूचा संसर्ग होण्याची भीती लाखो विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात आहे.
एकाबाजूला कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढताना दिसतोय आणि दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थ्यांचा विरोधही वाढत चालला आहे. त्यामुळे परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसार घ्यायची की पुढे ढकलायची? याबाबत अधिकाऱ्यांची चर्चा सुरू आहे.
आधीच बोर्डाची परीक्षा घेण्यासाठी उशीर झाला. आणखी पुढे ढकलल्यास उत्तरपत्रिका तपासणी आणि निकाल जाहीर करण्यास विलंब होऊ शकतो. परिणामी पुढील प्रवेश प्रक्रिया उशिराने सुरू होतील आणि शैक्षणिक वर्षही लांबणीवर पडेल.
शिवाय, पुढील एक ते दोन महिन्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव नष्ट होईल किंवा लक्षणीय प्रमाणात कमी होईल याचीही शाश्वती नाही, अशा दोन्ही बाजूंनी सध्या चर्चा सुरू असून परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबतही अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्याला कोरोनाची लागण झाल्यास, त्यांच्या कुटुंबातील कोणाला कोरोनाची लागण झाल्यास किंवा कोरोनाबाधिताच्या संपर्कात आल्यास संबंधित विद्यार्थ्याला जून महिन्यात परीक्षा देण्याची दुसरी संधी मिळेल असंही शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केलं आहे.
पण या संधीसाठी विद्यार्थी पात्र कसा ठरणार? त्यासाठी संबंधित विद्यार्थ्याला कोणती कागदपत्र किंवा वैद्यकीय रिपोर्ट्स शाळेत/कनिष्ठ महाविद्यालयात दाखल करावे लागणार यासंदर्भातही अंतिम नियमावली जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
ज्यांना शक्य आहे ते एप्रिल-मेमध्ये परीक्षा देतील आणि इतर विद्यार्थी जून महिन्यात दुसऱ्या सत्रात परीक्षा देतील या पर्यायावरही विचार सुरू असल्याचे समजते.
शनिवार आणि रविवार या दोन दिवशी राज्यात पूर्ण लॉकडॉऊन लागू करण्यात आला आहे. पण काही मोजके पेपर्स शनिवारी असल्याने हे पेपर पुढे ढकलण्याबाबतही या बैठकीत निर्णय होऊ शकतो.
बोर्डाची परीक्षा ऑनलाईन व्हावी अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे. या मागणीसाठी मुंबई,पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यांत काही विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुद्धा केले.
ऑनलाईन परीक्षा ही प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी शक्य होणार नाही असं यापूर्वीच शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केले. त्यामुळे शक्य तिथे ऑनलाईन परीक्षा आणि शक्य तिथे ऑफलाईन परीक्षा हा प्रयोग करणं शक्य आहे का? याचीही चाचपणी शिक्षण विभाग करू शकतं.
शिवाय, परीक्षा देत असताना विद्यार्थ्यांना कोणत्या नियमांचे पालन करायचे आहे? याची अंतिम नियमावली जाहीर होऊ शकते.
उदाहरणार्थ- विद्यार्थ्यांना तीन ते साडे तीन तासाच्या परीक्षेत सलग मास्क वापरायचा आहे का? हँड ग्लोव्ह्ज घालायचे आहेत का? वर्गातील एखाद्या विद्यार्थ्याला कोरोनाची लागण झाल्यास इतरांना क्वारंटाईन व्हावे लागेल का? याबाबतही विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
परीक्षा घेण्यासंदर्भात नियोजन काय आहे?
राज्य शिक्षण मंडळाच्या नऊ विभागीय मंडळांअंतर्गत (मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, लातूर, कोकण, अमरावती) एप्रिल आणि मे महिन्यात दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षा होणार आहेत.
परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक कर्मचारी म्हणजे शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना लस घेणे किंवा कोरोनाची आरटीपीसीआर ही चाचणी परीक्षांच्या 48 तासांपूर्वी निगेटिव्ह आल्याचा अहवाल सोबत असणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
विद्यार्थ्यांना दिलासा म्हणून शिक्षण विभागाने लेखी परीक्षेसाठी अर्ध्या तासाची वेळ वाढवून दिली आहे. तसंच परीक्षेचे केंद्र हे ते शिकत असलेल्या शाळेत किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयात असणार आहे.
