महात्मा गांधींची काश्मिरच्या विलीनीकरणाबद्दलची भूमिका काय होती?

कुमार प्रशांत

स्वातंत्र्य अगदी उंबरठ्यापर्यंत पोहोचले होते. इकडे जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार पटेल संस्थानांच्या विलिनीकरणात गुंतलेले होते.

संस्थाने अनेक युक्त्या-प्रयुक्त्या आणि अटींसह भारतात विलीन होण्याविषयी चर्चा करत होती. जितकी संस्थानं होती, तितक्याच त्यांच्या अटी-शर्तीही.

दुसरीकडे साम्राज्यवादी देशांत वेगळाच खेळ सुरू होता. या खेळाची सूत्रं इंग्लडकडून अमेरिकेच्या हातात जात होती. आशियातल्या राजकारणात आपलं अस्तित्व कसं टिकेल आणि स्वतंत्र भारतावरही लक्ष ठेवण्याची संधी कशी मिळेल, याकडे या सगळ्या शक्तींचं लक्ष लागलेलं होतं.

पाकिस्तान उदयास येतच होता, काश्मिरचीसुद्धा या राजकारणाच्या खेळीत साथ होती. साम्राज्यवाद त्यासाठी 1881 सालापासून जाळं विणत होता. त्याची कागदपत्रं आता समोर येत आहेत. काश्मिरला एकूणच महत्त्व प्राप्त झालं होतं.

तिथले तरूण नेते शेख मोहम्मद अब्दुल्ला राजेशाहीविरोधात लढत होते आणि ते काँग्रेसबरोबर होते. त्यांचे जवाहरलाल नेहरुंशी मैत्रीपूर्ण संबंध होते.

स्थानिक आंदोलनामुळे महाराज हरीसिंहनी त्यांना तुरुंगात डांबलं. नाराज झालेले जवाहरलाल या घटनेचा प्रतिकार करण्यासाठी काश्मीरला पोहोचले. राजाने त्यांनासुद्धा त्यांच्याच गेस्ट हाउसमध्ये नजरकैदेत ठेवलं. अशा प्रकारे महाराजांसाठी जवाहरलाल दाहक असा लाल झेंडा बनले.

स्वातंत्र्याबरोबर भारताचे तुकडेही झाले. अशा वेळी तिथे जखमेवर फुंकर घालायला आणि चांगले चार शब्द सांगायला कोण जाणार होतं? माउंटबॅटनने प्रस्ताव दिला, की आपण बापूजींना तिकडे जाण्यासाठी विनंती करू शकतो का?

काश्मिरमध्ये जिनांवर फेकले होते अंडी-टॉमेटो

महात्मा गांधी काश्मिरला कधीही जाऊ शकले नव्हते. जेव्हा जेव्हा त्यांनी जायची योजना आखली, ती काही ना काही कारणानं रद्द झाली. जिनासुद्धा एकदाच काश्मिरला गेले होते. तेव्हा अंडी-टॉमेटो फेकून त्यांचं स्वागत झालं होतं. ते जमीनदार आणि संस्थानिकांच्या हातातील बाहुले आहेत, असा राग काश्मिरी जनतेच्या मनात होता.

माउंटबॅटन यांच्या प्रस्तावावर गांधींजींचं उत्तर येणं अपेक्षित होतं. तेव्हा त्यांचं वय 77 वर्षं होतं. प्रवास अर्थातच कठीण होता, पण देशासाठी गांधीजी अडचणींचा विचार थोडीच करणार होते? स्वतंत्र भारताचा नकाशा मजबूत झाला नाही तर हीच संस्थानं त्याला पोखरतील, हे त्यांना चांगलंच ठाऊक होतं. म्हणूनच ते जायला तयार झाले.

कुणी म्हटलं, की इतका कठीण प्रवास कशाला करायचा? तुम्ही महाराजांना पत्र लिहा. हे सांगणाऱ्याच्या डोळ्याला डोळा भिडवत ते म्हणाले, "मग मी नौखालीला तरी कशाला गेलो? तिकडेसुद्धा पत्र पाठवता आलं असतं. पण पत्रानं सगळी कामं होत नसतात.''

स्वातंत्र्य मिळायला 14 दिवस बाकी असताना गांधीजी रावळपिंडींच्या दुर्गम रस्त्यांवरुन काश्मिरला पोहोचले. ही त्यांची पहिली आणि शेवटचीच काश्मीर भेट होती. 29 जुलै 1947 च्या प्रार्थना सभेत त्यांनी स्वतः या काश्मीर दौऱ्याबद्दल सांगितलं होतं.

त्यावेळी त्यांनी म्हटलं होतं, "काश्मिरने भारतातच राहावं हे समजवायला मी चाललेलो नाही. महाराज किंवा मी हा निर्णय घेऊ शकत नाही, तो निर्णय काश्मिरची जनताच घेणार. काश्मिरमध्ये महाराज आहेत, तिथे जनताही आहे. राजा आज आहे, उद्या नाही. त्याच्या मृत्यूनंतरही प्रजा राहणारच आहे. तेच आपल्या काश्मिरचा निर्णय घेतील.''

बस, देवाचे दर्शन घडू दे!

1 ऑगस्ट 1947 ला महात्मा गांधी काश्मिरला पोहोचले. त्या काळी खोऱ्यात पहिल्यांदाच इतक्या संख्येने लोक जमा झाले होते. झेलम नदीकाठी तर मुंगी शिरायलाही जागा नव्हती.

गांधीजींची गाडी पूल ओलांडून श्रीनगरमध्ये प्रवेशही करू शकत नव्हती इतकी गर्दी होती. त्यांना गाडीतून नावेत बसवण्यात आलं आणि नदीमार्गे शहरात आणण्यात आलं.

लांबून आलेले काश्मिरी लोक गांधीजींच्या एका झलकेनेही तृप्त होत होते. "बस, देवाचे दर्शन होऊ दे," एवढं एकच त्यांचं मागणं होतं.

शेख अब्दुल्ला तेव्हा तुरुंगात होते, महाराजांनी बापूंजीचे आपल्या महालात स्वागत केलं, तर दुसऱा स्वागत समारंभ बेगम अकबरजहाँ अब्दुल्लांनी आयोजित केला होता.

महाराजा हरीसिंह, महाराणी तारा देवी तसेच राजकुमार कर्ण सिंह यांनी महालातून बाहेर पडून बापूजींचे स्वागत केले होते.

त्यांच्यात नेमकी काय चर्चा झाली त्याबद्दल माहिती उपलब्ध नाही, परंतु बेगम अकबरजहाँच्या स्वागत समारंभात बापू मनापासून बोलले होते.

ते म्हणाले की, "या संस्थानाचे खरे अधिकारी इथली प्रजाच आहे. त्यांना जर पाकिस्तानात जायचं असेल तर जगातली कोणतीही शक्ती त्यांना थांबवू शकत नाही. पण जनता मत कसं देईल? त्यांचं मत मिळण्यासाठी वातावरण तर तयार झालं पाहिजे. त्यांना नीट विचार करून निर्णय घ्यायला मदत करेल असा काश्मीर त्यांना मिळाला पाहिजे. त्यांच्यावर हल्ले करून, त्यांची गावं-घरं जाळून तुम्ही त्यांना निर्णय द्यायला भाग पाडू शकत नाही. मुसलमान असूनही आम्हाला भारतातच राहायचंय असं प्रजेचं मत असेल तर त्यांना कुणीही रोखू शकत नाही. पाकिस्तानी इथे घुसून आपला अधिकार त्यांच्यावर गाजवू पाहात असतील तर त्यांना थांबवायला हवं. ते थांबले नाहीत तर त्यांच्यावर आरोप होणारच.''

काश्मीरचा निर्णय कोण घेणार?

यानंतर बापू भारताबद्दल स्पष्टपणे बोलले. ते म्हणाले, "काँग्रेस नेहमीच राजतंत्राच्या विरोधात उभी राहिली आहे. मग ते राज्य इंग्लंडचं असो की इथलं. शेख अब्दुल्ला लोकशाहीबद्दल बोलतात, त्यासाठी लढतात. आमचा त्यांना पाठिंबा आहे. त्यांची तुरुंगातून सुटका झाली पाहिजे आणि या त्रांगड्यातून मार्ग निघाला पाहिजे. काश्मिरचा निर्णय तर इथले लोक घेतील.''

गांधीजींनी असंही म्हटलं, "इथले लोक म्हणजे इथले मुसलमान, हिंदू, काश्मिरी पंडीत, डोगरा जमातीचे लोक आणि इथले शीखसुद्धा.''

जेव्हा गांधीजींनी काश्मिरसाठी लष्करी मोहिमेला पाठिंबा दिला

काश्मीर प्रकरणी भारताची ही पहिली जाहीर भूमिका होती. गांधीजी सरकारतर्फे बोलत नव्हते, कारण स्वतंत्र भारताचे सरकार अद्याप स्थापन व्हायचे होते. परंतु ते भारतीय स्वातंत्र्य लढयातील मूल्यांचे जनक आणि स्वतंत्र भारताच्या भूमिकेचे ज्येष्ठ अधिकृत प्रवक्ता होते, याबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नव्हती.

गांधीजीच्या या दौऱ्यामुळे काश्मिरी जनतेला विश्वासात घेतलं. शेख अब्दुल्ला यांची सुटका झाली, काश्मिरी मुसलमानांना पाकिस्तानपासून वेगळे करण्याच्या मोहिमेत हा विश्वास कामी आला.

जवाहरलाल- सरदार पटेल- शेख अब्दुल्ला या त्रिमूर्तीला गांधीजींचा आधार मिळाला आणि पुढची कथा लिहिली गेली. हीच गोष्ट आजचे सरकार पुसून टाकण्याच्या प्रयत्नात आहे. ही ऐतिहासिक गोष्ट घडवण्यात त्यांचा काहीही वाटा नव्हता, पण ती पुसून टाकण्यामध्ये मात्र अग्रेसर आहेत.

पाकिस्तानने लष्कराच्या जोरावर काश्मीर हडपण्याचा प्रयत्न केला होता आणि भारत सरकारने आपल्या लष्करासह त्याचा सामना केला होता. महात्मा गांधीजींनी या लष्करी मोहिमेला पाठिंबा दिला होता, हेही आपण विसरून चालणार नाही.