सर्वप्रिया सांगवान
अयोध्येच्या वादग्रस्त जमिनीच्या वादावर सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने 9 नोव्हेंबरला सर्वसंमतीने निर्णय दिला होता. या निर्णयात त्यांनी वादग्रस्त जमीन हिंदू पक्षाला दिली. सरकारला मंदिर निर्माणासाठी एक ट्रस्ट स्थापन करण्याचा दिला तर मुस्लिम पक्षाला पाच एकर जमीन देण्याचा आदेश दिला.
या निर्णयानंतर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमियत उलेमा-ए- हिंद या संस्थांनी कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बोर्डाचे सचिव जफरयाब जिलानी यांच्यामते बोर्डाला सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयात विरोधाभास वाटतो. त्यांच्या मते अनेक ठिकाणी हा निर्णय समजण्यापलीकडे आहे.
मुख्य पक्षकार इकबाल अन्सारी मात्र बोर्डाच्या या निर्णयापासून अंतर ठेवून आहेत. या प्रकरणात आता पुढे काय होऊ शकतं हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. यासाठी आम्ही सुप्रीम कोर्टातील वकील आणि 'अयोध्याज् राम टेम्पल इन कोर्ट्स' या पुस्तकाचे लेखक विराग गुप्ता यांच्याशी चर्चा केली.
विराग गुप्ता यांच्यामते घटनेतल्या कलम 141 नुसार सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय संपूर्ण देशात लागू होतो. मात्र कलम 137 मधील तरतुदीनुसार एखाद्या निर्णयात चूक झाली असेल तर त्याविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करता येऊ शकते.
याचा अर्थ असा आहे की जे लोक पक्षकार असतात तेच पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकतात. मात्र शबरीमला प्रकरणात 50 पेक्षा जास्त पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यात अनेक नवीन पक्षकारांचा समावेश होता.
कलम 377 प्रकरणी सुद्धा सुप्रीम कोर्टात अनेक रिट पिटिशनवर विचार केला गेला. ही नवीन परंपरा सुरू झाली तर अयोध्या प्रकरणात पुनर्विचार याचिकेबरोबर अनेक नवीन याचिका दाखल करण्याबाबत कोणतीही बंधनं नाहीत.
दुसरी गोष्ट अशी की अयोध्या प्रकरणात हिंदू आणि मुस्लीम पक्षात एक नागरी विवाद होता. म्हणून या निर्णयाने कुठलाही परिणाम होणारी कोणतीही व्यक्ती पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकते. या याचिका स्वीकारायच्या की नाही हा अधिकार नवीन खंडपीठाचा आहे.
ही याचिका दाखल होणार का?
पुनर्विचार याचिका म्हणजे मुख्य निर्णयाविरोधात अपील नाही हेही इथे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. ही फक्त चुका दुरुस्त करण्यासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया आहे.
त्यामुळे ही याचिका दाखल होणार की नाही या गोष्टीवर सुरुवातीला निर्णय होईल. यासाठी मुस्लिम पक्षाला आधी ठोस कारणं द्यावी लागतील. एखादा नवीन तर्क किंवा कायदा न्यायालयाच्या समोर ठेवला जाईल. ते काय असेल हे अजून मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने स्पष्ट केलं नाही. मात्र राजीव धवनच बोर्डाची बाजू मांडतील असा कयास आहे.
कोर्टाने याचिका स्वीकारली तर मूळ निर्णयात बदल होईल किंवा नाही हे स्पष्ट होईल. म्हणजे हे इतकं सोपं नाही.
सुनावणी कोण करेल?
कायद्यातील तरतुदीनुसार ज्या न्यायाधीशांनी निर्णय दिला त्यांनीच पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी करणं अपेक्षित असतं. मात्र माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आता निवृत्त झाले आहेत. त्यासाठी पुनर्विचार याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडेंच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ सुनावणी करेल. त्यात चार जुने आणि एका नवीन न्यायाधीशांचा समावेश असेल. नव्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर शरद बोबडे निर्णय घेतील.
एक व्यक्ती एकच पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकते. अन्य लोकांच्या याचिका दाखल करण्यावर बंधनं आहेत. सामान्यत: पुनर्विचार याचिकेवर बंद खोलीत विचारविनिमय होतो. मात्र पक्षकार खुल्या न्यायालयातही सुनावणीची मागणी करू शकतात.
संविधानाच्या कलम 145 नुसार सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 तयार केले आहेत. त्यानुसार निर्णय येताच एक महिन्याच्या आत पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाऊ शकते.
हा निर्णय सर्वसंमतीने घेतला होता. म्हणजे पाच न्यायाधीशांच्या सहमतीने घेतला आहे. त्यामुळे पुनर्विचार याचिकेत बदल करणं तितकंसं सोपं नाही.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचं काय म्हणणं आहे?
बोर्डाचे सचिव जफरयाब जिलानी आणि सदस्य कासिम रसूल इलियास यांच्यासह अन्य सदस्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
पत्रकार परिषदेत बोलताना जफरयाब जिलानी यांनी सांगितलं, की अयोध्या प्रकरणातील मुस्लिम पक्षकारांपैकी मौलाना महफूजुर्रहमान, मिलबाहुद्दीन, मोहम्मद उमर आणि हाजी महबूब यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याला संमती दर्शवली आहे.
या प्रकरणातील एक पक्षकार इक्बाल अन्सारींबद्दल पत्रकारांनी विचारल्यावर जिलानींनी म्हटलं, की जिल्हा आणि पोलिस प्रशासन इक्बाल अन्सारींवर दबाव टाकत आहेत.
जिलानींनी म्हटलं, "अयोध्या प्रशासन आणि पोलिसांचा दबाव असल्यामुळे इक्बाल अन्सारी पुनर्विचार याचिकेचा विरोध करत आहेत. लखनौ जिल्हा प्रशासनानं आम्हालाही अडवलं होतं. त्यामुळेच ऐनवेळी आम्हाला बैठकीची जागा बदलावी लागली. आधी ही बैठक नदवा कॉलेजमध्ये होणार होती, मात्र नंतर आम्ही ती मुमताज कॉलेजमध्ये घेतली."
"बैठकीत चर्चा करताना आम्हाला जाणवलं, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात अनेक मुद्द्यांवर विरोधाभास दिसून येत आहे. काही मुद्द्यांवर तर हा निर्णय आकलनापलीकडचा आणि अनुचितही वाटत आहे," असं जिलानींनी सांगितलं.
जिलानींनी म्हटलं, की या सर्व मुद्द्यांचा विचार करूनच आम्ही पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हिंदू महासभेचं म्हणणं काय?
हिंदू महासभेचे वकील वरुण सिन्हा यांनी म्हटलं, की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या प्रकरणात पक्षकारच नव्हतं. मग ते पुनर्विचार याचिका कशी काय दाखल करू शकतात?
पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा अधिकार कोणालाही असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात जाण्यासाठी ठोस कायदेशीर आधार नाही, असं मत वरुण सिन्हा यांनी व्यक्त केलं.
