देशातल्या वाढत्या द्वेषमय वातावरणासंदर्भात देशातील सुमारे 100 माजी नोकरशहांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे.
घटना 2016 सालची आहे.
पश्चिम बंगालच्या खरगपूरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणुकीचा प्रचार करत होते. एका जाहीर सभेत त्याचं भाषण सुरू असताना जवळच्या मशिदीत अझान सुरू झाले. अझानचा आवाज कानी नरेंद्र मोदींनी आपलं भाषण थांबवलं.
दोन मिनिटांनी त्यांनी पुन्हा भाषण सुरू केलं आणि ते म्हणाले, "आपल्यामुळे कोणाच्याही प्रार्थनेदरम्यान बाधा येऊ नये, त्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये. म्हणून मी काही वेळासाठी भाषण थांबवलं होतं."
यानंतर 2017 मध्येही गुजरातमधील नवसारी येथे जाहीर सभेदरम्यान अझानच्या वेळी त्यांनी आपलं भाषण थांबवलं होतं.
2018 मध्ये त्रिपुरातही ते भाषण देत असताना ते थांबले आणि त्यावेळी यासाठी त्यांचं कौतुकही करण्यात आलं. त्यांचे कट्टर विरोधक असलेल्या समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांनी म्हटलं, "याला मुस्लिमांचे तुष्टीकरण म्हणू नये, ही अल्लाहची दहशत आहे."
दुसरं मौन
घटना यावर्षीची म्हणजे 2022 आहे.
देशातील सुमारे 100 माजी नोकरशहांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. भारतात सध्या मुस्लीम आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांविरोधात सुरू असलेल्या कथित द्वेषाच्या राजकारणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मौन का आहेत? असा प्रश्न पत्रात उपस्थित केला आहे.
पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, पत्रात लिहिलंय, "देशात सध्या द्वेषाचं राजकारण जोर धरू लागलं आहे,त्यात तुमचं (पंतप्रधान) मौन कान बहिरे करणारं ठरत आहे."
गेल्या काही दिवसांपासून देशात अनेक ठिकाणी अझान आणि भोंग्यावरून राजकारण तापलं आहे. महाराष्ट्रात एका राजकीय पक्षाने सर्व मशिदींवरील भोंगे काढण्यासाठी 3 मेपर्यंतचा इशारा दिला आहे.
तर दुसऱ्या बाजूला उत्तर प्रदेशमध्ये ध्वनी प्रदूषण होत असल्याचे सांगत मंदिर आणि मशिदींवरील जवळपास 10 हजार लाऊडस्पीकर हटवण्यात आले आहेत.
याशिवाय मटणावर बंदी, हिजाब, देशातील विविध भागांमध्ये शोभायात्रांमध्ये हिंसा आणि यावरून सुरू असलेलं राजकारण लपून राहिलेलं नाही.
नोकरशहांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लिहिलेल्या पत्रात या सर्व घटनांवर ते 'मौन' असल्याचा उल्लेख केला आहे.
पत्रात असंही म्हटलं आहे की, "माजी नोकरशहा म्हणून आम्हाला अशा तीव्र शब्दात व्यक्त होण्याची इच्छा नाही. परंतु ज्यापद्धतीने आपल्या पूर्वजांनी राज्यघटनेच्या आधारे उभा केलेला ढाचा कोसळतोय हे पाहून आमचा राग व्यक्त करण्यापलिकडे दुसरा कोणताही पर्याय आम्हाला दिसत नाही."
2016,2017 आणि 2018 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अझान सुरू होताच स्वत: आपलं भाषण थांबवलं होतं. त्यांचे कट्टर विरोधक आझम खान यांनीही यासाठी त्यांचं कौतुक केलं. परंतु आता त्यांचं मौन अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहे.
यावर आता नोकरशहांनीही प्रश्न उपस्थित केले, न्यायालयातही प्रकरणं पोहचली आणि राजकीय विरोधकही जाब विचारत आहेत.
बुधवारी नॅशनल कॉन्फ्रेंसचे नेते उमर अब्दूल्ला यांनीही यावर आपली प्रतिक्रिया दिली. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "राजकारणासाठी चुकीचे वातावरण तयार केलं जात आहे. मशिदींवर लाऊडस्पीकरचा वापर होऊ नये असंही म्हटलं जात आहे. असं का? मंदिरांमध्ये लाऊडस्पीकरचा वापर केलेला चालतो मग मशिदींसाठी विरोध का? दिवसातून पाच वेळा नमाज होते. यात काय गुन्हा आहे?"
"तुम्ही आम्हाला सांगता की हलाल मीट खाऊ नका. पण का? आमच्या धर्मात हे म्हटलंय. तुम्ही यावर बंदी का आणताय? आम्ही तुम्हाला खाण्यासाठी सक्ती करत नाहीय. मला सांगा कोणत्या मुस्लीम व्यक्तीने गैर मुस्लीम कोणालाही हलाल मीट खाण्याची सक्ती केली आहे. तुम्ही तुमच्याप्रमाणे खा आणि आम्ही आमच्याप्रमाणे खातो. मंदिरांमध्ये माईकचा वापर करू नये असं आम्ही तुम्हाला सांगत नाही. मंदिरांमध्ये माईक वापरला जात नाही का? गुरुद्वाऱ्यात माईकचा वापर होत नाही का? पण तुम्हाला केवळ आमचा माईक दिसतो, आमचे कपडे खटकतात, आमच्या नमाज पठणाची पद्धत तुम्हाला आवडत नाही."
पंतप्रधानांना पत्र कशासाठी?
नोकरशहांच्या पत्रावर 108 जणांच्या सह्या आहेत. यात दिल्लीचे माजी उप-राज्यपाल नजीब जंग, माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन, माजी परराष्ट्र सचिव सुजाता सिंह, माजी गृह सचिव जीके पिल्लई आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे प्रधान सचिव टीकेए नायर यांचा समावेश आहे.
नजीब जंग यांनी या पत्रासंदर्भात एनडीटिव्ही इंडियाशी संवाद साधला. ते म्हणाले, "ज्या अधिकाऱ्यांनी हे पत्र लिहिलं आहे त्यांच्या समूहाचं नाव आहे 'कॉन्स्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप.' यात 200 नोकरशहा सहभागी आहेत. राज्यघटनेचे उल्लंघन होताना आम्हाला दिसल्यास आम्ही यासंदर्भात लगेच पत्र लिहितो.'"
आठ ते दहा महिन्यांपासून आम्ही हे पाहतोय की देशात सांप्रदायिकतेचं नवं चित्र दिसत आहे. सरकारने जिथे कारवाई करणं अपेक्षित आहे तिथे दखलही घेतली जात नाहीय. पोलीस अधिक्षक, जिल्हाधिकारी यांनी जी कारवाई करायला हवी ती होताना दिसत नाही. यामुळे अल्पसंख्याक समाज मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन यांच्यात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे."
"देशात एका व्यक्तीचं लोक ऐकतात असं आम्हाला वाटतं. ते आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. ते एक मजबूत नेते आहेत. त्यांनी संकेत दिल्यास अशा घटना थांबू शकतील. किमान कमी तरी होतील. जे लोक अशा घटनांमध्ये सहभागी होतात किंवा पुढाकार घेतात त्यांच्यापर्यंत हा संदेश जाईल की हे चालू शकत नाही."
माजी गृहसचिव जीके पिल्लई यांनी सही केली आहे. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "सांप्रदायिक हिंसक घटना राज्यांमध्ये होत असल्या तरी आम्ही मुख्यमंत्र्यांनाही पत्र लिहू शकतो. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रभावशाली नेते आहेत. त्यांनी भूमिका घेतल्यास सर्व मुख्यमंत्र्यांपर्यंत संदेश पोहचेल,"
"आम्ही यापूर्वी असा अनुभव घेतला आहे. NRC लागू केला जाईल असं वक्तव्य ज्यावेळी गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलं त्यानंतर सीएए-एनआरसीवरून वाद पेटला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यावेळी म्हणाले की अद्याप यावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही आणि त्यानंतर अमित शाह यांनी यासंदर्भात एकही वक्तव्य केलं नाही. यावरून दिसतं की त्यांचा प्रभाव किती आहे,"
भाजपची प्रतिक्रिया
"गेल्या काही वर्षांत आसाम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये अल्पसंख्याक समुदाय विशेषत: मुस्लीम समाजाविरोधात द्वेष आणि हिंसक घटनांमध्ये वाढ झाल्या आहेत. अशा घटनांचा आलेख भयानक दिशेने पुढे सरकत असल्याचंही दिसून येतं असंही या पत्रात म्हटलं आहे. दिल्ली वगळता इतर राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता असून दिल्ली पोलीस केंद्र सरकारअंतर्गत काम करतात असंही पत्रात म्हटलंय.
भाजपने यावर टीका केली आहे. भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या जनकल्याणकारी योजना, मोफत लसीकरण, मोफत किराणा, जनधन अकाऊंट यावर अशा संघटना कधी काही बोलत नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात आमचं सरकार सकारात्मक शासन या अजेंड्यावर काम करत आहे. अशा प्रकारच्या संघटना नकारात्मकता पसरवण्याचं काम करत आहेत."
वरिष्ठ पत्रकार आणि IGNCA चे प्रमुख राम बहादुर राय म्हणाले, "पहिलं मौन हे धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव यावर विश्वास असल्याने बाळगलं होतं. आताचे मौन राज्यघटनेनुसार जी मर्यादा आहे त्यामुळे आहे."
याचा अर्थ, ज्या घटना घडत आहेत त्याची जबाबादारी मुख्यमंत्र्यांची आहेत. यात पंतप्रधान यांनी काही भूमिका घेतली तर ती मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यात हस्तक्षेप ठरेल. कायदा-सुव्यवस्था राज्यांचा विषय आहे. एक अनुभवी मुख्यमंत्री असल्याने कधी बोलायचे आणि कधी नाही हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना माहिती आहे असंही ते सांगतात.
"जे लोक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहित आहेत ते सांप्रदायिक सहिष्णुतेचं उदाहरण देत नसून ते आपली राजकीय पोळी भाजत आहेत. आज जे काही घडत आहे ते 1967 नंतर पहिल्यांदा झालं आहे. आताची परिस्थिती वेगळी आहे. ज्या काही छोट्या-मोठ्या घटना होत आहेत त्या राज्य सरकार सांभाळत आहेत. कोणताही नरसंहार होत नाहीय. सर्वोच्च न्यायालयाने धर्म संसद रोखायला सांगितल्यावर उत्तराखंड सरकारने निर्णय घेतला. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टी पंतप्रधानांना जबाबदार धरणं योग्य नाहीय. बोलण्यापेक्षा मौन बाळगण्यासाठी बुद्धी आणि धैर्याची आवश्यकता असते."
नरेंद्र मोदी यांच्या दोन भूमिकांमध्ये विरोधाभास आहे का? याविषयी बोलताना माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सल्लागार सुधींद्र कुलकर्णी म्हणाले, "अझान सुरू झाल्यावर थोड्यावेळासाठी भाषण थांबवण्याची परंपरा राजकारणात पूर्वीपासून आहे. मी अनेक वेळेला याचा साक्षी राहिलोय. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या भाषणांवेळी अझान सुरू झाल्यास ते बोलणं थांबवायचे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही (2016,2017,2018) असंच केलं असल्यास ही मोठी गोष्ट आहे. कदाचित त्यांना अझानच्या वेळी भाषण थांबवायचे नसेल पण परंपरा असल्याने त्यांना ते करावं लागलं असावं."
ते पुढे सांगतात, "द्वेषाचं वातावरण असताना पंतप्रधान मोदी यांनी मौन असणं मोठी गोष्टी आहे. सांप्रदायिक हिंसा वाढत असताना, दिल्लीपर्यंत पोहोचली असताना, धर्म संसदेच्या नावाखाली चिथावणीखोर भाषणं झाली असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मौन असले तरी त्यांचं हे मौन बरंच काही सांगणारं आहे. हे निषेधार्य आहे."
