खरी शिवसेना कुणाची याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. यामुळे पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
परिणामी निवडणूक आयोगानं दोन्ही गटांना त्यांचे पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी दिलेली मुदत शुक्रवारी संपत आहे. त्यामुळे आज निवडणूक आयोग काय निर्णय देतो त्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
ठाकरे गट आज दुपारी एक वाजता त्यांचं उत्तर निवडणूक आयोगाकडे दाखल करणार आहे. त्यासाठी खासदार अनिल देसाई दिल्लीत दाखल झालेत.
अशातच मुंबईतल्या अंधेरी-पूर्व मतदारसंघाची पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. त्यामुळे निवडणूक चिन्हाचा विषय महत्त्वाचा झाला आहे.
अंधेरी-पूर्व पोटनिवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख 14 ऑक्टोबर आहे. त्याआधी चिन्हाबाबत निवडणूक आयोग नेमकं काय सांगतं यावर पुढचं भविष्य अवलंबून आहे.
निवडणूक आयोग त्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या दरम्यान जर कुठली निवडणूक आली तर निवडणूक आयोग पक्षाचं चिन्हा आणि पक्षाचं नाव गोठवतं. दोन्ही गटांना तात्पुरत्या स्वरुपात नाव आणि चिन्ह दिलं जातं, असं माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं होतं.
Published By -Smita Joshi
दोन्ही गटांना सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे अंतिम निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला 3-4 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो असंही कुरेशींनी सांगितलं होतं.
म्हणजे अंधेरी-पूर्व मतदारसंघात दोन्ही गटांना शिवसेनेचं नाव आणि चिन्हं वापरता येणार नाही. शिवसेना-ए, शिवसेना-बी असं काहीतरी नाव देऊन आणि नवं चिन्ह देऊन निवडणूक आयोग त्यांना निवडणूक लढण्याची मुभा देवू शकतं, असं कुरेशी यांनी सांगितलं होतं.
