दीपाली जगताप
उद्धव ठाकरे यांच्यासमोरील आव्हानं आता वाढली आहेत. शिवसेना कुणाची हा वाद निवडणूक आयोगाकडे गेला. निवडणूक आयोगातील सुनावणी थांबवण्यात यावी अशी मागणी उद्धव ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टाकडे केली.
मंगळवारी (27 सप्टेंबर) ही मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. याचा अर्थ आता शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह 'धनुष्यबाण' कुणाकडे जाणार याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोग घेणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी सर्व खटले प्रलंबित असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाची सुनावणी स्थगित करावी अशी विनंती उद्धव ठाकरेंकडून करण्यात आली होती.
परंतु ही मागणी फेटाळत या उलट सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आता काय पर्याय आहेत? निवडणूक आयोग कशाच्या आधारावर निर्णय घेणार? या मुद्द्यांचा आढावा आपण घेऊया.
1. वेळ वाढवून मागणे
खरी शिवसेना कुणाची? या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मार्ग मोकळा करून दिला आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे आयुक्त राजीव कुमार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं, "हे प्रकरण आम्ही पारदर्शक पद्धतीनेच हाताळणार. निकालाची प्रत आमच्याकडे आल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू करू."
त्यामुळे निवडणूक आयोग आता लवकरच शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गटाला यासंदर्भात नोटीस पाठवेल आणि पुढील सुनावणी सुरू होईल.
ही सुनावणी आणखी पुढे ढकलण्याचा पर्याय उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे, असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.
"निवडणूक आयोग ही मागणी मान्य करेल का याबाबत शंका आहे. पण हा पर्याय नक्कीच उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून आणखी थोडा वेळ ते मागून घेऊ शकतात," असं ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात.
घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी याबाबत बोलताना म्हटलं, "केंद्रीय निवडणूक आयोगाला या निर्णयापर्यंत पोहचायला साधारण दीड महिन्याचा कालावधी लागेल असा अंदाज आहे. त्यामुळे आयोगाचा निर्णय स्पष्ट होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागू शकतो. हा निकाल महत्त्वाचा आहे. यात 16 आमदारांना अपात्र ठरवल्यास शिंदे सरकार धोक्यात येऊ शकतं. याचा परिणाम त्यांनी शिवसेनेवर जो दावा केला आहे त्यावरही होऊ शकतो."
त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगात जितक्या उशिरा सुनावणी सुरू होईल तितकं शिवसेनेसाठी सोयीचं आहे असं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.
शिवसेनेचे नेते आणि माजी मंत्री अनिल परब यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून अद्याप कोणतीही सूचना आलेली नाही. पण ते आम्हाला कागदपत्रं मागतील. त्यांनी दिलेल्या मुदतीमध्ये आम्ही सर्व कागदपत्रं सादर करू आणि प्रक्रियेनुसार पुढे कार्यवाही होईल. आमची सर्व तयारी सुरू आहे."
2. मूळ राजकीय पक्षातलं बहुमत सिद्ध करणं
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सुनावणी घेण्यास स्थगिती दिली नाही हा उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी धक्का मानला जात आहे. कारण तशी विनंती शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती जी त्यांनी अमान्य केलं.
परंतु घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा धक्का आहे असं म्हणता येणार नाही. घटनेने प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित केली आहे. त्यानुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे अधिकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार ठरलेले आहेत. राजकीय पक्षाला मान्यता देण्याचा आणि पक्षाला चिन्हं देण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला 324 कलमाअंतर्गत आहे."
"आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा, राज्यपालांचे अधिकार ठरवण्याचा आणि पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत निर्णय देणं हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येतं. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं की एकमेकांच्या अधिकार क्षेत्रा हस्तक्षेप करता येणार नाही," असं बापट सांगतात.
बहुमताच्या आधारावर पक्ष कुणाचा याचा निर्णय आयोगाकडून घेतला जाईल, असं बापट सांगतात.
"यात दोन गोष्टी आहेत. एक म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष. विधिमंडळ पक्षात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आमदार आणि खासदार यांचं संख्याबळ कुणाकडे अधिक आहे यावर ते ठरणार. परंतु मूळ राजकीय पक्षावर ताबा मिळवण्यासाठी पक्षाचे आमदार, खासदार, नगरसेवक, प्रत्येक जिल्ह्यातले पदाधिकारी, शिवसेनेच्या इतर समित्या आणि संघटना कुणाच्या बाजूने आहे त्यानुसार राजकीय पक्ष कुणाचा हे ठरतं," असंही उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केलं.
"एकनाथ शिंदे यांनी बंड केलं तेव्हा 39 आमदार त्यांच्यासोबत होते. शिंदे यांनी विश्वासदर्शक ठराव सुद्धा जिंकला आणि त्यावेळीही 39 आमदारांनी त्यांची साथ दिली. त्यानंतर शिवसेनेच्या 12 खासदारांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. "त्यामुळे विधिमंडळ पक्षातलं बहुमत एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे असं म्हणता येईल," असं अभय देशपांडे सांगतात.
आता महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे मूळ राजकीय पक्षातलं बहुमत एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे का?
याविषयी बोलताना अभय देशपांडे सांगतात, "उद्धव ठाकरे यांना मूळ राजकीय पक्ष आपल्याकडे आहे हे सिद्ध करावं लागेल. तरच निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाकडे जाणार नाही. पण यामुळे शिवसेनेत उभी फूट पडल्याचं सिद्ध होईल आणि निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा विचार आयोग करेल."
3. निवडणूक चिन्हं गेलं तरी...
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीत एकनाथ शिंदे गटाला निवडणूक चिन्ह मिळवण्यात यश आल्यास किंवा निवडणूक आयोगाने चिन्ह गोठवल्यास उद्धव ठाकरे यांच्याकडे काय पर्याय आहेत?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यापुढे कधीही जाहीर होऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा पर्याय असतो.
याचा अर्थ धनुष्यबाण हे शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे अशा दोन्ही गटांना वापरता येणार नाही. हे चिन्ह गोठवलं जाणार.
अशा वेळी निवडणूक आयोग दोन्ही गटांना निवडणूक चिन्हासाठी काही पर्याय देणार आणि यापैकी एक चिन्ह उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांना निवडावं लागेल.
उद्धव ठाकरेंसमोर आधीच एवढी आव्हानं असताना निवडणूक चिन्ह त्यांच्या हातातून जाणं म्हणजे शिवसेनेला मोठा फटका बसेल असं जाणकार सांगतात.
राजकीय पक्षाचं निवडणूक चिन्ह त्या पक्षाची ओळख असते. मतदारांना निवडणूक चिन्हाची सवय झालेली असते किंवा हे चिन्ह म्हणजे हा पक्ष असंही मतदार मानतात.
अभय देशपांडे सांगतात,"निवडणूक चिन्ह हातातून गेलं तरी नवीन निवडणूक चिन्ह लोकांपर्यंत पोहचवणं आता पूर्वीप्रमाणे कठीण राहीलेलं नाही. आता इंटरनेट, सोशल मीडिया यामुळे चिन्हाचा प्रसार करणं सोपं आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या गटाकडून यासाठी रणनीती आखली जाईल."
"यात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जर एकनाथ शिंदे यांनी चिन्ह मिळवलं किंवा चिन्ह गोठवलं गेलं तर पुन्हा उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेसाठी जनतेमध्ये सहानुभूती दिसून येईल. शिंदे गटाच्या बंडानंतरही हे चित्र दिसत आहे. पण चिन्ह गेल्यास सहानुभूती आणखी मिळू शकते पण त्याचं मतांमध्ये रुपांतर करण्याची जबाबदारी त्यांची आहे," असंही अभय देशपांडे सांगतात.
4. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे
कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात, की केंद्रीय निवडणूक आयोग निर्णय घेणार असलं तरी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा पर्याय आहे.
निवडणूक चिन्ह कुणाला द्यायचं हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असला तरी आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार पक्षाला किंवा नेत्याला आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात.
