पाकिस्तानसाठी बलुचिस्तान का ठरतंय डोकेदुखी?

बुधवार, 11 सप्टेंबर 2019 (11:12 IST)
रेहान फजल
पाकिस्तानमधले क्रांतिकारक आणि व्यवस्थेला विरोध करणाऱ्या कवी हबीब जालिब यांनी खूप पूर्वी लिहिलं होतं...
 
मुझे जंगे - आज़ादी का मज़ा मालूम है,
 
बलोचों पर ज़ुल्म की इंतेहा मालूम है,
 
मुझे ज़िंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआ मत दो,
 
मुझे पाकिस्तान में इन साठ साल जीने की सज़ा मालूम है...
 
पाकिस्तानच्या निर्मितीला 72 वर्षं उलटूनही तिथला सगळ्यांत मोठा प्रांत असणाऱ्या बलुचिस्तानला पाकिस्तानातला सर्वांत तणावग्रस्त भाग मानलं जातं.
 
बंडखोरी, हिंसा आणि मानवी हक्कांचं उल्लंघन
बलुचिस्तानाची कहाणी ही बंडखोरी, हिंसा आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची कहाणी आहे.
 
प्रसिद्ध पत्रकार नवीद हुसैन म्हणतात, "बलुचिस्तानमध्ये जातीय आणि फुटीरतावादी हिंसा ही कढईत असल्यासारखी आहे. जी कधीही उकळू शकते."
 
पण बलुच फुटीरवादामागचं कारण काय? आणि याची सुरुवात झाली कुठून?
'द बलुचिस्तान कोननड्रम' या पुस्तकाचे लेखक, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार बोर्डाचे सचिव आणि कॅबिनेट सचिवालयातले विशेष सचिव असणारे तिलक देवेशर सांगतात, "1948मध्येच याची सुरुवात झाली होती. ज्या प्रकारे त्यांच्यावर पाकिस्तानात सामील होण्याची जबरदस्ती करण्यात आली ते बेकायदा होतं, असं बहुतेक बलुच नागरिकांना वाटतं."
 
"ब्रिटिश गेल्यानंतर बलुचांनी आपलं स्वातंत्र्य घोषित केलं आणि पाकिस्ताननेही ही गोष्ट कबूल केली होती. पण यानंतर त्यांनी आपलं म्हणणं फिरवलं. बलुचिस्तानाच्या संविधानामध्ये संसदेच्या दोन सदनांची तरतूद होती. आपल्याला काय करायचं आहे याविषयीचा निर्णय कलातच्या खान पदावर असणाऱ्यांनी त्या दोन सदनांवर सोडला. "
 
"पाकिस्तानासोबत आपला देश विलीन करण्याची बाब दोन्ही सदनांनी नामंजूर केली. मार्च 1948मध्ये पाकिस्तानी सेना तिथे आली आणि खान यांचं अपहरण करून त्यांना कराचीला नेण्यात आलं. त्यांच्यावर दबाव टाकून पाकिस्तानात विलीन होण्यासाठी त्यांच्याकडून सही घेण्यात आली."
 
नेपाळप्रमाणेच स्वतंत्र होता कलात
बलुचिस्तानाला पूर्वी कलात या नावाने ओळखलं जाई. ऐतिहासिकरीत्या कलातची कायदेशीर स्थिती भारतातल्या इतर संस्थानांपेक्षा वेगळी होती.
 
1876मध्ये झालेल्या करारानुसार ब्रिटिशांनी कलातला एका स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा दिला होता आणि भारत सरकार आणि कलात दरम्यानचे संबंध यावर आधारीत होते.
 
1877 मध्ये कलात के खाँ म्हणजेच खुदादाद खाँ पदावर एक संप्रभु राजकुमार होते. त्यांच्या राज्यावर ब्रिटनचा कोणताही अधिकार नव्हता.
 
560 संस्थानांना ब्रिटिशांनी 'अ' यादीत ठेवलं असताना कलातला नेपाळ, भूतान आणि सिक्कीमसोबत 'ब' यादीत ठेवलं होतं.
 
विशेष म्हणजे 1946मध्ये कलातच्या खान यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी समद खान यांना दिल्लीला पाठवलं होतं. पण कलात एक स्वतंत्र देश असल्याचा दावा नेहरू यांनी फेटाळून लावला होता."
 
यानंतर कलात स्टेट नॅशनल पार्टीचे अध्यक्ष गौस बक्ष बिजेनजो हे मौलाना आझादांना भेटण्यासाठी दिल्लीला आले होते.
 
बलुचिस्तान हा कधीही भारताचा भाग नव्हता या बिजेनजो यांच्या म्हणण्याशी आझाद सहमत होते. पण 1947 नंतर बलुचिस्तान एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त देश म्हणून टिकू शकणार नाही आणि त्यांना ब्रिटनचा पाठिंबा लागेल असंही आझादांचं म्हणणं होतं. जर इंग्रज बलुचिस्तानात थांबले तर त्याने भारतीय उपखंडातल्या स्वातंत्र्याला अर्थ राहणार नाही, असं त्यांचं मत होतं.
ऑल इंडिया रेडिओची चूक
तिलक देवेशर सांगतात, "27 मार्च 1948 रोजी ऑल इंडिया रेडिओने आपल्या प्रसारणामध्ये व्ही. पी. मेनन यांच्या एका पत्रकार परिषदेबद्दल बातमी दिली. कलात पाकिस्तानात विलीन करण्याऐवजी भारतात विलीन करण्यात यावं असं कलातच्या खान यांचं म्हणणं असल्याची बातमी यात देण्यात आली."
 
"मेनन म्हणाले की भारताने या प्रस्तावाकडे लक्ष दिलं नसून भारताचं याच्याशी देणंघेणं नाही. खान यांनी ऑल इंडिया रेडियोचं हे 9 वाजताचं बातमीपत्र ऐकलं आणि भारताच्या या वागणुकीचा त्यांना मोठा धक्का बसला. असं म्हणतात की त्यांनी त्यानंतर जिनांना संपर्क केला आणि पाकिस्तानसोबत चर्चेचा प्रस्ताव मांडला."
 
"त्यानंतर नेहरूंनी संविधान सभेमध्ये एका प्रश्नाचं उत्तर देताना ही गोष्ट फेटाळली आणि व्ही पी मेनन असं कधीही बोलले नसल्याचं सांगितलं. ऑल इंडिया रेडिओने ही चुकीची बातमी दिली होती. नेहरूंनी 'डॅमेज कंट्रोल' करण्याचा प्रयत्न केला पण नुकसान होऊन गेलं होतं."
 
बलुचिस्तानचं आर्थिक आणि सामाजिक मागासपण
आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवर बलुचिस्तान हे पाकिस्तानातल्या सर्वांत मागास राज्यांपैकी एक आहे.
 
सत्तरच्या दशकामध्ये पाकिस्तानच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनामध्ये बलुचिस्तानचा 4.9% हिस्सा होता. सन 2000मध्ये यामध्ये घसरण होऊन हे प्रमाण 3%वर आलं आहे.
 
अफगाणिस्तानातले भारताचे राजदूत आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव असणारे विवेक काटजू सांगतात, "सामाजिक-आर्थिक पातळीवर बलुच भरपूर मागासलेले आहेत. पाकिस्तानातला हा सर्वांत मोठा भाग असला तरी इथली लोकसंख्या अतिशय कमी आहे. बलुचिस्तानात त्यांचं बहुसंख्य असणंही आता धोक्यात आलंय."
 
"तिथे आता मोठ्या संख्येने पश्तून नागरिक रहायला आले आहे. बलुच समाज शिक्षणाच्या दृष्टीने अगदी मागास आहे. पाकिस्तानच्या सार्वजनिक जीवनामध्ये त्यांचा अतिशय कमी सहभाग आहे."
 
"तिथे स्रोत भरपूर असले तरी दुष्काळाची समस्या मोठी आहे. त्यांना सगळ्यांत जास्त बोचणारी गोष्ट म्हणजे सुई भागामधून जो गॅस काढला जातो त्याने पाकिस्तानातली घरं प्रकाशाने उजळतात पण बलुचिस्तानातल्या लोकांपर्यंत हा प्रकाश पोहोचलेला नाही."
 
पण पाकिस्तान सरकारने बलुचिस्तानला जाणीवपूर्वक पिछाडीवर ठेवलेलं नाही, असं पाकिस्तानातले जेष्ठ पत्रकार रहिमउल्ला युसुफ जई म्हणतात.
 
ते म्हणतात, "बलुचिस्तान सुरुवातीपासूनच मागास होता. इथला पाया सुरुवातीपासूनच कमकुवत होता. सरकारने त्यांच्याकडे पुरेसं लक्ष दिलं नाही, हे देखील खरं आहे. पण माझ्यामते त्यांना जाणीवपूर्वक मागास ठेवण्यात आलेलं नाही. हे शासन आणि संस्थांचं एकप्रकारे अपयश असल्याचं आपण म्हणू शकतो."
 
"अशाच प्रकारची स्थिती फाटामध्येही होती. हा कबायली भाग आहे. दक्षिण पंजाबातही याच अडचणी आहेत. पाकिस्तानात जी प्रगती झाली, ती एकसमान झाली नाही. काही भागांकडे जास्ता लक्षं देण्यात आलं तर काही भागांकडे अजिबात लक्ष देण्यात आलं नाही."
 
बलुचिस्तानाचं युद्धाच्या दृष्टीने महत्त्वं
पाकिस्तानच्या एकूण समुद्र किनाऱ्यापैकी दोन तृतीयांश समुद्र किनारा बलुचिस्तानमध्ये येतो. बलुचिस्तानला 760 किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी आहे.
 
इथल्या 1 लाख 80 हजार किलोमीटरवरच्या भल्यामोठ्या विशेष आर्थिक क्षेत्राचा अजून पुरेसा वापर करण्यात आलेला नाही.
तिलक देवेशर सांगतात, "मला वाटतं पाकिस्तानला सर्व प्रांतांपैकी युद्धाच्या दृष्टीने हा भाग सर्वांत महत्त्वाचा आहे. बलुचिस्तानच्या किनाऱ्यावरच पाकिस्तानी नौदलाचे ओरमारा, पसनी आणि ग्वादर हे तीन तळ आहेत. ग्वादरच्या तळामुळे पाकिस्तानला युद्धाच्या दृष्टीने जो फायदा मिळतो तो कदाचित कराचीमुळे मिळत नाही."
 
"तिथे तांबं, सोनं आणि युरेनियमही मोठ्या प्रमाणात आढळतं. तिथेच चगाईमध्ये पाकिस्तानचा आण्विक चाचणी परिसरही आहे. अमेरिकेने जेव्हा अफगाणिस्तानावर 'वॉर ऑन टेरर' मोहीमेअंतर्गत हल्ला केला होता तेव्हा त्यांचं सर्व तळही इथेच होते."
 
पाकिस्तानी सेनेकडून बळाचा वापर
पाकिस्तानी सेनेने कायम बळाचा वापर करत बलुच आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला.
 
पाकिस्तान सरकारने आपली वन युनिट योजना परत घेण्याच्या अटीवर 1959मध्ये बलुच नेता नौरोज खान यांनी शस्त्र समर्पण केलं होतं.
 
पण त्यांनी शस्त्रं समर्पण केल्यानंतर पाकिस्तान सरकारने त्यांच्या मुलग्यांसह अनेक समर्थकांना फाशी दिली.
 
शरबाज खान मजारी आपल्या 'अ जर्नी टू डिसइलूजनमेंट'मध्ये लिहितात, "त्यांच्या सगळ्या समर्थकांना फाशी दिल्यानंतर प्रशासनाने 80 वर्षांच्या नौरोज खानना त्या मृतदेहांची ओळख पटवायला सांगितलं. सेनेच्या एका अधिकाऱ्याने त्या म्हाताऱ्या माणसाला विचारलं, हा तुमचा मुलगा आहे का?"
 
"काही क्षण त्या अधिकाऱ्याकडे पाहून नौरोज खान उत्तरले की हे सगळे बहादुर जवान माझे मुलगे आहेत. मग त्यांनी पाहिलं की फाशी देताना त्यांच्या एका मुलाची मिशी खालच्या बाजूने वळली होती. ते त्यांच्या मृत मुलाच्या जवळ गेले आणि अत्यंत हळुवारपणे त्याच्या मिशीला त्यांनी वरच्या बाजूने पीळ दिला. आणि म्हणाले की तुम्ही दुःखी झाला आहात असं मेल्यानंतरही शत्रूला वाटू द्यायचं नाही."
 
स्वतःच्याच लोकांवर बॉम्बहल्ला
1974मध्ये जनरल टिक्का खान यांच्या नेतृत्त्वाखाली पाकिस्तानी सैन्याने मिराज आणि एफ 86 लढाऊ विमानांनी बलुचिस्तानातल्या अनेक भागांवर बॉम्ब टाकले.
 
अगदी इराणच्या शाहनेही आपली कोब्रा हेलिकॉप्टर्स पाठवून बलुच बंडखोरांच्या भागांवर बॉम्ब हल्ला घडवून आणला.
 
तिलक देवेशर सांगतात, "शाहने बलुचांच्या विरोधात स्वतःची क्रोबा हेलिकॉप्टर्स तर पाठवलीच पण त्यांनी स्वतःचे पायलटही दिले. आंदोलकांना चिरडण्यासाठी त्यांनी भुट्टोंना पैसेही दिले. हवाई बळाचा स्वैर वापर करत त्यांनी बलुचिस्तानातल्या लहानांना, म्हाताऱ्यांना आणि तरुणांना मारून टाकलं."
 
"आजही काही झालं तर पाकिस्तान सर्वात आधी हवाई शक्तीचा वापर करतो. भारतातही अनेक ठिकाणी बंडखोरी झाली पण कोणत्याही सिव्हिलियन किंवा दहशतवाद्यांच्या विरोधात हवाई दलाचा वापर करण्यात आलेला नाही."
 
अकबर बुग्तींची हत्या
16 ऑगस्ट 2006ला जनरल परवेझ मुर्शरफ यांच्या शासनकाळात बलुच आंदोलनाचे नेता नवाब अकबर बुग्ती यांना सैन्याने त्यांच्या गुंफेला घेरत ठार मारलं.
 
बुगती हे बलुच आंदोलनातलं मोठं नाव होतं. गर्व्हनर आणि केंद्र सरकारमध्ये मंत्रीपद त्यांनी भूषवलेलं होतं. या हत्येमुळे हे आंदोलन चिरडलं जाण्याऐवजी त्यांना या आंदोलनाचं हिरो बनवलं.
 
"मी माझ्या आयुष्यात 80 वसंत ऋतू पाहिले आहेत आणि आता माझ्या जाण्याची वेळ आली आहे, तुमची पंजाबी फौज मला मारायला टपली आहे पण याने आझाद बलुचिस्तान मोहीमेला बळच मिळेल. कदाचित मला यापेक्षा चांगला अंत मिळणार नाही. आणि असं झालं तर मला त्याचं जराही दुःख होणार नाही," असं मृत्यूआधी बुग्तींना त्यांच्या गुप्त स्थळावरून सॅटेलाईट फोनवरून बोलताना सांगितल्याचं पाकिस्तानातल्या प्रसिद्ध राजकारणी आणि माजी मंत्री सैयदा आबिदा हुसैन त्यांच्या 'पॉवर फेल्युअर' या पुस्तकात लिहीतात.
 
लोकांना गायब करून त्यांची गुपचूप हत्या करण्याचा पाकिस्तानवर आरोप
 
तेव्हापासून आतापर्यंत पाकिस्तानी सैन्यावर बलुच आंदोलनासाठी लढणाऱ्या लोकांना गायब करून गुपचूप त्यांची हत्या केल्याचे अनेक आरोप करण्यात आले आहेत.
 
पाकिस्तानच्या मानवाधिकार आयोगाने मार्च 2007मध्ये तिथल्या सुप्रीम कोर्टासमोर 148 लोकांची यादी सादर केली. ही अशा लोकांची यादी होती जे अचानक नाहीसे झाले आणि त्यांच्याबद्दल त्यांच्या नातेवाईकांनाही काही माहिती नव्हतं.
 
जेष्ठ पत्रकार रहीमुल्ला युसुफजई सांगतात, "लोक नाहीसे होण्याचं आणि 'एक्स्ट्रा - ज्युडिशियल किलिंगचं' प्रमाण बलुचिस्तानात मोठं आहे. लोकांना उचलून न्यायचं आणि मग त्यांचा मृतदेह मिळणं हे इथे सर्रास घडते. आणि इथला एकच वर्ग असं करतोय, असं नाही."
 
"इथे फौजेवरही हल्ले होतात आणि 'जहालवाद्यां'वरही आणि मग ते याचं प्रत्युत्तर देतात. इथे युद्ध सुरू असल्याने ज्याच्यावर शंका असते त्याचं अपहरण करण्यात येतं. पण ही पद्धत योग्य नाही. पण युद्धात अशा गोष्टी सर्रास घडत असतात. "
 
"फुटीरतावाद्यांना किंवा त्यांच्या सर्मथकांना उचलून नेत असल्याचा सरकारवर आरोप होतो. 2006मध्ये नवाब अकबर बुग्तींना मारल्यानंतर याप्रकारच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली आहे. यामुळे मोठी नाराजी - चीड निर्माण झाली होती."
 
चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर
काही वर्षांपूर्वी चीनने या भागामध्ये चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर बनवत 60 अब्ज डॉर्लसची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला.
 
पाकिस्तानने याला 'गेम चेंजर' म्हटलं असलं तरी हे बलुच लोकांच्या पसंतीस उतरलं नाही.
 
तिलक देवेशर सांगतात, "अरबी समुद्रात पोहोचण्यासाठीचा ग्वादर हा चीनसाठीचा रस्ता आहे. त्यांच्यासाठी दक्षिण चीनी समुद्रातून बाहेर पडणं हे एकप्रकारचे चेक पॉइंट आहे. जर भविष्यामध्ये त्यांना कोणाकडून धोका निर्माण झाला तर त्यांचं तेल आणि इतर सामान बाहेर काढण्यासाठी ग्वादर हा पर्यायी रस्ता बनू शकतो. "
 
"दुसरा एक रस्ता बर्मामागेही जातो. इथे एक कॉरिडॉर बनवायचा आणि तिथलं सामान काराकोरम हायवेवरून गिलगिट बाल्टिस्तानमार्गे ग्वादरला आणायचं अशी त्यांची योजना आहे. इथे मोठी गुंतवणूक कऱण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं पण अजून प्रत्यक्षात अशी गुंतवणूक कऱण्यात आलेली नाही."
 
तिलक देवेशर पुढे सांगतात, "मुद्दा हा आहे की त्यांनी ग्वादरमध्ये राहणाऱ्या मच्छीमारांना पकडून बाहेर काढलं. याला तिथे मोठा विरोध झाला. तिथे पाण्याची सगळ्यांत मोठी समस्या आहे. तिथे प्यायला पाणी नाही. तिथली लोकं सांगतात की जर कोणाच्या घरी चोरी झाली तर लोक सगळ्यांत आधी पाण्याची भांडी चोरतात."
 
"यासगळ्यावर तोडगा काढण्यात आलेला नाही आणि बलुचिस्तानाला विश्वासात घेण्यात आलं नाही. हा आमचा भाग असला तरी इथे काय चाललंय हे आम्हाला माहित नाही असं बलुचिस्तानच्या मुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं आहे."
 
"इथे पन्नास लाख चीनी येऊन रहायला आले तर त्यांची लोकसंख्या बलुचांपेक्षा जास्त होईल, मग बलुच जाणार कुठे? अशी इथल्या लोकांना भीती आहे. ते त्यांच्याच भागात अल्पसंख्याक होतील."
 
नरेंद्र मोदींच्या भाषणात बलुचिस्तानाचा उल्लेख
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरून भाषण देताना त्यामध्ये बलुचिस्तानाचा उल्लेख केल्यानंतर साऱ्या जगाचं लक्ष तिथे गेलं.
 
एखाद्या भारतीय पंतप्रधानाने उघडपणे बलुचिस्तानाचा उल्लेख करण्याची ही पहिलीच वेळ होती.
 
स्वित्झर्लंडमध्ये राहणारे फुटीरतावादी नेते ब्रम्हदाग बुग्तींनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, "आमच्याबद्दल बोलून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आमच्या मोहीमेला मोठी मदत केली आहे. बलुचिस्तानामध्ये युद्धजन्य परिस्थिती आहे. तिथे युद्ध होतंय. क्वेटासारख्या शहरात मोठ्या प्रमाणात सैन्य उपस्थित आहे. लहानशीही राजकीय हालचाल केल्यास सेना लोकांना ताब्यात घेते. आम्हाला तिथे उघडपणे काहीही करणं शक्य नाही. आमच्या लोकांना पाकिस्तानासोबत रहायचं नाही."
 
भारताची अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ?
 
पण मोदींचं हे वक्तव्य आपल्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करणारं असल्याचं पाकिस्तानने म्हटलंय. या आंदोलनाला भारताचा पाठिंबा मिळत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.
 
रहीमउल्ला युसुफजई म्हणतात, "बाहेरून समर्थन मिळत असल्याचा आरोप पाकिस्तानी सरकार लावत आहे. सीआयएचं नाव ते उघडपणे घेत नाहीत पण भारत आणि त्यांची गुप्तचर संस्था रॉचं नाव ते नक्की घेतात."
 
"त्यांच्या म्हणण्यानुसार भारतीय नौसेनेचे कार्यरत अधिकारी असणाऱ्या कुलभूषण यादव यांना बलुचिस्तानामध्ये रंगे हात अटक करण्यात आल्यानेही आता भारताचं नाव घेतलं जातंय. पंतप्रधान मोदींनीही गेल्या वर्षी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणामध्ये बलुचिस्तानचा उल्लेख केला होता."
 
"पण बलुचिस्तानातला भारताचा रस पूर्वीपेक्षा वाढल्याचं पहायला मिळतंय. पण जेव्हा पंतप्रधान मनमोहन सिंग पंतप्रधान गिलानींना भेटले तेव्हा बलुचिस्तानबद्दल भारताशी चर्चा करण्याचा प्रस्ताव पाकिस्तानकडून आला होता. आणि भारतही यासाठी राजी झाला होता."
 
"मला वाटतं की भारताला संधी मिळाली तर ते याचा फायदा का घेणार नाहीत. अमेरिकेबाबत बोलायचं झालं तर त्यांचा असा दावा असतो की त्यांना पाकिस्तानात एकी हवी आहे. पण अमेरिकन काँग्रेसचे काही नेते बलुच आंदोलक नेत्यांना भेटत आले आहेत."
 
बलुच आंदोलनातल्या उणीवा
मग प्रश्न असा राहतो की या आंदोलनामध्ये बलुचिस्तानला स्वतंत्र करायचं सामर्थ्य आहे की नाही?
 
स्वीवन कोहेन त्यांच्या 'द आयडिया ऑफ पाकिस्तान' मध्ये लिहितात, "मजबूत मध्यम वर्ग आणि आधुनिक नेतृत्त्वाचा अभाव ही बलुच आंदोलनातली सर्वांत मोठी उणीव आहे."
 
"बलुच लोकांचे एकूण पाकिस्तानी लोकसंख्येतलं प्रमाण तसंही अगदी कमी आहे. त्यांच्या भागामध्ये वाढणाऱ्या पश्तून लोकसंख्येचाही त्यांना सामना करावा लागतोय."
 
"त्यांना ना इराणकडून मदत मिळतेय ना अफगाणिस्तानकडून. कारण मदत केली तर त्यांच्या देशातला बलुच असंतोष वाढेल."
 
पर्यायी शासनाची आखणी नाही
बलुच आंदोलनातली आणखी एक उणीव म्हणजे या लोकांना अजूनही पर्यायी शासनाची ब्लू प्रिंट तयार करता आलेली नाही.
 
पण भारताचे माजी राजदूत विवेक काटजू याच्याशी सहमत नाहीत.
 
ते म्हणतात, "मला वाटतं की जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यामध्ये जेव्हा एखादं आंदोलन यशस्वी होतं तेव्हा तिथे देश निर्माणाची प्रक्रिया लगेच सुरू होते आणि सफलही होते. अडचणी नक्कीच येतात. पण हे होण्याआधीच त्यांच्याकडे पर्यायी शासनाची ब्लू प्रिंट नाही असा विचार करणं चुकीचं ठरेल."
 
नेतृत्व विभाजन
 
नेतृत्त्वातली दुफळी ही देखील बलुच आंदोलनातली मोठी उणीव आहे.
 
रहीमउल्ला युसुफजई म्हणतात, "हा योगायोग नाही. काही जमातींच्या आधारे डोलारा उभा आहे. यातले बहुतेक नेते ना इथे राहतायत ना पाकिस्तानात. त्यांना दुसऱ्या देशात राजकीय आश्रय मिळालेला आहे. काही स्वित्झर्लंडमध्ये आहेत. काही संयुक्त अमिरातीत. भारतातही काहीजण असल्याचं म्हटलं जातं. या लोकांचं कशाबद्दलही एकमत नाही आणि यांच्याकडे राजकीय वा आर्थिक धोरणं असल्यासारखंही वाटत नाही."
 
पाकिस्तान कमजोर झाल्याने बलुचांना मिळणार बळ
पाकिस्तानचे अभ्यासक अजूनही या बलुच आंदोलनाला 'लो लेव्हल इंसर्जन्सी' म्हणतात. हे आंदोलन यशस्वी होण्याची कितपत शक्यता असल्याचं मी तिलक देवेशर यांना विचारलं.
 
देवेशर उत्तरले, "या आंदोलनात सफल होण्याची क्षमता तर आहे पण हे दोन-तीन गोष्टींवर अवलंबून आहे. एकतर पाकिस्तान ज्या दिशेने जात आहे जर तिथे काही अंतर्गत उलथापालथ झाली तर याचा परिणाम बलुच आंदोलनावर होईल. तिथली अर्थव्यवस्था डळमळीत आहे आणि ती कधीही कोसळू शकते."
 
"तिथे पाण्याची भीषण टंचाई आहे. जर पाकिस्तान अंतर्गतरीत्या कमकुवत झाला तर बलुचांना बळ मिळेल. इंग्रजीत ज्याला 'ब्लॅक स्वान इव्हेंट' म्हणतात अशी काही अकल्पित गोष्ट जर इथे झाली तर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होतील आणि यामुळे या आंदोलनाला बळ मिळेल."
 
"बलुच फुटीरतावाद अशाप्रकारे पसरलाय की तो काबूत आणण्यासाठी पाकिस्तानला आपल्या धोरणांमध्ये अमुलाग्र बदल करावा लागेल. पण हे बदल करण्यासाठी पाकिस्तानी सेना सध्या तयार असेल असं मला वाटत नाही."
 

वेबदुनिया वर वाचा

पुढील लेख विनोबा भावेंच्या भूदान चळवळीची सुरुवात कशी झाली?