भारतीय मुलांमध्ये लठ्ठपणा का वाढतो आहे?

-  गीता पांडे

जगात सर्वाधिक कुपोषित आणि वाढ खुंटलेल्या मुलांची संख्या भारतात आहे, आणि बऱ्याच काळापासून भारत या यादीत पहिल्या स्थानावर आहे. पण आता भारतात लहान मुलांच्या लठ्ठपणाचं प्रमाणही चिंताजनक असून वेळीच उपाय केले नाही, तर हा आजार साथीचं रूप घेऊ शकतो असं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.

14 वर्षांचा मिहीर जैन पहिल्यांदा 2017 साली आपल्या व्हीलचेअरवरून दिल्लीच्या मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये उपचारांसाठी आला होता, तेव्हा 'माझा डोळ्यांवर विश्वासच बसला नाही' असं या हॉस्पिटलचे बेरियाट्रिक सर्जन (शरीरावरची अतिरिक्त चरबी काढणारी शस्त्रक्रिया करणारे) डॉ. प्रदीप चौबे सांगतात.

ते सांगतात, "मिहीर खूप जास्त लठ्ठ होता. तो धड उभाही राहू शकत नव्हता. त्याचा चेहरा एवढा गुबगुबीत होता की तो धड डोळेही उघडू शकत नव्हता. तेव्हा महिरीचं वजन 237 किलो एवढं होतं आणि त्याचा बॉडी मास इंडेक्स होता 90."

बॉडी मास इंडेक्स किंवा बीएमआय (BMI) म्हणजे उंचीच्या प्रमाणातलं वजन. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांनुसार 25 पेक्षा जास्त BMI असेल तर तुम्ही ओव्हरवेट असता म्हणजे तुमचं वजन गरजेपेक्षा जास्त आहे, असं मानलं जातं.

अनेक आठवडे उपचार घेतल्यावर आणि 2018 साली गॅस्ट्रिक बायपास सर्जरीला सामोरं गेल्यावर मिहीरचं वजन 165 किलोपर्यंत कमी झालं.

त्यावेळी जगातला सर्वाधिक वजन असलेल टीनएजर असं मिहीरचं वर्णन केलं गेलं होतं. हे वर्णन म्हणजे अतिशयोक्ती असू शकते. पण भारतात मिहीरसारख्या मुलांची संख्या वाढते आहे आणि हे चिंताजनक आहे. कारण भारतात जाड आणि लठ्ठपणा असलेल्या मुलांची संख्या सुमारे 1.8 कोटी इतकी आहे आणि ती रोज वाढते आहे.

2019-21 दरम्यान झालेल्या ताज्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-5) नुसार भारतीय मुलांमध्ये लठ्ठपणाचं प्रमाण वाढतंय. सरकारतर्फे केलं जाणारं हे व्यापक सर्वेक्षण सांगतं की पाच वर्षांखालील 3.4 टक्के मुलांमध्ये जास्त वजनाची समस्या आहे. 2015-16 दरम्यान हे प्रमाण 2.1 टक्के इतकं होतं.

वरवर पाहता हे आकडे लहान वाटू शकतात. पण युनिसेफ इंडियाचे पोषण प्रमुख डॉ. अर्जन डी वाक्ट सांगतात की, "भारताची लोकसंख्या पाहता, कमी टक्केही मोठ्या आकड्यांचे निदर्शक असतात."

युनिसेफच्या वर्ल्ड ओबेसिटी अ‍ॅटलास 2022नुसार भारतात 2030 पर्यंत 2.7 कोटी लठ्ठं मुलं (म्हणजे जगभरातल्या दहा मुलांपैकी एक) असतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. लठ्ठपणाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक तयारीचा विचार करता भारत 183 देशांच्या यादीत 99व्या स्थानावर आहे. जास्तीचं वजन आणि लठ्ठपणाचा आर्थिक परिणाम वाढत असून तो 2019 मध्ये 23 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून 2060 साली 479 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.

"भारतात लहान मुलांमधल्या लठ्ठपणाचं एक मोठं संकट उभं राहात आहे. लठ्ठपणाला कारणीभूत ठरणारं वर्तन लहानपणीच सुरू झाल्यानं, ही लठ्ठ मुलं पुढेही प्रौढ होतात, तेव्हाही लठ्ठ राहतात," असं डॉ. डी वाक्ट सांगतात.

हीच बाब आरोग्य तज्ज्ञांना चिंतेत टाकते. WHO च्या अहवालानुसार अतिरिक्त चरबीमुळे असंसर्गजन्य रोगांचा धोका वाढतो. यामुळे 13 प्रकारचे कर्करोग, टाईप टू डायबेटिस (मधुमेह), हृदयरोग आणि फुफ्फुसांचे आजार होऊ शकतात आणि कमी वयातल्या मृत्यूचं प्रमाण वाढतं. गेल्या वर्षी जगभरात 28 लाख लोकांचा मृत्यू हा लठ्ठपणामुळे झाला.

प्रौढांमधल्या लठ्ठपणाचं प्रमाण पाहता, गेल्या काही वर्षांत भारत आधीच जगातल्या पहिल्या पाच देशांमध्ये पोहोचला आहे. 2016 सालच्या एका अंदाजानुसार भारतात तेव्हा 13 कोटी 5 दशलक्ष लोकांचं वजन जास्त होतं किंवा ते लठ्ठ होते आणि हे नंबर वाढत आहेत.

डॉ. डी वाक्ट सांगतात, भारतासारख्या देशात - जिथे अजूनही पाच वर्षांखालील 36% मुलांची वाढ खुंटलेली पाहायला मिळते आहे तिथे - कुपोषणाविरुद्ध लढाईतलं यश अतिपोषणामुळे झाकोळलं जातंय.

"एकाच वेळी कुपोषित आणि अतिपोषित लोकांचं प्रमाण मोठं असल्याचं दिसून येतंय. वजन वाढणं आणि लठ्ठपणा या दोन्ही गोष्टी अतिपोषणाचा परिणाम आहेत. पण याचा अर्थ त्यांना पुरेसं आणि गरजेचं पोषण मिळतंय, असा मात्र होत नाही."

त्यांच्या मते पोषणाविषयीची माहिती नसणं हीच सर्वांत मोठी समस्या आहे. "मुलांना संतुलित आहार दिला, ज्यात कर्बोदकं (कार्बोहायड्रेट्स), प्रथिनं, जीवनसत्व, फळं आणि भाज्यांचा समावेश असेल, तर कुपोषण आणि अतिपोषण हे दोन्ही रोखता येतील. पण चांगलं अन्न काय असतं हे लोकांना माहिती नाही आणि ते फक्त पोट भरण्यासाठी खातात. ते जास्त कार्बोहायड्रेट्स खातायात, सोयीचे असलेले पदार्थ खातायत."

डॉ. डी वाक्ट सांगतात, की लहान मुलांमधल्या लठ्ठपणाची समस्या समाजाच्या सर्वच वर्गात आढळून येते. पण श्रीमंत, शहरी कुटुंबांमध्ये हे प्रमाण जास्त आहे, कारण तिथे मुलांना चरबी, साखर आणि मीठ जास्त असलेले खाद्यपदार्थ आणि पेयं दिली जातात.

2019 साली मॅक्स हेल्थकेअरनं दिल्ली आणि दिल्लीच्या उपनगरांत केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आलं की लहान बालकं (5 ते 9 वर्षे वय), टीनएजर्स (10 ते 14 वर्षे वयोगट) आणि पौगंडावस्थेतील मुलं (15 ते 17 वर्ष) यांच्यात लठ्ठपणा आणि वजन जास्त असण्याचं प्रमाण 40 टक्के एवढं आहे.

"तरूण मुलं उशीरा झोपतात आणि अनेकदा मध्यरात्री काहीतरी खातात - असं अन्न बहुतेकदा सकस नसतं. रात्री उशीरा खाल्ल्यावर ते लगेच झोपतात आणि कोणत्याच कॅलरी नष्ट करत नाहीत (कुठला व्यायाम करत नाहीत). मग दिवसभर त्यांना आळसावल्यासारखं वाटतं, त्यामुळे ते कमी कष्ट घेतात, कमी कॅलरी जाळतात. यासोबतच मुलं खेळण्याऐवजी आणि इकडे तिकडे पळण्याऐवजी कॉम्प्युटर्स आणि फोनमध्ये जास्त वेळ घालवत आहेत," असं डॉ. चौबे सांगतात.

ते इशारा देतात की "लठ्ठपणा फक्त आरोग्यावरच परिणाम करत नाही, तर आपल्या जगण्याच्या प्रत्येक अंगावर, मानसिक स्वास्थ्य आणि सामाजिक आयुष्यावरही परिणाम करतो. लठ्ठ मुलांना अनेकदा पूर्वग्रह, गैरसमजाचा सामना करावा लागतो, ते समाजात वेगळे पडतात."

चेन्नईतले शल्यक्रिया विषारद आणि ओबेसिटी फाऊंडेशन ऑफ इंडियाचे संस्थापक डॉ. रविंद्रन कुमारन सांगतात की आत्ताच मुलांकडे लक्ष दिलं नाही, तर पुढे जाऊन देशातल्या लठ्ठपणाच्या समस्येचा सामना करणं सोपं जाणार नाही.

"तुम्ही अर्धा तास टीव्ही पाहिलात तरी अनेक जाहिराती दिसतील ज्या जंक फूड आणि सॉफ्ट ड्रिंक्सचा प्रचार करतात. अशा आरोग्य विरोधी जंक फूडविषयी चुकीचे समज पसरवणं थांबायला हवं आणि केवळ सरकारच ही गोष्ट करू शकतं."

अधिकाधिक मुलांना खेळण्यासाठी घराबाहेर काढण्याची गरज असल्याचंही ते सांगतात.

"एक देश म्हणून आपण शारीरिक क्षमता वाढवण्यावर फार भर देत नाही. आपल्या शहरांमध्ये फूटपाथ्स नाहीत, सुरक्षित सायकल ट्रॅक्स नाहीत आणि अशी मैदानंही फारशी नाहीत जिथे मुलं खेळू शकतात."

स्पोर्ट्स व्हिलेज सारख्या संस्था हीच परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्न करतायत, असं या संस्थेचे सहसंस्थापक आणि सीईओ शौमिल मजुमदार यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

"आपल्याकडे शाळा ही एकच जागा आहे जिथे मुलांना खेळण्यासाठी सुरक्षित जागा मिळते. त्यामुळे शाळांनी लठ्ठपणा रोखण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावायला हवी," असं शौमिल सांगतात.

त्यांच्या संस्थेनं 254,000 मुलांचं सर्वेक्षण केलं होतं, ज्यातून समोर आलं की यातल्या निम्म्या मुलांचा BMI निरोगी नाही; मोठ्या प्रमाणात मुलांमध्ये लवचिकता नाही; मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या पोट-पाठीचे स्नायू कमकुवत आहेत.

हा धोरणाचा प्रश्न नाही. "सर्व शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षणाचा तास असतो. पण सामान्यतः जी मुलं खेळात पुढे असतात, केवळ त्यांच्याकडे लक्ष दिलं जातं. ज्यांना खेळायला आवडत नाही, त्यांच्यासाठी हा तास आवडीचा नसतो," असं शौमिल मजुमदार सांगतात.

"शाळेत मुलांना जसं सगळ्या विषयांचं प्राथमिक ज्ञान मिळायला हवं असं आपण मानतो, तसंच त्यांना प्राथमिक दर्जाचा फिटनेस कसा निर्माण करायचा हेही शिकवायला हवं."

वर्षानुवर्ष काम केलं, तर परिस्थिती सुधारू शकते असा त्यांचा अनुभव आहे. त्यांनी आजवर ज्या शाळांसोबत काम केल आहे, तिथल्या अनुभवाविषयी शौमिल सांगतात,

"आम्हाला काही बाबतीत फिटनेसमध्ये 5 ते 17 टक्के सुधारणा आढळून आली आहे. आम्ही अनेक मुलींना मैदानावर खेळण्यासाठी आणू शकलो. खेळातून जगातल्या सगळ्या समस्या सुटू शकतात असं आम्हाला वाटतं."