नामदेव अंजना
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थीची विनंती केल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान हेही त्यावेळी उपस्थित होते. इम्रान खान यांनीही ट्रंप यांच्या मध्यस्थीच्या प्रस्तावाचं स्वागत केलं.
मात्र भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अवघ्या काही अवधीतच ट्रंप यांचा दावा फेटाळला.
तसेच, "भारताची ही ठाम भूमिका आहे की भारत आणि पाकिस्तानमधल्या सर्व प्रलंबित विषयांवर फक्त द्विपक्षीय चर्चाच होईल. सीमेपार दहशतवाद संपवल्याशिवाय या चर्चांना सुरुवात होणार नाही. दोन्ही देशांमधल्या सर्व विषयांवर तोडगा काढण्यासाठीच्या आवश्यक तरतुदी याआधीच शिमला करार आणि लाहोर जाहीरनाम्यात नमूद आहेत," असंही भारताकडून स्पष्ट करण्यात आलं.
भारत द्विपक्षीय चर्चेवर का ठाम आहे?
"काश्मीर प्रश्नावरील चर्चेत भारत तिसऱ्या कुणालाही समाविष्ट करणार नाही. कारण तिसरा पक्ष आला, तर मग चौथा येईल, पाचवा येईल आणि त्यात हुर्रियत सुद्धा येईल. त्यामुळे भारत द्विपक्षीय चर्चेवर ठाम राहील. हे भारताचे पूर्वपार चालत आलेले धोरण आहे." असं अरविंद गोखले म्हणतात.
"भारताचं परराष्ट्र धोरण पंडित नेहरूंपासून आतापर्यंत कायम स्थिर राहिलं आहे. त्यामुळे मोदी किंवा आणखी कुणी भारतात सत्तेत आलं, तरी परराष्ट्र धोरण बदलू शकत नाही. त्यामुळे द्विपक्षीय चर्चेवरून भारत मागे हटू शकत नाही." असंही ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद गोखले सांगतात.
"कुलभूषण जाधवप्रकरणीही भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात कुणाचीही मदत न घेता खटला लढवत आहे. काही प्रमाणात यशही मिळत आहे. त्यामुळे भारत अशा संवेदनशील मुद्द्यांवर सक्षमपणे लढते. काश्मीरच्या मुद्द्यावरही असेच होईल. कारण भारतात सरकार कुणाचेही असो, पाकिस्तानच्या बाबतीत भारत कायमच द्विपक्षीय चर्चेच्या बाजूने राहिला आहे," असं प्रा. राजेश खरात सांगतात.
प्रा. खरात पुढे सांगतात, "द्विपक्षीय चर्चा झाल्यास भारताला फायदाच होईल. याचं कारण विशेषत: काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारताची बाजू कणखर आहे. भारताची बाजू डळमळीत झाली, तरच भारत मध्यस्थाची गरज लागेल. मात्र, सध्या भारताला अशी कोणतीही गरज दिसून येत नाही."
जतीन देसाईंना काश्मीरचा मुद्दा 'त्रिपक्षीय' वाटतो. ते म्हणतात, "शिमला करार आणि लाहोर जाहीरनाम्यानंतर आता परिस्थिती प्रचंड बदलली आहे. भारत-पाकिस्तानसह काश्मीरमधील जनतेचीही मतं वेगळी आहेत. त्यामुळे हा विषय द्विपक्षीय चर्चेऐवजी त्रिपक्षीय चर्चेकडे झुकताना दिसते."
शिमला करार आणि लाहोर जाहीरनामा काय आहेत?
काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी मध्यस्थीचा ट्रंप यांचा दावा फेटाळताना भारताने शिमला करार आणि लाहोर जाहीरनाम्याचा संदर्भ दिला. "दोन्ही देशांमधल्या सर्व विषयांवर तोडगा काढण्यासाठीच्या आवश्यक तरतुदी याआधीच शिमला करार आणि लाहोर जाहीरनाम्यात नमूद आहेत." असं भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्टीकरणात्मक पत्रकात म्हटलंय.
यानंतर पुन्हा एकदा 'शिमला करार' आणि 'लाहोर जाहीरनामा' हे दोन विषय चर्चेत आले.
शिमला करार
1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर दोन्ही देशातील संबंध मोठ्या प्रमाणात बिघडले होते. त्यामुळे पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यासमोर चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला.
भारतातील शिमला येथे 2 जुलै 1972 रोजी झुल्फिकार अली भुट्टो आणि इंदिरा गांधी यांच्यात बैठक झाली. रात्री 10.30 वाजण्याच्या सुमारास सुरू झालेली बैठक रात्री 12.40 वाजेपर्यंत चालली.
या बैठकीनंतर 1971 च्या युद्धात भारताने काबिज केलेली पाकिस्तानची जमीन परत केली. शिवाय, युद्धादरम्यान बंदी बनवलेल्या 90 हजारांहून अधिक सैनिकांची सुटकाही केली.
यावेळी भुट्टो आणि इंदिरा गांधी यांच्यात एक करार झाला. पुढे जेव्हा कधी काश्मीरच्या मुद्द्यावर चर्चेची वेळ आली, त्यावेळी भारताने कायमच या कराचाचा दाखला दिला आहे.
शिमला करारात काय ठरलं?
• भविष्यात दोन्ही देशात जेव्हा कधी चर्च होईल तेव्हा कुणीही मध्यस्थ किंवा तिसरा घटक नसेल
• काश्मीरसह इतर सर्व मुद्दे कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर उपस्थित केले जाणार नाहीत
• 17 डिसेंबर 1971 रोजी युद्धानंतर पाकिस्तानने शरणागती पत्करल्यावर जिथे दोन्ही देशांचे सैनिक होते, तीच नियंत्रण रेषा मानली जाईल
• दोन्ही देश या नियंत्रणे रेषेचं उल्लंघन करणार नाहीत
• दोन्ही देशांकडून बलाचा वापर केला जाणार नाही
या प्रमुख मुद्द्यांचा झुल्फिकार अली भुट्टो आणि इंदिरा गांधी यांच्या शिमल्यातील बैठकीत ठरलं. हेच पुढे 'शिमला करार' म्हणून प्रसिद्ध झालं.
लाहोर जाहीरनामा
दोन्ही देशातील संबंध सुधारण्यासाठी भारताचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी 1999 साली पुढाकार घेतला होता.
याच काळात पाकिस्तानने घौरी नामक अण्वस्त्राची चाचणी घेतली होती. त्यामुळे भारतीय उपखंडात अण्वस्त्र स्पर्धेचा धोका निर्माण झाला होता. याच दरम्यान 1999 साली भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी हे पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर गेले होते. वाजपेयी-शरीफ यांच्या भेटीला अण्वस्त्रसंबंधित मुद्द्याचीही पार्श्वभूमी होती.
लाहोरमध्ये वाजपेयी-शरीफ यांची भेट झाली. या भेटीत दोन्ही देशांशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यावेळी एका करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. याच कराराला 'लाहोर जाहीरनामा' म्हटलं जातं.
अण्वस्त्राचं निशस्त्रीकरण करणं आणि प्रसार न करणं, हे या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचे मुद्दे होते. मात्र, त्याचसोबत, काश्मीरसह दोन्ही देशातील इतर प्रश्नांवर द्विपक्षीय चर्चेतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच, दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या देशाअंतर्गत प्रश्नांमध्ये ढवळाढवळ करू नये, असं लाहोर जाहीरनाम्यात ठरलं.
विशेष म्हणजे, वाजपेयी-शरीफ भेटीतही शिमला कराराच्या अंमलबजावणीला दुजोरा देण्यात आला होता.
अटल बिहारी वाजपेयी आणि नवाज शरीफ यांनी या जाहीरनाम्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या आणि दोन्ही देशांच्या संसदेनेही हा जाहीरनामा तात्काळ स्वीकारला होता.
शिमला करार आणि लाहोर जाहीरनाम्यातून काश्मीरचा प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेतूनच सोडवण्याचा प्रयत्न करण्याचं ठरलं असतानाही, पाकिस्तान मध्यस्थाची मागणी करत आलं आहे.
पाकिस्तान मध्यस्थाची मागणी का करतं?
काश्मीरच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानची बाजू सक्षम नाही. त्यामुळे द्विपक्षीय चर्चेतून आपल्याला अपेक्षित निर्णय होईल, असा विश्वास नसल्याने पाकिस्तान कायमच मध्यस्थाची मागणी पुढे रेटत आल्याचं मत प्रा. राजेश खरात मांडतात.
प्रा. राजेश खरात हे दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील दक्षिण आशियाई विभागाचे माजी केंद्रप्रमुख आहेत. तसेच, याच विभागात खरात प्राध्यापक आहेत.
"संयुक्त राष्ट्रात अमेरिकेचा दबदबा आहे. संयुक्त राष्ट्र म्हणजेच अमेरिका असं म्हटलं जातं. शिवाय, गेल्या अनेक दशकांमध्ये अमेरिकेने कायमच पाकिस्तानची पाठराखण केलेली दिसते. त्यामुळे काश्मीरच्या मुद्द्यावरही अमेरिका पाठराखण करेल, असं पाकिस्तानला वाटतं. म्हणून संयुक्त राष्ट्रात काश्मीरचा मुद्दा नेण्याकडे किंवा अमेरिकेच्या मध्यस्थीकडे पाकिस्तानचा कल दिसतो," असं प्रा. खरात सांगतात.
संयुक्त राष्ट्रात काश्मीरचा मुद्दा आणल्यास भारताची भूमिका मवाळ होईल, असं पाकिस्तानला वाटतं, असंही प्रा. खरात म्हणतात.
भारत-पाकिस्तान संबंधांचे जाणकार आणि ज्येष्ठ पत्रकार जतीन देसाई म्हणतात, "काश्मीरच्या मुद्द्याला 'आंतरराष्ट्रीय मुद्दा' बनवण्याकडेच पाकिस्तानच कल राहिला आहे. त्यामुळे मध्यस्थ किंवा तिसऱ्या कुठल्यातरी घटकाने काश्मीर मुद्द्यात लक्ष द्यावं, असं पाकिस्तानला वाटतं."
"पाकिस्तानच्या आता लक्षात आलंय की, युद्धाच्या माध्यमातून काश्मीरचा प्रश्न सोडवू शकत नाही. पाकिस्तान हा देश तेवढा सक्षम नाही, हे पाकिस्तानला कळून चुकलंय," असं ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद गोखले म्हणतात.
अरविंद गोखले हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांनी पाकिस्तानातही पत्रकारिता केली आहे. तसेच, पाकिस्तानच्या राजकीय, सामाजिक विषयांवर विपुल लेखन केलं आहे.
"भारत आता कुठलीही गोष्ट खपवून घेत नाही. प्रत्येक गोष्टीला प्रत्युत्तर देतो, हे पाकिस्तानला गेल्या काही वर्षातील भारताच्या निर्णयांमुळे कळलं आहे. त्यामुळे हतबल पाकिस्तान मध्यस्थाच्या मागणीवर जोर देताना दिसतो आहे," असं गोखले म्हणतात.
