मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुप्रीम कोर्टाच्या 'या' नोटिशीमुळे सुकर होईल की आणखी कठीण?

जान्हवी मुळे आणि नामदेव अंजना
मराठा आरक्षण खटल्यावर सुनावणीदरम्यन सोमवारी (8 मार्च 2021) सुप्रीम कोर्टानं देशात आरक्षणावर 50 टक्क्यांच्या मर्यादेच्या मुद्दयासंदर्भात सर्व राज्यांना नोटीस जारी केली आहे. तसंच 102व्या घटनादुरुस्तीसंदर्भात राज्यसरकारांचं म्हणणं काय आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाला जाणून घ्यायचं आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या या नोटिशीमुळे मराठा आरक्षणाचा खटला महत्त्वाच्या वळणावर आल्याचं मानलं जातंय.

कोर्टानं नेमकं काय म्हटलं आहे? मुळात ही 50 टक्क्यांची मर्यादा कुठून आली? ती बदलता येऊ शकते का? ती वाढवल्यास त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो? त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो का? या प्रश्नांची उत्तरं आपण या बातमीतून जाणून घेऊया.

50 टक्क्यांची मर्यादा कुठून आली?

1992 साली इंद्रा साहनी खटल्यानुसार भारतात सरकारी नोकरीतील आरक्षणावर 50 टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली.

नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली होती. त्या निर्णयामागचा तर्क घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी समजावून सांगितला आहे.

"राज्यघटनेच्या कलम 14 मध्ये समानतेचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आह. तर कलम 15(4) आणि 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी विशिष्ट व्यवस्था असावी, असं सूचित करण्यात आलं आहे.

म्हणजे अशा घटकांसाठी आरक्षणाची तरतूद ही समानतेला अपवाद म्हणून करण्यात आली आहे. अपवाद हा कधीही नियमापेक्षा म्हणजे इथे समानतेच्या मूलभूत अधिकारापेक्षा मोठा असू शकत नाही. त्यामुळेच 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही, असा या मर्यादेमागचा तर्क आहे," असं बापट यांनी सांगितलं.

इंद्रा साहनी खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयानं "केंद्र किंवा राज्य सरकारनं आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेलं तर ते कमी करण्यात येईल," असं निरीक्षणही मांडलं होतं.

महाराष्ट्रात सरकारनं 1 डिसेंबर 2018 पासून मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गामध्ये म्हणजे SEBC कॅटेगरीत शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरींत 13 टक्के आरक्षण दिलं. पण त्यामुळे राज्यातलं एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर गेलं. आणि त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

सोमवारच्या (8 मार्च 2021) सुनावणीदरम्यान 102 व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दाही उपस्थित झाला आणि राज्यांना पाठवलेल्या नोटिशीचा विषय हाच मुद्दा होता. आपण त्याबद्दलही जाणून घेऊ.

102व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा काय आहे?

11 ऑगस्ट 2018 रोजी केंद्र सरकारनं 102 वी घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. या घटनादुरुस्तीमध्ये अनुच्छेद 338 (ब) चा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला.

तसंच, अनुच्छेद 342 (अ) नुसार, सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गात कोणत्या समाजाचा समावेश करायचा याचे अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेला देण्यात आला.

घटनेच्या अनुच्छेद 15 आणि 16 नुसार हे अधिकार राज्यांना आहेत. हा अधिकार नाकारला तर राज्यांनी स्थापलेले मागासवर्ग आयोग निर्थक ठरतील, अशी भीती व्यक्त केली जातेय. त्याचा परिणाम महाराष्ट्रात देण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणावरही होऊ शकतो.

मात्र, विधिज्ज्ञ दिलीप तौर सांगतात, "102 वी घटनादुरुस्ती राज्यांचे मागास आयोग स्थापन करण्याचे किंवा मागासलेपण शोधण्याचे अधिकार काढून घेतेय का? मुळीच नाही. हे अधिकार घटनेच्या कलम 15 आणि 16 ने राज्यांना दिले आहेत. ज्यांना शंका आहे त्यांनी एकदा संसदेच्या स्टँडिंग (125 वी दुरुस्ती) समितीचा अहवाल वाचावा."

पण मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टात हा मुद्दा उपस्थित कुणी केला? तर महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी कोर्टाला सांगितलं की, 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे सर्व राज्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्ग निश्चित करण्याच्या अधिकारावर परिणाम होत असल्याने हा मुद्दा महाराष्ट्रापुरता राहिलेला नाही. त्यामुळे इतर राज्यांचं म्हणणंही ऐकून घेतलं पाहिजे. त्यासाठी इतर राज्यांना नोटीस पाठवावी.

मुकुल रोहतगी यांच्या या विनंतीला अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनीही सहमती दर्शवली. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टानं राज्यांना नोटीस पाठवली.

पण इथं दिलीप तौर सांगतात, "जर केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करून हे स्पष्ट केलं की, मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार राज्यांकडे अबाधित आहे, तर हा प्रश्न इथेच मिटेल आणि मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेलच, त्याचसोबत इतर राज्यांमधील आरक्षणांनाही दिलासा मिळेल."

102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्ग ठरवण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येते का, असं विचारत सुप्रीम कोर्टानं सर्व राज्यांना नोटीस पाठवली आहे.

आरक्षणाचा कोटा वाढवता येईल का?

एक प्रश्न नेहमी चर्चिला जातो, तो म्हणजे कोटा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल का? त्याबाबत बीबीसी मराठीनं दिवंगत न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांना 25 जुलै 2018 रोजी प्रश्न विचारला होता. त्यांनी सांगितलं होतं, "हा कोटा वाढवता येऊ शकतो. कर्नाटक, तामिळनाडू या ठिकाणी या नियमाला छेद आधीच गेला आहे. खरं म्हणजे या देशातल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करता 50 टक्क्यांची अट अव्यवहार्य आहे."

"आपल्या देशातल्या विविध मागास जातीसमूहांची एकूण लोकसंख्या 85 टक्के आहे, म्हणजे 85 टक्क्यांसाठी 50 टक्के आणि उरलेल्या 15 टक्क्यांसाठी 50 टक्के जागा आहेत, इथंच मोठी विषमता आहे," असं सावंत म्हणाले होते.

"महाराष्ट्रातही राखीव जागांच्या कोट्याची मर्यादा ओलांडता येईल. जास्तीत जास्त काय होईल तर त्याला कोर्टात आव्हान मिळेल. पण तिथे चांगले वकील देऊन आपली बाजू भक्कमपणे मांडता येईल आणि कोर्टाकडून हवा तसा निकाल मिळवण्याचा प्रयत्न करता येईल," असं सावंत यांनी सांगितलं होतं.

तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण कसं?

तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण आहे. जेव्हाही आरक्षणाच्या मर्यादेचा विषय निघतो तेव्हा तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण का आहे? असा प्रश्न विचारला जातो.

भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या परिशिष्टात एखादा कायदा टाकायचा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते. तामिळनाडूमध्ये मागासवर्गीयांची संख्या जास्त आहे, असं म्हणत तामिळनाडू सरकारनं घटनादुरुस्तीद्वारे ही तरतूद करून घेतली.

9व्या परिशिष्ठात जर एखादा कायदा असेल तर त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नव्हतं, पण सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे की नवव्या परिशिष्ठात असलेला कायद्याचं पुनर्वालोकन करता येईल. त्यानुसार तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यातलं आरक्षणक्ष प्रकरणही सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे.

आता आपण पुन्हा आपल्या मूळ मुद्द्याकडे येऊ. तो म्हणजे, सुप्रीम कोर्टानं सोमवारी (8 मार्च) मराठा आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान सर्व राज्यांना पाठवलेल्या नोटिशीचा परिणाम काय होईल?

आता पुढे काय होईल?

आरक्षणाचा मुद्दा घटना तयार होत असल्यापासून, म्हणजे घटनासमितीपासून वादग्रस्त प्रश्न आहे आणि आज जवळपास सर्वच राज्यांत तो एक राजकीय मुद्दा बनला आहे, असं राज्यघटनेचे तज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट सांगतात.

त्यांच्या मते सध्याच्या परिस्थितीत घटनेनुसार 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली केंद्र सरकारनं जे आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिलं आहे, तेही या पन्नास टक्क्यांच्या नियमांत बसत नाही. मग पन्नास टक्क्यांची मर्यादा बदलायची असेल, तर काय करावं लागेल?

प्रा. उल्हास बापट सांगतात, "कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात मत मांडलं होतं, (इंद्रा साहनी खटल्यात) 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा हा 9 जजेसनी दिलेला निर्णय आहे आणि त्यावर पुनर्विचार करायचा असेल तर त्यापेक्षा मोठं खंडपीठ म्हणजे किमान 11 न्यायाधीशांचं खंडपीठ बसवावं लागेल. हे खंडपीठ सर्व बाजूंनी विचार करून ठरवेल की 50 टक्क्यांची मर्यादा तोडून जाता येईल का? बदलत्या परिस्थितीनुसार आरक्षणाची मर्यादा वाढवणं गरजेचं आहे असा निर्णय या खंडपीठानं दिला, तरच हा कायदा आणता येऊ शकतो. सध्या 5 न्यायाधीशांसमोर ही सुनावणी होते आहे."

हा फक्त सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय नाही, तर त्यासाठी घटनादुरुस्तीही करावी लागेल. "पण अशी घटनादुरुस्ती बरोबर आहे की घटनाबाह्य आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयच ठरवू शकतं. कारण अशी घटनादुरुस्ती ही समानतेच्या अधिकाराशी म्हणजे संविधानाच्या मूळ गाभ्याशी निगडीत आहे. संसद कुठल्याही घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानाच्या मूळ गाभ्याला हात लावू शकत नाही, असं केशवानंद भारती वि. भारत सरकार या खटल्यात निर्णय दिला होता. त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे येईल. 143 कलमाखाली सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेता येतो. त्यामुळे यास्वरुपात कुठलाही कायदा आणतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचं मत घेतलं जाऊ शकतं," असंही ते पुढे सांगतात.

त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचा कायद्याच्या पातळीवरचा तिढा सुटण्यासाठी आणखी काही कालावधी जाईल असं दिसतंय.