- जान्हवी मुळे
लोकसभा निवडणुकीत यंदा महिलांची खरं तर महिला मतदारांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे, असं म्हटलं जात आहे. महिला मतदार महत्त्वाच्या का आहेत? आणि या महिला मतदारांना त्यांच्या तुलनेत प्रतिनिधित्व दिलं जात आहे का? आकडेवारी काय सांगते?
महिला मतदार महत्त्वाच्या का आहेत?
भारतात सध्या सुमारे 90 कोटी मतदार आहेत आणि त्यापैकी 43 कोटींहून अधिक म्हणजे जवळपास निम्म्या महिला आहेत. यंदा महिलांमध्ये मतदानाची टक्केवारीही जास्त असेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. साहजिकच महिलांविषयीच्या मुद्द्यांना राजकीय पक्ष महत्त्व देतील, अशी अपेक्षाही केली जाते आहे. पण महिलांना संसदेत प्रतिनिधित्व देण्याच्या बाबतीत मात्र चित्र काहीसं निराशाजनक आहे.
फक्त महाराष्ट्राचंच उदाहरण घ्या. राज्यात लोकसभेच्या 48 जागा आहेत. गेल्या वेळी म्हणजे 2014 साली त्यातल्या पाच जागांवरच महिला उमेदवार निवडून आल्या. आता यंदा या 48 जागांसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी आणि भाजप-शिवसेनेची युती मिळून केवळ 12 महिला उमेदवार रिंगणात आहेत. यापैकी युतीनं सात जागांवर तर आघाडीनं पाच जागांवर महिलांना उमेदवारी दिली आहे.
युतीमध्ये भाजपच्या 25 जागांपैकी सहा जागांवर तर शिवसेनेच्या 23 जागांपैकी एका जागेवर महिला उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. आघाडीमध्ये काँग्रेसच्या 25 पैकी तीन जागांवर, राष्ट्रवादीच्या वाट्याच्या 17 पैकी एका जागेवर महिला उमेदवार आहेत. त्याशिवाय स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणाऱ्या नवनीत राणांना राष्ट्रवादीनं पाठिंबा दिला आहे. महिलांच्या प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत वंचित बहुजन आघाडीतही चित्र फारसं वेगळं नाही. त्यांनी केवळ पाच महिलांना उमेदवारी दिली आहे. आता युती असो वा आघाडी, दोन्ही पक्षांनी ज्या महिला उमेदवारांना तिकीट दिलं आहे, त्या एकतर विद्यमान खासदार आहेत किंवा कुठल्या ना कुठल्या राजकीय घराण्याशी संबंधित आहेत.
काय आहे देशातली परिस्थिती?
रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या आकडेवारीनुसार भाजपनं केवळ 11.8 टक्के महिलांना आणि काँग्रेसनं केवळ 12.8 टक्के महिलांना उमेदवारी दिली आहे, म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवरही मोठ्या पक्षांचं चित्र फारसं वेगळं नाही.
अर्थात याला काही अपवादही आहेत. पश्चिम बंगालमधला सत्ताधारी पक्ष तृणमूल काँग्रेसनं 42 पैका 17 जागांवर म्हणजे 40 टक्के जागांवर महिलांना उमेदवारी दिली आहे. शेजारच्यात ओडिशामधला प्रादेशिक पक्ष बिजू जनता दलनंही 33 टक्के जागांवर महिलांना उमेदवारी दिली आहे. कमी महिलांना उमेदवारी मिळाली तर संसदेतल्या महिलांची संख्याही साहजिकच कमी राहते. भारतात सध्या संसदेत केवळ 11 टक्के महिला लोकप्रतिनिधी आहेत. तर राज्यांच्या विधानसभांमध्ये हा आकडा 9 टक्के इतका कमी आहे.
संसदेतील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचा विचार केला, तर भारत जगात 193 देशांमध्ये 149व्या स्थानावर आहे. या बाबतीत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, सौदी अरेबिया, सुदान असे देश भारतापेक्षा पुढे आहेत.
महिलांना जास्त प्रतिनिधित्व मिळालं म्हणजे त्यांचे प्रश्न सुटतील असं नाही. पण लोकप्रतिनिधित्व ही त्याची पहिली पायरी ठरू शकते म्हणूनच राजकीय निर्णयप्रकियेत महिलांचा सहभाग वाढायला हवा, हे सर्वच पक्ष मान्य करतात. त्यासाठी महिलांना 33 टक्के आरक्षणालाही सर्व मोठ्या पक्षांनी वेळोवेळी पाठिंबा दर्शवला आहे. पण आरक्षणाचं ते विधेयक अजूनही प्रलंबित आहे आणि प्रत्यक्षात निवडणुकीतही महिलांना उमेदवारी देण्याच्या बाबतीत या राजकीय पक्षांनी हात आखडता घेतला आहे.
